November 20, 2026 2:48 pm

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चंडीगढ़ के 30 हजार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नौकरी और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा प्रशासक के सामने उठा

हरियाणा की तर्ज पर चंडीगढ़ कौशल रोजगार निगम बनाने की मांग, सरकारी कॉलेजों के 174 पीएलए फंड कर्मचारियों को वेजेस फंड में स्थानांतरित करने का भी उठा मामला

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 20 नवंबर। चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम में कार्यरत करीब 30 हजार अनुबंध, आउटसोर्सिंग और अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा, समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा अब प्रशासक के दरबार तक पहुंच गया है। ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ भारत, यूटी चंडीगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को लोकभवन में प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर कर्मचारियों की लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया। प्रशासक ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और समस्याओं के सकारात्मक समाधान का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) की तर्ज पर चंडीगढ़ कौशल रोजगार निगम स्थापित करने की मांग रखी। संघ का कहना है कि वर्तमान में जीईएम पोर्टल और निजी ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था में कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। इसके स्थान पर एक पारदर्शी और स्थायी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे हजारों कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा मिल सके।
संघ ने मांग की कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को समय पर वेतन, भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआईसी) और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित किए जाएं। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, इससे कर्मचारियों को ठेकेदारों पर निर्भरता से राहत मिलेगी और उनकी सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान भी आसान होगा। प्रशासक ने इस दिशा में कौशल रोजगार सुरक्षा नीति बनाने के लिए जल्द कदम उठाने का आश्वासन दिया।

सरकारी कॉलेजों के 174 कर्मचारियों का मामला भी उठा
बैठक में सरकारी कॉलेजों में पीएलए (पब्लिक लोकल अकाउंट) फंड के तहत कार्यरत 174 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्या भी प्रमुखता से उठाई गई। संघ के प्रेस सचिव सन्नी कुमार ने मांग की कि इन कर्मचारियों को पीएलए फंड से वेजेस फंड में स्थानांतरित किया जाए, ताकि उनके वेतन और रोजगार की निरंतरता बनी रहे।
उन्होंने प्रशासन के सामने एक महत्वपूर्ण विसंगति रखते हुए कहा कि डायरेक्टर हायर एजुकेशन से कर्मचारियों के लिए 12 महीने की अनुमति ली जाती है और ठेके का कार्यकाल भी 12 महीने का निर्धारित होता है, लेकिन कर्मचारियों को केवल 11 महीने का वेतन दिया जाता है। संघ ने इस व्यवस्था को अनुचित बताते हुए पूरे 12 महीने का वेतन देने की मांग की।
इसके अलावा पीएलए फंड के नियमों की समीक्षा करने, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कर्मचारियों को काम से हटाने या सेवा से मुक्त करने की प्रथा बंद करने और उनकी सेवा निरंतरता सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई।

सामान्य मृत्यु पर 10 लाख और ड्यूटी के दौरान हादसे में 20 लाख के बीमे की मांग
कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए संघ ने सामूहिक बीमा योजना लागू करने की मांग की। इसके तहत सामान्य परिस्थितियों में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 10 लाख रुपये और ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया।
संघ ने यह भी मांग की कि किसी कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा के लिए भी विशेष सहयोग उपलब्ध करवाया जाए, ताकि परिवार पर अचानक आए आर्थिक संकट का बोझ कम हो सके।

नियमितीकरण और समान काम-समान वेतन की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने अनुबंध और डीसी रेट पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण तथा समान काम के लिए समान वेतन का मुद्दा भी प्रशासक के सामने रखा। संघ ने कहा कि लंबे समय से प्रशासन के विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को रोजगार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उनकी सेवा शर्तों को लेकर स्पष्ट और न्यायसंगत नीति बनाई जानी चाहिए।
इसके साथ ही कर्मचारियों से जुड़े न्यायालयीन मामलों में अनावश्यक मुकदमेबाजी पर भी चिंता जताई गई। संघ ने मांग की कि चंडीगढ़ प्रशासन अपनी लिटिगेशन पॉलिसी को उसकी मूल भावना और निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप लागू करे, ताकि कर्मचारियों को बेवजह लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से न गुजरना पड़े और उन्हें समय पर न्याय मिल सके।

प्रतिनिधिमंडल में ये पदाधिकारी रहे शामिल
प्रशासक से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में संघ के चेयरमैन बिपिन शेर सिंह, प्रधान अशोक कुमार, महासचिव सतीश कुमार, ऑडिटर गुरप्रीत सिंह और प्रेस सचिव सन्नी कुमार शामिल रहे।
संघ ने उम्मीद जताई कि प्रशासक द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप कर्मचारियों की मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई होगी। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम की जनसेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में हजारों अनुबंध और आउटसोर्सिंग कर्मचारी वर्षों से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

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