HARYANA:कलेक्टर रेट में भारी बढ़ोतरी पर सियासी बवाल, आप ने बताया ‘जनता पर डबल मार’

बाबूगिरी ब्यूरो
चंडीगढ़, 29 मार्च 2026: हरियाणा में प्रस्तावित कलेक्टर रेट में 15% से 75% तक बढ़ोतरी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। डॉ. सुशील गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी हरियाणा ने इस फैसले को जनविरोधी और असंवेदनशील बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है।
प्रेस विज्ञप्ति जारी कर डॉ. सुशील गुप्ता ने कहा कि पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता पर यह फैसला “डबल वार” है। उनके अनुसार कलेक्टर रेट में इस तरह की बढ़ोतरी से जमीन, मकान और रजिस्ट्री से जुड़े सभी खर्चों में सीधा इजाफा होगा, जिससे आम आदमी, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
आपत्ति दर्ज करने के लिए कम समय पर उठाए सवाल
डॉ. गुप्ता ने सरकार की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को दोपहर बाद जिलों की वेबसाइट पर प्रस्तावित कलेक्टर रेट अपलोड किए गए, जबकि आपत्तियां और सुझाव देने के लिए 30 मार्च दोपहर 3 बजे तक का ही समय दिया गया है। इस अवधि में 29 मार्च का रविवार भी शामिल है, जिससे प्रभावी रूप से जनता को केवल डेढ़ दिन का समय मिला है।
उन्होंने इसे “खानापूर्ति” करार देते हुए कहा कि इतनी कम अवधि में आम नागरिक अपनी आपत्ति या सुझाव कैसे दे पाएंगे। इससे सरकार की मंशा पर संदेह पैदा होता है कि वह बिना पर्याप्त जनसुनवाई के इस फैसले को लागू करना चाहती है।
30 दिनों का समय देने की मांग
आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि जनता को आपत्ति, सुझाव और शिकायत दर्ज कराने के लिए कम से कम 30 दिनों का समय दिया जाए। साथ ही अखबारों, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों को इस बढ़ोतरी के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी राय दे सकें।
कई जिलों में भारी बढ़ोतरी पर आपत्ति
डॉ. गुप्ता ने कहा कि हिसार, अम्बाला, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कलेक्टर रेट में भारी वृद्धि प्रस्तावित है। उन्होंने विशेष रूप से अम्बाला कैंट में आवासीय प्लॉट के रेट में 1597% तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव को “अतार्किक और जनता की समझ से परे” बताया।
रेवाड़ी में कृषि और आवासीय भूमि के कलेक्टर रेट में 75% तक बढ़ोतरी को उन्होंने आम लोगों पर अनावश्यक बोझ करार दिया। इसी तरह फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी बड़े स्तर पर रेट बढ़ाने के प्रस्तावों पर आप ने कड़ी आपत्ति जताई।

सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
डॉ. सुशील गुप्ता ने कहा कि यह समझ से परे है कि सरकार इतनी तेजी से कलेक्टर रेट बढ़ाने के लिए क्यों उतावली है। उन्होंने सवाल किया कि क्या जनहितों को नजरअंदाज कर किसी विशेष वर्ग या बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही।

मौजूदा हालात का हवाला
उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश के लोग पहले ही एलपीजी गैस की किल्लत, किसानों के लिए डीजल की कमी और कई जगहों पर पेट्रोल की अनिश्चित आपूर्ति जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार को राहत देने के उपाय करने चाहिए, न कि अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना चाहिए।

फैसला वापस लेने की मांग
अंत में डॉ. सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार से इस प्रस्तावित बढ़ोतरी पर तुरंत रोक लगाने, आपत्ति दर्ज करने की समयसीमा बढ़ाने और पूरे मामले पर पुनर्विचार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना खजाना भरने के बजाय जनता के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए।