पंजाब में रोजगार का बड़ा रिकॉर्ड: 4 साल में 65,264 सरकारी नौकरियां, डिजिटल गवर्नेंस में भी तेजी—CM भगवंत सिंह मान

बाबूगिरी ब्यूरो
चंडीगढ़, 3 अप्रैल 2026: आम आदमी पार्टी सरकार के चार साल पूरे होने पर ‘शानदार चार साल भगवंत मान दे नाल’ अभियान के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी सरकार का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने पारदर्शी और जन-केंद्रित शासन की दिशा में बड़े बदलाव किए हैं और राज्य में रोजगार, डिजिटल सेवाओं तथा भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।
4 साल में रिकॉर्ड 65,264 सरकारी नौकरियां
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब के इतिहास में पहली बार केवल चार वर्षों में 65,264 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की नीतियों के कारण कई युवाओं की आयु भर्ती की सीमा से पार हो गई थी, जिसे देखते हुए उनकी सरकार ने 5 साल की आयु छूट दी, जिससे हजारों युवाओं को राहत मिली।
विभिन्न विभागों में दी गई नौकरियों का विवरण इस प्रकार है—
शिक्षा विभाग: 16,308
पंजाब पुलिस: 12,966
बिजली विभाग: 8,765
स्वास्थ्य एवं मेडिकल शिक्षा: 16,320
स्थानीय निकाय विभाग: 5,771
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही और सभी नियुक्तियां बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के केवल योग्यता के आधार पर की गईं। उन्होंने यह भी दावा किया कि न तो कोई पेपर लीक हुआ और न ही किसी भर्ती प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी गई।
“परिवारवाद खत्म, मेरिट को प्राथमिकता”
भगवंत सिंह मान ने विपक्षी दलों—कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल—पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में नौकरियां परिवार और रिश्तेदारों को दी जाती थीं, जबकि उनकी सरकार ने आम युवाओं को अवसर दिया। उन्होंने कहा कि कई युवा विदेशों से लौटकर सरकारी नौकरियां जॉइन कर रहे हैं, जिससे राज्य में पलायन की प्रवृत्ति कम हुई है।
प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार की नीतियों के चलते निजी क्षेत्र में भी करीब 7 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि अब युवा आईईएलटीएस सेंटर जाने की बजाय सरकारी नौकरियों की तैयारी को प्राथमिकता दे रहे हैं।
कौशल विकास मिशन से युवाओं को मजबूती
राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अमृतसर, बठिंडा, होशियारपुर, जालंधर और लुधियाना में मल्टी-स्किल सेंटर स्थापित किए गए हैं।
1.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण
73,250 युवाओं को रोजगार
इसके अलावा, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी कंपनियों के साथ एआई, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण के लिए समझौते किए गए हैं।
स्वरोजगार और रोजगार मेले
1,799 स्वरोजगार कैंपों के जरिए 1.99 लाख युवाओं को ऋण सुविधा
6,724 प्लेसमेंट कैंपों और जॉब फेयर के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार
सेना भर्ती के लिए प्रशिक्षण
राज्य में 36,342 युवाओं को सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 5,509 युवा भर्ती हो चुके हैं।
महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट और माई भागो इंस्टीट्यूट के जरिए भी बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षण और चयन मिला है।
डिजिटल पंजाब की ओर तेज कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब तेजी से डिजिटल हब के रूप में उभर रहा है—
544 सेवा केंद्रों पर 465 से अधिक सेवाएं
हर महीने 30 लाख लोग सेवा केंद्रों से लाभान्वित
अब तक 8.20 करोड़ सेवाएं डिजिटल माध्यम से प्रदान
जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र अब एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भेजे जा रहे हैं और 1 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में जारी किए जा चुके हैं। सेवाओं की पेंडेंसी 14% से घटकर 0.52% रह गई है।
‘सरकार तुम्हारे द्वार’ योजना सफल
दिसंबर 2023 में शुरू की गई ‘भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार’ योजना के तहत लोग 1076 हेल्पलाइन के जरिए घर बैठे 437 सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब तक 2.66 लाख लोग इसका लाभ ले चुके हैं, खासकर बुजुर्गों और असहाय नागरिकों को इससे राहत मिली है।
जमीन और ट्रांसपोर्ट में सुधार
‘ईजी रजिस्ट्री’ से संपत्ति रजिस्ट्रेशन पूरी तरह ऑनलाइन
6 लाख से अधिक दस्तावेज रजिस्टर
फेसलेस आरटीओ सेवाओं के तहत लाइसेंस और आरसी सहित 56 सेवाएं ऑनलाइन
25,236 लोगों को लाभ
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति अपनाई है—
12,218 शिकायतें प्राप्त
275 एफआईआर दर्ज
341 आरोपी गिरफ्तार
इनमें गजेटेड अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, पुलिस कर्मी और आम लोग शामिल हैं। विजिलेंस ब्यूरो ने 487 छापेमारी कर 534 केस दर्ज किए हैं।
आपदा राहत और किसानों के लिए पहल
राज्य में पहली बार डिजिटल बाढ़ मुआवजा प्रणाली लागू की गई, जिसके तहत 3,700 गांवों में पारदर्शी तरीके से राहत वितरित की गई।
किसानों के लिए हाई टेंशन बिजली लाइनों को जमीन के नीचे डालने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे फसलों को नुकसान कम होगा।
सख्त कानून और विशेष सत्र
मुख्यमंत्री ने ‘श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार एक्ट, 2008’ में संशोधन के लिए बैसाखी पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की। प्रस्तावित संशोधन के तहत बेअदबी के मामलों में 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा।
गेहूं खरीद को लेकर भरोसा
भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार गेहूं की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आढ़तियों की मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष कई बार उठाया गया है।
केंद्र और विपक्ष पर निशाना
मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है और राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाकर जिम्मेदारी से बच रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अंत में कहा कि यह सिर्फ चार साल का रिपोर्ट कार्ड है और आने वाले समय में राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए ऐसे ही प्रयास जारी रहेंगे।

Author: BabuGiri Hindi

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