सुबह 7 बजे शुरू हुई कार्रवाई, जेसीबी और इंफोर्समेंट टीमों ने हटाए निर्माण; बिजली-पानी के कनेक्शन पहले काटे गए, पुलिस बल और एंबुलेंस भी रही तैनात
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 27 सितंबर 2026। चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कथित अनधिकृत कब्जों और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए रविवार को रामदरबार फेज-I और फेज-II की कच्ची कॉलोनी में विशेष अभियान चलाया। जिला मजिस्ट्रेट, यूटी चंडीगढ़ के निर्देशों के अनुसार की गई इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम चंडीगढ़ और एस्टेट ऑफिस की प्रवर्तन टीमों ने जेसीबी मशीनों और अन्य मशीनरी की मदद से चिन्हित अवैध निर्माण हटाए।
प्रशासन के अनुसार अभियान सुबह करीब 7 बजे शुरू किया गया। कार्रवाई को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए पहले से व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौके पर चंडीगढ़ पुलिस का पर्याप्त बल तैनात रहा, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं।
बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के बाद कार्रवाई
अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू होने से पहले संबंधित स्थानों पर बिजली और पानी के कनेक्शन काटे गए। इसके बाद प्रवर्तन कर्मचारियों, श्रमिकों और मशीनरी की सहायता से सरकारी भूमि पर बने चिन्हित निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई।
नगर निगम चंडीगढ़ और एस्टेट ऑफिस की टीमें मौके पर मौजूद रहीं। जेसीबी मशीनों के साथ अन्य आवश्यक उपकरण भी लगाए गए, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी तरह की बाधा न आए और चिन्हित निर्माणों को हटाने का काम व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सके।
कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती
अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता रही। इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस ने पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की। अधिकारियों के अनुसार महिला पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी पर लगाया गया था।
उप-मंडल मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी करते रहे। अधिकारियों ने मौके की स्थिति पर नजर रखी और प्रवर्तन कार्रवाई के साथ-साथ कानून-व्यवस्था से जुड़े इंतजामों का भी निरीक्षण किया।
आपात स्थिति से निपटने के लिए दमकल और मेडिकल टीम
प्रशासन ने किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए मौके पर दमकल वाहन, चिकित्सा दल और दो एंबुलेंस भी तैनात कीं। इसके अलावा सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों ने भी प्रशासन और प्रवर्तन टीमों को सहयोग दिया।
पूरे अभियान की आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए वीडियोग्राफी भी कराई गई। इससे कार्रवाई का दस्तावेजी रिकॉर्ड तैयार किया गया।
सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासन का सख्त रुख
जिला मजिस्ट्रेट, यूटी चंडीगढ़ निशांत कुमार यादव, आईएएस ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जों और अवैध निर्माणों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रखेगा।
चंडीगढ़ प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी शहर के नियोजित विकास से जुड़े स्वीकृत जोनिंग प्लान और वास्तु नियंत्रण संबंधी प्रावधान उपलब्ध हैं तथा नागरिकों को स्वीकृत योजनाओं का पालन करने के लिए कहा गया है।
हाल के दिनों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज
रामदरबार की कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब चंडीगढ़ में अतिक्रमण और अनधिकृत कब्जों के खिलाफ प्रवर्तन अभियान लगातार तेज किए जा रहे हैं। 26 सितंबर को नगर निगम की टीमों ने शहर के विभिन्न सेक्टरों और मालोया सहित कई क्षेत्रों में अवैध वेंडिंग और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर 110 चालान किए थे।
वहीं, 23 सितंबर को यूटी प्रशासन के अधिकारियों ने रामदरबार ग्राउंड समेत शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण भी किया था। निरीक्षण में नागरिक सुविधाओं, सफाई और सार्वजनिक स्थानों के रखरखाव की स्थिति की समीक्षा की गई थी।
आगे भी जारी रह सकती है कार्रवाई
प्रशासन के मौजूदा रुख से स्पष्ट है कि सरकारी भूमि पर नए अनधिकृत निर्माण और कब्जों को रोकने के साथ-साथ पहले से चिन्हित निर्माणों के खिलाफ भी प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी। रामदरबार फेज-I और फेज-II में रविवार को हुई कार्रवाई को इसी अभियान की कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है।
प्रशासन का संदेश स्पष्ट है कि सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जे अथवा अवैध निर्माण पाए जाने पर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
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