नगर निगम के 66 टेंडर अब भी लंबित, आज 9 नए टेंडर जारी; यूटी इंजीनियरिंग विभाग ने एक ही दिन में निकाले 38 टेंडर, कुल 221 लंबित टेंडर भी चर्चा में
13 से 19 नवंबर के बीच 188 टेंडर जारी होने का दावा, चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले विकास कार्यों को गति देने की कवायद पर उठे सवाल
बाबूगिरी हिंदी न्यूज़
चंडीगढ़, 20 नवंबर। नगर निगम चुनावों की घोषणा की आहट के साथ ही चंडीगढ़ में विकास कार्यों और टेंडर जारी करने की रफ्तार अचानक तेज हो गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान जिन नागरिक सुविधाओं, सड़कों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, वे अब चुनावी माहौल बनते ही प्राथमिकता में दिखाई देने लगे हैं। पिछले पूरे सप्ताह टेंडर जारी करने की ऐसी रफ्तार देखने को मिली, जिसने नगर निगम और यूटी इंजीनियरिंग विभाग की कार्यप्रणाली को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
एक तरफ नगर निगम चुनावों की घोषणा से पहले शहर में सड़कों की मरम्मत, फुटपाथों पर रंग-रोगन और सौंदर्यीकरण के अभियान अचानक तेज हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभागों में टेंडर जारी करने की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। सवाल यह है कि जब इन विकास कार्यों की जरूरत पूरे पांच साल बनी रही तो चुनाव की घोषणा से ठीक पहले इतनी तेजी क्यों दिखाई जा रही है?
नगर निगम के 66 टेंडर अब भी लंबित
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, नगर निगम के 66 टेंडर अभी भी लंबित हैं। इनमें से 9 टेंडर 20 नवंबर को जारी किए गए। दूसरी ओर यूटी इंजीनियरिंग विभाग ने आज एक ही दिन में 38 टेंडर जारी किए हैं, जबकि विभाग के 221 टेंडर लंबित बताए जा रहे हैं।
टेंडर जारी करने की तारीखों पर नजर डालें तो पिछले कुछ दिनों में सरकारी विभागों की सक्रियता और तेजी से सामने आती है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, 18 नवंबर को 41, 17 नवंबर को 53, 16 नवंबर को 22 और 13 नवंबर को 34 टेंडर जारी किए गए। इसके अतिरिक्त जुलाई से 11 नवंबर तक 43 टेंडर जारी किए जाने का आंकड़ा दिया गया है।
इन आंकड़ों के मुताबिक, 13 से 19 नवंबर के बीच 188 टेंडर जारी किए जाने का दावा किया गया है। हालांकि, तारीखवार दिए गए आंकड़ों का जोड़ 150 बैठता है। 20 नवंबर के 38 टेंडर जोड़ने पर 188 का आंकड़ा बनता है। इसलिए संबंधित विभागों के टेंडर रिकॉर्ड से इस अवधि के आंकड़ों का मिलान किया जाना जरूरी है।
फिर भी पिछले सप्ताह में टेंडर जारी करने की अचानक बढ़ी गतिविधियां कई सवाल खड़े कर रही हैं। इसे चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले विकास कार्यों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की जल्दबाजी के रूप में भी देखा जा रहा है।
पांच साल की उपेक्षा, पांच सप्ताह की सक्रियता!
नगर निगम चुनावों की घोषणा से पहले चंडीगढ़ में दिखाई दे रही सक्रियता को लेकर नागरिकों के बीच भी चर्चा है। महीनों तक जिन सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों की सुध नहीं ली गई, वहां अब अचानक मरम्मत और रंग-रोगन का काम शुरू हो गया है। जनप्रतिनिधियों की सामुदायिक कार्यक्रमों में उपस्थिति बढ़ गई है और मोहल्लों में लोगों की समस्याएं सुनने का सिलसिला भी तेज हो गया है।
लेकिन चंडीगढ़ जैसे नियोजित शहर में विकास का आकलन केवल चुनाव से पहले किए गए कामों से नहीं होना चाहिए। नगर निगम का गठन वर्ष 1994 में हुआ था। इतने लंबे समय में शहर की नागरिक सुविधाओं को जिस स्तर पर पहुंचना चाहिए था, उसे लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।
सड़कों की खराब हालत, सफाई व्यवस्था, जल निकासी, पार्किंग, पेयजल आपूर्ति और सार्वजनिक स्थानों के रखरखाव जैसी समस्याएं आज भी आम लोगों की परेशानी बनी हुई हैं। नगर निगम सदन की बैठकों में भी कई बार जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा के बजाय राजनीतिक टकराव और हंगामा देखने को मिलता है।
आचार संहिता से पहले टेंडर जारी करने की तेजी क्यों?
चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। ऐसे में टेंडर जारी करने और उनके आगे की प्रक्रिया को लेकर भी नियमों का महत्व बढ़ जाता है।
चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, आचार संहिता लागू होने से पहले जारी किया गया कोई टेंडर केवल इस वजह से स्वतः रद्द या अमान्य नहीं हो जाता कि उसकी बोली खोलने या मूल्यांकन की प्रक्रिया आचार संहिता के दौरान होनी है।
सामान्य टेंडरों के मामले में बोली खोलने और मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत आगे बढ़ सकती है, लेकिन आचार संहिता के दौरान सामान्य तौर पर टेंडर को अंतिम रूप देने या ठेका आवंटित करने के लिए चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता हो सकती है। विशेष श्रेणी के टेंडरों पर अलग प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।
ऐसे में सवाल केवल यह नहीं है कि चुनाव से पहले कितने टेंडर जारी किए गए, बल्कि यह भी है कि उनकी वास्तविक जरूरत क्या थी, उनकी तैयारी कब से चल रही थी, काम कब शुरू होगा और निर्धारित समय में पूरा होगा या नहीं।
जनता को चाहिए जवाबदेह शासन, केवल चुनावी सक्रियता नहीं
लेखक आरके गर्ग के विचारों में भी यही चिंता सामने आती है कि चंडीगढ़ को चुनाव से पहले दिखावटी कायाकल्प की नहीं, बल्कि पूरे वर्ष सक्रिय रहने वाले प्रशासन और जवाबदेह जनप्रतिनिधियों की जरूरत है।
उनका कहना है कि चुनावी मौसम में अचानक सड़कों की मरम्मत, फुटपाथों पर रंग-रोगन और सौंदर्यीकरण के अभियान शुरू करना शहर की वास्तविक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि पिछले पांच वर्षों में जनप्रतिनिधियों ने क्या वादे किए, कितने पूरे हुए और विकास के नाम पर खर्च किए गए सार्वजनिक धन का कितना लाभ शहरवासियों को मिला।
आगामी नगर निगम चुनाव जनप्रतिनिधियों के पांच साल के कामकाज का हिसाब मांगने का अवसर हैं। मतदाताओं को केवल चुनाव से पहले की चमक-दमक और टेंडरों की संख्या से प्रभावित होने के बजाय उनकी उपयोगिता, पारदर्शिता और धरातल पर होने वाले काम का आकलन करना चाहिए।
चंडीगढ़ को पांच दिनों की सुपरफास्ट सक्रियता नहीं, बल्कि पूरे पांच साल जवाबदेह व्यवस्था चाहिए। आखिर विकास की रफ्तार चुनाव की घोषणा की आहट सुनकर ही क्यों बढ़ती है?













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