HARYANA: हरियाणा में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़कर 15,220 रुपये प्रतिमाह, कैबिनेट की मंजूरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले— लाखों श्रमिकों को मिलेगा लाभ; बंगाल में भाजपा सरकार बनना तय
चंडीगढ़, 8 अप्रैल: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के श्रमिक वर्ग को बड़ी राहत देते हुए अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 15,220 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक के बाद प्रेस वार्ता में यह घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उन्होंने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का आश्वासन दिया था, जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के लाखों अकुशल श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मजदूरी में वृद्धि से न केवल श्रमिकों की आय बढ़ेगी, बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कैबिनेट बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 6 को मंजूरी दी गई।
बंगाल में परिवर्तन की लहर— मुख्यमंत्री
प्रेस वार्ता के दौरान राजनीतिक सवालों पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पक्ष में माहौल बन रहा है। उन्होंने दावा किया कि वहां की जनता अब बदलाव चाहती है और विकास, उद्योग, महिलाओं की सुरक्षा तथा सुशासन के मुद्दों पर भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय तक वामपंथी शासन और वर्तमान सरकार के दौरान राज्य में उद्योग और रोजगार को नुकसान पहुंचा है। महिलाओं की सुरक्षा, किसानों को MSP का लाभ और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जनता असंतुष्ट है, जिसके चलते भाजपा का संगठन तेजी से मजबूत हो रहा है।
आरएसएस और विपक्ष पर भी बोले
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देश सेवा का प्रतीक बताते हुए कहा कि जब भी देश पर संकट आया है, संघ के कार्यकर्ता आगे बढ़कर सेवा करते रहे हैं। उन्होंने विपक्ष की आलोचना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
आयुष्मान योजना और मतदाता सूची पर टिप्पणी
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देशभर में लाखों लोगों को इलाज का लाभ मिला है, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा इसे लागू न करने से जरूरतमंद लोग वंचित रह गए।
मतदाता सूची शुद्धिकरण पर उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है।
विकास और रोजगार पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य हर वर्ग को रोजगार और अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि जनता को विकास, सुरक्षा और रोजगार चाहिए और हरियाणा सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है।
इस अवसर पर सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) वर्षा खांगवाल और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय भी मौजूद रहे।