एसटीपी को जाने वाले हैफेड रोड पर बिस्कुटों की मांनिद टूटे मैनहोल शहर के कई हिस्सों में ओवरफ्लो और बिखरे ढक्कन
सीवर सफाई, मरम्मत और पेयजल योजनाओं के खर्च पर उठे सवाल सामाजिक संगठनों ने मंत्री से निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की
डॉ. राजिंदर छाबड़ा/देवभूमि कलायत
(वरिष्ठ पत्रकार)
कलायत, 19 नवंबर। कलायत की सड़कों पर चलते समय अब लोगों को केवल यातायात से नहीं अपितु टूटे सीवर ढक्कनों और खुले मैनहोलों से भी सावधान रहना पड़ रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को जाने वाले हैफेड रोड पर टूटे पड़े मैनहोल व्यवस्था की बदहाली की ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं, जिसे देखकर एक ही सवाल उठता है हादसा होने के बाद ही विभाग जागेगा या उससे पहले ?
शहर के अलग अलग हिस्सों में कहीं सीवर का पानी उफनकर सड़कों पर फैल रहा है तो कहीं ढक्कन बिस्कुट की तरह टूटकर बिखरे पड़े हैं। पैदल चलने वालों, दोपहिया वाहन चालकों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये जगहें गंभीर खतरा बन सकती हैं। रात के समय या बारिश में खुले मैनहोल दिखाई न दें तो चूक की कीमत किसी की चोट या जान से चुकानी पड़ सकती है।
यह केवल असुविधा नहीं नागरिक सुरक्षा का प्रश्न है ?
लोगों का कहना है कि सीवर व्यवस्था की शिकायतें नई नहीं हैं। जाम, ओवरफ्लो और क्षतिग्रस्त ढक्कनों की समस्या बार बार सामने आती है, लेकिन मरम्मत और सफाई के दावों के बावजूद हालात में स्थायी सुधार दिखाई नहीं देता। ऐसे में जनता पूछ रही है। कौन सा अधिकारी इन स्थानों का नियमित निरीक्षण करता है ? शिकायत मिलने पर कार्रवाई कितने समय में होती है। जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था कहां है ?
खर्च का हिसाब और जमीन की हकीकत
सीवरों की सफाई, मरम्मत और रखरखाव पर लंबे चौड़े भुगतान किए जाने की बातों के बीच सड़कों पर दिखाई दे रही बदहाली ने खर्च की उपयोगिता पर सवाल खड़े किए हैं। सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि संबंधित अवधि के कार्यादेश, बिल, भुगतान, सफाई रजिस्टर और निरीक्षण रिपोर्ट का ऑडिट किया जाए। कागजों में दर्ज काम और मौके पर मौजूद स्थिति का मिलान होना चाहिए ताकि यह साफ हो सके कि भुगतान के अनुरूप कार्य हुआ या नहीं।
यह जांच किसी आरोप को पहले से सही मानकर नहीं बल्कि रिकॉर्ड और स्थल निरीक्षण के आधार पर होनी चाहिए। यदि काम हुआ है तो उसका विवरण जनता के सामने आए और यदि कहीं अनियमितता या लापरवाही मिली है तो जिम्मेदारों की जवाबदेही तय हो। आखिर सार्वजनिक धन का उद्देश्य फाइलों में खर्च दिखाना नहीं जनता को सुरक्षित और साफ व्यवस्था देना है।
सीवर सफाई के लिए लाखों रुपये की लागत से मशीन खरीदे जाने की बात भी सामने आई है। इसके बावजूद शहर में जाम और ओवरफ्लो की शिकायतें बनी हुई हैं। नागरिक जानना चाहते हैं कि मशीन किन स्थानों पर और कितनी बार चलाई गई। उसका संचालन कौन करता हैं। उसके उपयोग का रिकॉर्ड कहां है। मशीन की खरीद तभी सार्थक है जब उसका लाभ गलियों और सड़कों पर दिखाई दे।
सीवर से आगे पेयजल परियोजनाओं की जांच की मांग
कलायत और आसपास के गांवों में डीप बोरवेल तथा पेयजल परियोजनाओं को लेकर भी सामाजिक संगठनों ने कथित अनियमितताओं की शिकायतें उठाई हैं। संगठनों का आरोप है कि इन योजनाओं के काम और खर्च की निष्पक्ष पड़ताल होनी चाहिए। उनका कहना है कि विभागीय योजनाओं का उद्देश्य लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। इसलिए स्वीकृत लागत, वास्तविक खर्च, कार्य की गुणवत्ता और लाभार्थियों तक पहुंची सुविधा इन सभी पहलुओं की जांच जरूरी है।
संगठनों ने हरियाणा सरकार और संबंधित मंत्री से आग्रह किया है कि शिकायतों को गंभीरता से लेकर उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। जांच में तकनीकी अधिकारियों के साथ वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा भी हो ताकि तथ्य सामने आ सकें। यदि आरोप गलत हैं तो जांच से यह स्पष्ट होगा। यदि कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई भी उसी निष्पक्षता से होनी चाहिए।
अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल
एक विभागीय अधिकारी की कार्यप्रणाली को लेकर भी सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि अधिकारी के ड्यूटी स्थल पर नियमित उपस्थित रहने के संबंध में संदेह है और वे वाहन के टोल प्लाजा से गुजरने के वीडियो को जांच के लिए उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं। इन वीडियो की तारीख, समय और संदर्भ की पुष्टि सक्षम जांच से ही हो सकती हैं।
*कुछ संगठनों ने अधिकारी की कथित संपत्ति को लेकर भी जांच की मांग की है। यह गंभीर आरोप है और इसका निष्कर्ष केवल प्रमाणित दस्तावेजों तथा विधिसम्मत जांच के आधार पर ही निकाला जा सकता है। इसलिए मांग है कि उपलब्ध शिकायतों और दस्तावेजों की सक्षम एजेंसी से जांच कराई जाए और संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिले। बिना जांच किसी आरोप को सिद्ध मानना उचित नहीं। लेकिन गंभीर शिकायतों को अनदेखा करना भी जवाबदेही से बचना होगा।*
कलायत की जनता को आश्वासन नहीं दिखाई देने वाली कार्रवाई चाहिए। टूटे मैनहोलों को तुरंत सुरक्षित किया जाए। क्षतिग्रस्त ढक्कन बदले जाएं। ओवरफ्लो वाले स्थानों की सूची बनाकर समयबद्ध समाधान हो।
*सीवर सफाई मशीन के उपयोग खरीद का ब्योरा सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही पेयजल योजनाओं और रखरखाव के खर्च की जांच कराई जाए। अधिकारी की ड्यूटी और संपत्ति से जुड़े आरोपों पर भी दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय हो।*
हरियाणा सरकार और संबंधित मंत्री के लिए यह मामला केवल हल्के के लोगो की शिकायत नहीं। जनस्वास्थ्य और विभागीय जवाबदेही की कसौटी है। यदि व्यवस्था ठीक है तो रिकॉर्ड और मौके की जांच उसे साबित कर देगी यदि नहीं तो कार्रवाई में देरी जनता के अविश्वास को और बढ़ाएगी।
कलायत के नागरिकों का सवाल सीधा है जब मरम्मत और सफाई पर खर्च हो रहा है तो सड़क पर टूटे मैनहोल और उफनते सीवर क्यों हैं ? योजनाओं का लाभ जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा ? और इन सवालों का जवाब देगा कौन ?













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