3 सितंबर को तत्काल प्रभाव से जारी हुआ था तबादला आदेश, 24 घंटे में अनुपालना रिपोर्ट भेजने के थे निर्देश; कागजों में बदली, लेकिन पुरानी जगह पर ही ड्यूटी करने की चर्चा
डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को तबादले के बाद अक्सर जल्द कर दिया जाता है रिलीव, लेकिन हेड कांस्टेबल, एएसआई और कांस्टेबल की रवानगी में देरी को लेकर उठ रहे सवाल
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस विभाग में 297 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक तबादले के आदेश जारी होने के बाद अब उनकी वास्तविक अनुपालना को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विभाग की ओर से 3 सितंबर को जारी किए गए तबादला आदेश में सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए 24 घंटे के भीतर रवानगी और नई तैनाती से जुड़ी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया था। लेकिन सवाल यह है कि आदेश जारी होने के ढाई महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद क्या सभी 297 पुलिसकर्मी अपनी नई तैनाती वाली जगह पर पहुंच चुके हैं?
विभागीय स्तर पर चर्चा है कि तबादला सूची में शामिल कुछ पुलिसकर्मियों की अब तक पुरानी तैनाती से रवानगी नहीं हुई है। यानी आदेश में उनका स्थानांतरण नई जगह के लिए दिखाया गया, लेकिन वास्तविक तौर पर वे पुरानी जगह पर ही ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि, ऐसे मामलों की वास्तविक संख्या और रवानगी नहीं होने के कारणों की पुष्टि विभागीय रिकॉर्ड से ही हो सकती है।
इस पूरे मामले में एक अहम पहलू यह भी है कि पुलिस विभाग में डीएसपी या इंस्पेक्टर स्तर के किसी अधिकारी का तबादला होने पर आमतौर पर उनकी रवानगी जल्द कर दी जाती है। इसके विपरीत, हेड कांस्टेबल, एएसआई और कांस्टेबल स्तर के कर्मचारियों के तबादले के बाद कई बार उन्हें पुरानी जगह से रिलीव करने में देरी होने की बात सामने आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आदेश सभी रैंकों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था तो उसकी अनुपालना में अलग-अलग स्थिति क्यों देखने को मिल रही है?
तत्काल प्रभाव से लागू थे आदेश, फिर देरी किस बात की?
3 सितंबर को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया था कि तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इसके साथ ही 24 घंटे के भीतर अनुपालना रिपोर्ट भेजने की समय सीमा भी निर्धारित की गई थी। प्रशासनिक दृष्टि से इसका मतलब था कि संबंधित पुलिसकर्मियों को पुरानी तैनाती से रिलीव कर नई जगह कार्यभार संभालने की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी करनी थी।
ऐसे में अब यह जानना जरूरी हो गया है कि सभी 297 तबादलों पर निर्धारित समय के भीतर अमल हुआ या नहीं। यदि किसी कर्मचारी को पुरानी तैनाती से रिलीव नहीं किया गया तो उसके पीछे क्या प्रशासनिक कारण रहे? क्या किसी सक्षम अधिकारी ने उसे पुरानी जगह पर बनाए रखने की अनुमति दी थी या फिर तबादला आदेश की अनुपालना में विभागीय स्तर पर देरी हुई?
थानों से लेकर पुलिस लाइंस और विभिन्न शाखाओं तक हुआ था फेरबदल
297 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तबादला सूची में अलग-अलग रैंक के पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था। इनमें इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल थे। आदेश के तहत कई पुलिसकर्मियों को एक थाने से दूसरे थाने में भेजा गया था, जबकि कुछ की तैनाती पुलिस लाइंस से थानों और थानों से पुलिस लाइंस में की गई थी।
इसके अलावा पीसीआर, सीआईडी, डीसीसी, डी.डी.ए., विभिन्न पुलिस शाखाओं, पीओ एवं समन स्टाफ, सीसीटीएनएस ऑपरेटर, एमएचसी और अलग-अलग पुलिस पोस्ट में भी कर्मचारियों की तैनाती बदली गई थी। इतने बड़े स्तर पर हुए प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और जरूरतों के अनुसार कर्मचारियों की तैनाती करना था। ऐसे में सभी तबादलों पर एकसमान तरीके से अमल होना भी जरूरी है।
24 घंटे में रिपोर्ट भेजने का निर्देश, क्या सभी ने किया पालन?
तबादला आदेश में संबंधित कार्यालयों को 24 घंटे के भीतर अनुपालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में इस रिपोर्ट की अहमियत और बढ़ जाती है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस कर्मचारी को कब पुरानी तैनाती से रिलीव किया गया और उसने नई जगह कब कार्यभार संभाला।
अब विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या सभी 297 कर्मचारियों की रवानगी और नई तैनाती की जानकारी निर्धारित समय सीमा में भेज दी गई थी? यदि हां, तो क्या सभी कर्मचारियों ने वास्तव में नई जगह पर ड्यूटी शुरू कर दी थी? केवल अनुपालना रिपोर्ट भेजना पर्याप्त नहीं, बल्कि आदेश के मुताबिक जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन भी जरूरी है।
आदेश जारी होने के बाद भी पुरानी जगह ड्यूटी करने की चर्चा
पुलिस विभाग में तबादले नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। समय-समय पर कानून-व्यवस्था, विभागीय जरूरतों और कर्मचारियों की उपलब्धता के अनुसार तैनाती में बदलाव किया जाता है। लेकिन जब किसी तबादले को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी हो और उसके पालन के लिए 24 घंटे की समय सीमा भी निर्धारित हो, तो उसकी वास्तविक अनुपालना पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
सूत्रों के अनुसार, कुछ मामलों में तबादला आदेश जारी होने के बावजूद कर्मचारियों की पुरानी जगह से रवानगी में देरी होने की चर्चा है। यदि ऐसा है तो यह जानना भी जरूरी है कि संबंधित कर्मचारियों को किस आधार पर पुरानी तैनाती पर रोका गया और क्या इसके लिए कोई लिखित अनुमति या अलग आदेश जारी किया गया था।
एसएसपी के आदेशों की अनुपालना पर विभाग से जवाब जरूरी
297 पुलिसकर्मियों के तबादले का यह मामला अब केवल प्रशासनिक फेरबदल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जारी आदेशों की वास्तविक अनुपालना से भी जुड़ गया है। चंडीगढ़ एसएसपी के स्तर से जारी निर्देशों के बाद सभी संबंधित अधिकारियों और कार्यालयों की जिम्मेदारी थी कि वे निर्धारित समय में तबादलों पर अमल सुनिश्चित करें।
ऐसे में पुलिस विभाग से कुछ सवालों पर स्थिति स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। क्या 3 सितंबर के सभी 297 तबादला आदेशों पर पूरी तरह अमल हो चुका है? क्या 24 घंटे के भीतर अनुपालना रिपोर्ट भेजी गई थी? क्या सभी संबंधित कर्मचारियों को पुरानी तैनाती से रिलीव कर नई जगह भेज दिया गया है? यदि कुछ कर्मचारी अब भी पुरानी जगह पर कार्यरत हैं तो इसके पीछे क्या कारण हैं और उन्हें वहां बनाए रखने की अनुमति किस स्तर पर दी गई है?
इन सवालों का जवाब विभागीय रिकॉर्ड और अनुपालना रिपोर्ट से ही सामने आ सकता है। फिलहाल निगाहें इस बात पर हैं कि तत्काल प्रभाव से जारी किए गए तबादला आदेशों की वास्तविक स्थिति पर चंडीगढ़ पुलिस विभाग क्या स्पष्टीकरण देता है।












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