एचईआरसी की 33वीं राज्य सलाहकार समिति की 22 जनवरी को बैठक

उपभोक्ता हित, पावर यूटिलिटीज़ की वैश्विक पहचान और पूर्व निर्णयों की समीक्षा पर रहेगा फोकस
पंचकूला/ चंडीगढ़: हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) की 33वीं राज्य सलाहकार समिति (स्टेट एडवाइजरी कमेटी – SAC) की अहम बैठक 22 जनवरी को सुबह 11:30 बजे आयोग के कॉन्फ्रेंस रूम, पंचकूला में आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता एचईआरसी के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा करेंगे। आयोग के सदस्य मुकेश गर्ग और शिव कुमार, प्रदेश की सभी पावर यूटिलिटीज़ के प्रबंध निदेशक तथा समिति के अन्य सदस्य बैठक में शामिल होंगे।
राज्य सलाहकार समिति में अधिकतम 21 सदस्य होते हैं, जिनमें उद्योग, कृषि, उपभोक्ता संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। यह समिति विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत गठित एक महत्वपूर्ण सलाहकारी मंच है, जो राज्य के विद्युत क्षेत्र से जुड़े नीतिगत और उपभोक्ता हितों के मुद्दों पर विचार-विमर्श करता है।

वैश्विक पहचान पर बनेगी रणनीति
33वीं एसएसी बैठक का प्रमुख फोकस हरियाणा की पावर यूटिलिटीज़ को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ठोस रणनीति तैयार करना रहेगा। बैठक में इस बात पर मंथन होगा कि राज्य की बिजली कंपनियां किस तरह दक्षता, पारदर्शिता और तकनीकी उन्नयन के माध्यम से वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने संचालन को सुदृढ़ कर सकती हैं।

उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति पर जोर
बैठक का एक अहम एजेंडा बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा। आयोग इस पर चर्चा करेगा कि वितरण निगमों की ओर से उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता, जवाबदेही और समयबद्ध समाधान पर भी गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।
पूर्व निर्णयों की होगी समीक्षा
बैठक में पूर्व में आयोजित एसएसी बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा भी की जाएगी। इसमें यह आकलन किया जाएगा कि पहले लिए गए फैसलों का क्रियान्वयन किस हद तक हुआ है, किन क्षेत्रों में प्रगति दर्ज की गई है और किन मामलों में सुधार की आवश्यकता है। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समिति के सुझाव केवल कागज़ों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रभावी अमल धरातल पर दिखाई दे।
दीर्घकालिक रणनीति और उपभोक्ता विश्वास पर चर्चा
इसके अलावा बैठक में बिजली क्षेत्र की दीर्घकालिक रणनीति, संचालन क्षमता बढ़ाने, वितरण व्यवस्था को मजबूत करने और उपभोक्ता विश्वास को सुदृढ़ करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
एचईआरसी विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए नियामक व्यवस्था को पारदर्शी, उत्तरदायी और जनहितैषी बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आयोग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता उसके कार्यों के केंद्र में हैं और बिजली क्षेत्र में किए जाने वाले सभी सुधार उपभोक्ता हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही लागू किए जाएंगे।
33वीं राज्य सलाहकार समिति की यह बैठक हरियाणा के पावर सेक्टर को अधिक दक्ष, उपभोक्ता-हितैषी और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है