हरियाणा का वर्ष 2026-27 का बजट विकास, विश्वास और विजन का है दस्तावेज- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

2.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है बजट, 12 बड़े फैसलों से हर वर्ग को सशक्त बनाने का है संकल्प

 चंडीगढ़, 2 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 का 2 लाख 23 हजार 658 करोड़ 17 लाख रुपये का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 2 लाख 2 हजार 816 करोड़ 66 लाख रुपये से 10.28 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में यह उनका दूसरा बजट है और यह बजट प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इस बजट में 12 बड़े फैसलों से हर वर्ग को सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया है, खासकर महिला, युवा, खिलाड़ी, किसान, उद्यमियों का ध्यान रखा गया है।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत करने के बाद प्रैसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 जनवरी से 27 जनवरी तक गुरुग्राम से पंचकूला तक 13 बैठकों का आयोजन किया गया और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए सुझावों में लगभग 5,000 सुझावों को बजट में शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा कि वर्ष 2025-26 के कुल बजट का 98 प्रतिशत हिस्सा खर्च हुआ है। वर्ष 2014-15 में प्रदेश की जीडीपी 4 लाख 37 हजार 145 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर अनुमानित 13 लाख 67 हजार 769 करोड़ रुपये है। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय भी 1 लाख 47 हजार 382 रुपये थी, जो बढ़कर 3 लाख 95 हजार 618 रुपये तक पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक से ‘हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट’ के लिए 2,716 करोड़ रुपये तथा ‘वाटर सिक्योर हरियाणा’ परियोजना के लिए 5,715 करोड़ रुपये मिलेंगे। साथ ही हरियाणा ए.आई. मिशन के लिए 474 करोड़ रुपये की स्वीकृति विश्व बैंक से मिल जाएगी, जिसके तहत 1 लाख युवाओं को ए.आई. प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र में 12 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें ‘हरियाणा एग्री डिस्कॉम’ नाम से तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी, 3 लाख किशोरियों को एच.पी.वी. वैक्सीन लगाई जाएगी, घाटे में चल रही 300 पैक्स को लाभ में लाया जाएगा, निवेशकों के लिए नई ‘मेक इन हरियाणा’ नीति लागू की जाएगी और हांसी को अति आधुनिक मॉडल जिला बनाया जाने का निर्णय शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.40 लाख एकड़ लवणीय भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत 2,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस, प्राकृतिक खेती के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर, 35,000 सोलर पंप तथा जैविक खेती को प्रोत्साहन जैसे कदम उठाए जाएंगे।

महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य, ‘पिंक कैब’ योजना के तहत वाहन खरीदने एवं प्रशिक्षण लेने के लिए 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण, 4000 नई उचित मूल्य दुकानें खोली जाएंगे, इनमें 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इसी प्रकार 7 नए महिला पुलिस थाने तथा महिलाओं के लिए समर्पित बसों की संख्या 273 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा की गई।

युवाओं, अंत्योदय और रोजगार पर रहेगा ध्यान केंद्रित

उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में 20 प्रतिशत आरक्षण, प्रत्येक जिले में ‘खेलो इंडिया’ लघु केंद्र बनाए जाएंगे। इसी तरह से 8 हजार ईडब्ल्यूएस फ्लैट तथा 2.20 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे।

स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में उठाए गए हैं कदम

उन्होंने कहा कि फरीदाबाद जिला अस्पताल को 400 बिस्तर तथा सोनीपत व रेवाड़ी को 300 बिस्तर तक अपग्रेड किया जाएगा। 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र, 18 डायलिसिस केंद्र और 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस खरीदी जाएंगी।

250 विद्यालयों को सीएम ईईई के तौर पर विकसित किया जाएगा। एमएसएमई के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर तथा गुरुग्राम, खरखौदा और पिंजौर में वेडिंग सिटी स्थापित की जाएगी।

इस अवसर पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. अरविंद शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक  केएम पांडुरंग मौजूद रहे।

Author: BabuGiri Hindi

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