PUNJAB: CM भगवंत सिंह मान की कैबिनेट का बड़ा फैसला: ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ को मंजूरी

97% से अधिक महिलाओं को हर महीने 1000–1500 रुपये मिलेंगे, 9300 करोड़ का बजट प्रावधान

बाबूगिरी ब्यूरो
चंडीगढ़, 29 मार्च – पंजाब सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने का रास्ता साफ किया गया।
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह और अन्य सभी वर्गों की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
सरकार के अनुसार, इस योजना से पंजाब की 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है, जिससे यह देश की सबसे बड़ी महिला-हितैषी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल हो गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।
महिलाओं को मिलेगा आर्थिक संबल और सम्मान
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि यह योजना महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे महिलाएं अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ बचत और निवेश करने में भी सक्षम होंगी।
सरकार का मानना है कि आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं परिवार और समाज के निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी, जिससे लिंग समानता को बढ़ावा मिलेगा। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए यह योजना काफी लाभकारी साबित होगी।

पात्रता और लाभ की शर्तें
इस योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की उन महिलाओं को मिलेगा जो पंजाब की निवासी हैं और मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। उनके पास आधार कार्ड और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी होना आवश्यक होगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। यानी एक ही परिवार की कई महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी।

पेंशनधारकों को भी मिलेगा अतिरिक्त फायदा
जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, उन्हें भी इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। यानी उनकी पेंशन के अलावा यह सम्मान राशि अलग से दी जाएगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
हर महिला तक पहुंचेगा लाभ
राज्य सरकार इस योजना के व्यापक क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाएगी। इसमें खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को दस्तावेज पूरे करने, बैंक खाते सक्रिय कराने और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित न रह जाए।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले
योजनाबंदी विभाग में 70 पदों पर भर्ती
कैबिनेट ने योजनाबंदी विभाग में सीधी भर्ती के तहत 70 पद भरने को मंजूरी दी है। आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड और सांख्यिकी विभाग के विलय के बाद इन पदों की आवश्यकता को संशोधित किया गया है।
पावर कॉर्पोरेशनों में नियुक्ति नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने पी.एस.पी.सी.एल. (पावरकॉम) और पी.एस.टी.सी.एल. (ट्रांसको) के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स की नियुक्ति के लिए योग्यता और अनुभव संबंधी शर्तों में संशोधन को भी मंजूरी दी है।
पछवाड़ा कोयला खदान में स्टाफ नियुक्ति
झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित पछवाड़ा कोयला खदान के संचालन और रखरखाव के लिए मानव शक्ति और सहायक स्टाफ को ठेके पर नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए एक अधिकृत कमेटी भी गठित की जाएगी।

औद्योगिक प्लॉटों की नीति में संशोधन
कैबिनेट ने लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों और शेडों को फ्रीहोल्ड में बदलने की नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। अब बैंक या वित्तीय संस्थाओं के पास गिरवी रखे गए प्लॉट भी आवश्यक एनओसी के बाद फ्रीहोल्ड किए जा सकेंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर बिल-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) संशोधन बिल-2026 पेश करने को मंजूरी दी है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों, लाइटिंग, पार्क, सुरक्षा और ड्रेनेज जैसी सुविधाओं के बेहतर रखरखाव के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) बनाए जाएंगे।
हाईवे प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार
कैबिनेट ने National Highways Authority of India के विभिन्न सड़क प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए सतलुज नदी से गाद निकालने की शर्तों में ढील देने का भी फैसला लिया है।
यह कदम न केवल हाईवे निर्माण कार्यों को तेज करेगा, बल्कि नदियों के बेहतर प्रबंधन और बाढ़ के खतरे को कम करने में भी सहायक होगा।
पंजाब सरकार का मानना है कि यह सभी फैसले राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा देंगे। विशेष रूप से ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

Author: BabuGiri Hindi

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