रमेश गोयत
पंचकूला, 11 जुलाई। हरियाणा सरकार ने पंचकूला शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 जुलाई 2026 को आयोजित पीएमडीए (PMDA) अथॉरिटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के अधीन आने वाले सभी सेक्टरों और संबंधित क्षेत्रों की आंतरिक नागरिक सेवाओं को 11 जुलाई 2026 तक नगर निगम, पंचकूला को हस्तांतरित किया जाए। इसके बाद HSVP के अधीक्षण अभियंता ने नगर निगम आयुक्त को पत्र जारी कर तत्काल समन्वय स्थापित करते हुए सेवाओं का अधिग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।
पत्र के अनुसार नगर निगम पंचकूला के संबंधित कार्यकारी अभियंताओं तथा HSVP डिवीजन-1 एवं डिवीजन-2 के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सभी आंतरिक सेवाओं का हस्तांतरण तत्काल प्रभाव से पूरा करने को कहा गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है।
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किन सेवाओं का होगा हस्तांतरण
हस्तांतरित की जाने वाली सेवाओं में मुख्य रूप से आंतरिक सड़कें, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क तथा वर्षा जल निकासी (स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज) जैसी नागरिक सुविधाएं शामिल हैं। इन सेवाओं का संचालन और रखरखाव अब नगर निगम पंचकूला के जिम्मे होगा।
डिवीजन-1 के तहत आने वाले क्षेत्र
HSVP डिवीजन-1 के अंतर्गत सेक्टर-2 से सेक्टर-21 तक के अधिकांश सेक्टरों के अलावा सेक्टर-12ए, औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 एवं फेज-2, राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी तथा माजरी, देवीनगर, महेशपुर, फतेहपुर, हरिपुर, कुंडी (बड़ी), कुंडी (छोटी), रैली, रैल्ली और अभयपुर सहित कई गांवों की जलापूर्ति एवं सीवरेज सेवाएं नगर निगम को सौंपी जाएंगी।
डिवीजन-2 में भी होंगे व्यापक बदलाव
HSVP डिवीजन-2 के अंतर्गत एमडीसी (MDC) के सेक्टर-4, 5 और 6, पंचकूला एक्सटेंशन के सेक्टर-23, 24, 25, 26, 27, 28 और 31 सहित कई क्षेत्रों की सेवाएं भी नगर निगम के अधीन आ जाएंगी। इन क्षेत्रों में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग तथा स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज जैसी सुविधाओं का संचालन अब नगर निगम करेगा। इसके अलावा भैंसा टिब्बा, बाना, मदनपुर, जयसिंहपुरा और नाडा गांव भी इस हस्तांतरण में शामिल हैं।
नागरिकों को क्या होगा लाभ
इस निर्णय के बाद पंचकूला में नागरिक सुविधाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी एक ही एजेंसी के पास होने से शिकायतों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है। पानी, सीवरेज, सड़क और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के रखरखाव में समन्वय बेहतर होगा तथा लोगों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का उद्देश्य शहरी सेवाओं को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और सुगम बनाना है।











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