HARYANA: युद्ध के कारण तारकोल की कमी से सड़क निर्माण प्रभावित न हो, 6 माह के लिए इंपोर्टेड तारकोल के इस्तेमाल को मंजूरी: मुख्यमंत्री

बाबूगिरी ब्यूरो
चंडीगढ़, 18 अप्रैल। हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने प्रदेश में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण तारकोल (बिटुमेन) की कमी और उसकी बढ़ती कीमतों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अगले 6 माह के लिए इंपोर्टेड तारकोल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, ताकि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य किसी भी स्थिति में प्रभावित न हों।
मुख्यमंत्री ने यह निर्णय शनिवार को Haryana Civil Secretariat में आयोजित सड़क निर्माण और रखरखाव से जुड़े विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान लिया। इस बैठक में उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 में किए गए सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और वित्त वर्ष 2026-27 के लक्ष्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश की जनता को बेहतर सड़कें उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सड़कें यदि खराब होंगी तो आमजन को सबसे अधिक परेशानी होगी और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे सड़क निर्माण, गड्ढों की मरम्मत और रखरखाव के कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करें।

तारकोल की कीमतों में भारी उछाल
बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 28 फरवरी 2026 को तारकोल की कीमत 46,402 रुपये प्रति मीट्रिक टन थी, जो 1 अप्रैल 2026 तक बढ़कर 76,152 रुपये प्रति मीट्रिक टन हो गई। यानी मात्र एक महीने के भीतर कीमतों में भारी वृद्धि दर्ज की गई।
अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि तारकोल की आपूर्ति करने वाली Indian Oil Corporation Limited (IOCL) ने इसकी सप्लाई में 50 प्रतिशत तक कमी आने की सूचना दी है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण यह संकट पैदा हुआ है।
इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले ही इंपोर्टेड तारकोल के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। इसी आधार पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा में भी अगले 6 महीनों के लिए इंपोर्टेड तारकोल के उपयोग को स्वीकृति प्रदान कर दी, ताकि सड़क निर्माण और मरम्मत की गति बनी रहे।

सभी जिलों में पैच वर्क मशीनों के इस्तेमाल के निर्देश
मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने कहा कि सड़क मरम्मत कार्यों को तेज करने के लिए सभी जिलों में पैच वर्क मशीनों का उपयोग किया जाए। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग (B&R) पहले से इन मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है और अन्य विभाग भी पीडब्ल्यूडी से समन्वय कर इन मशीनों का उपयोग कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सड़क पर बने गड्ढे आम जनता के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनते हैं। दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। इसलिए सभी विभाग सुनिश्चित करें कि गड्ढों को तुरंत भरा जाए और खराब सड़कों की मरम्मत समय पर हो।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर विभाग अपने कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उनके कार्यालय में भेजे, ताकि कार्यों की निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके।

‘म्हारी सड़क’ ऐप पर आने वाली शिकायतों का तुरंत समाधान
मुख्यमंत्री ने ‘म्हारी सड़क’ ऐप पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आमजन इस ऐप के माध्यम से क्षतिग्रस्त सड़कों की शिकायत दर्ज करते हैं, इसलिए इन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान होना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन सड़कों की मरम्मत निर्माण करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी है, वहां संबंधित कंपनियों से तुरंत कार्य करवाया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ही जनता को त्वरित राहत देना है, इसलिए शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

63,170 किलोमीटर सड़क निर्माण और मरम्मत का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेशभर में सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए कुल 63,170 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्त वर्ष 2025-26 के अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि नए वित्त वर्ष के लक्ष्य समय पर हासिल किए जा सकें।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी जनता के हितों के खिलाफ है, इसलिए सभी विभाग समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर आगे बढ़ें।
यदि जिला परिषद से संबंधित सड़कों के प्रशासनिक अनुमोदन में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा आती है, तो संबंधित उपायुक्त को अनुमोदन के लिए अधिकृत करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। इससे कार्यों में तेजी आएगी और फाइलों में देरी कम होगी।

सभी विभागों में एक समान गुणवत्ता के निर्देश
मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान यह भी कहा कि अक्सर देखा गया है कि अलग-अलग विभागों द्वारा बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता में काफी अंतर होता है। कहीं सड़कें जल्दी टूट जाती हैं तो कहीं लंबे समय तक बेहतर रहती हैं।
उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण केवल लोक निर्माण विभाग (B&R) के मानकों के अनुरूप ही किया जाए। गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।
उन्होंने विशेष रूप से कहा कि मानसून आने से पहले सभी निर्माण और मरम्मत कार्य पूरे कर लिए जाएं, ताकि बरसात के दौरान जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े।

शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट रोड बनाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों की सड़कों को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेक्टरों और शहरों की क्षतिग्रस्त सड़कों को तुरंत ठीक किया जाए।
अक्सर यह भ्रम रहता है कि किसी सड़क की जिम्मेदारी किस विभाग की है—नगर निगम, HSVP, HSIIDC या किसी अन्य एजेंसी की। इसे खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए, जो स्पष्ट रूप से तय करेगी कि किस सड़क की जिम्मेदारी किस विभाग की है।
इसके साथ ही उन्होंने सभी शहरी क्षेत्रों में कुछ “स्मार्ट रोड” विकसित करने के निर्देश भी दिए। उनका उद्देश्य शहरों की सुंदरता बढ़ाना, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना है।

कई विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा
इस समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिला परिषद/पंचायती राज, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआईडीसी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पीएमडीए, जीएमडीए, एसएमडीए सहित कई विभागों के सड़क निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य सचिव Anurag Rastogi, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव Arun Gupta, अतिरिक्त मुख्य सचिव Anurag Agarwal, A K Singh, Vijender Kumar सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

जनता को बेहतर सड़कें देना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने दोहराया कि प्रदेश की सड़कों की स्थिति सुधारना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बेहतर सड़कें केवल सुविधा नहीं बल्कि विकास की आधारशिला हैं।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र—हर नागरिक को अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए। सरकार इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है और किसी भी विभाग की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इंपोर्टेड तारकोल के इस्तेमाल की मंजूरी से अब सड़क निर्माण कार्यों में रुकावट नहीं आएगी और प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार बनी रहेगी।