बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
चंडीगढ़, 25 मई। हरियाणा सरकार ने प्रदेश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देशभर में अग्रणी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ऊर्जा मंत्री Anil Vij ने निर्देश दिए हैं कि बिजली विभाग के प्रत्येक उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) कार्यालय में सोलर ऊर्जा से संबंधित विशेष डेस्क या “सोलर विंडो” स्थापित की जाए, ताकि लोगों को सोलर सिस्टम लगाने से जुड़ी सभी जानकारी और सुविधाएं एक ही स्थान पर आसानी से मिल सकें।
ऊर्जा मंत्री ने यह निर्देश नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। बैठक में ऊर्जा विभाग की आयुक्त एवं सचिव Ashima Brar सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसडीओ कार्यालयों में लगने वाली सोलर विंडो पर सोलर सिस्टम, सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और लाभों से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। इसके साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना बोर्ड और बैनर भी लगाए जाएं ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता हरियाणा को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नंबर-1 राज्य बनाना है। इसके लिए गांवों और शहरों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाए, ताकि लोगों को सोलर सिस्टम अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सके।
उन्होंने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक विशेष “मिस्ड कॉल” आधारित व्यवस्था शुरू करने के भी निर्देश दिए। इस व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति मिस्ड कॉल देकर सोलर सिस्टम लगाने से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेगा।
बैठक में बिजली शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1912 की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की गई। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर आने वाली हर कॉल का तुरंत जवाब दिया जाए और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 1912 सेवा को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाया जाए ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
प्रधानमंत्री PM Kusum Yojana की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में अब तक 1 लाख 92 हजार 725 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं, जिससे राज्य देशभर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा वर्ष 2026-27 में 35 हजार नए सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि राज्य के सभी सरकारी भवनों पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए जल्द ही निविदाएं जारी की जाएंगी। इस पर ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि पहले चरण में उपायुक्त कार्यालयों, एसडीएम कार्यालयों, मंडल आयुक्त कार्यालयों, लघु सचिवालयों, न्यायालय परिसरों, सरकारी शिक्षण संस्थानों और ऊर्जा विभाग के कार्यालयों पर प्राथमिकता के आधार पर सोलर सिस्टम लगाए जाएं।
बैठक में सोलर स्ट्रीट लाइट, बायोमास, कम्प्रेस्ड बायोमास और ग्रीन एनर्जी के अन्य विकल्पों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।













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