HARYANA: JBT भर्ती पर हाई कोर्ट के फैसले से राजनीतिक दुर्भावना उजागर हुई : रामपाल माजरा

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
चंडीगढ़, 31 जुलाई। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में 3206 जेबीटी अध्यापकों की भर्ती, गेस्ट टीचर्स को नियमित करने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन), वकीलों की हड़ताल, फसल बीमा योजना और जंतर-मंतर पर आंदोलनरत युवाओं से जुड़े मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा।
रामपाल माजरा ने कहा कि वर्ष 2000 में इनेलो सरकार के दौरान हुई 3206 जेबीटी अध्यापकों की भर्ती को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने निष्पक्ष माना है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय कांग्रेस ने राजनीतिक दुर्भावना के तहत सीबीआई का दुरुपयोग कर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अन्य लोगों को जेल भेजने की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के हालिया फैसले से स्पष्ट हो गया है कि मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित था। उन्होंने बताया कि अदालत ने शेष 150 अभ्यर्थियों को बैक डेट से सभी लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
इनेलो प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार को कर्मचारी विरोधी बताते हुए कहा कि वर्ष 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में गेस्ट टीचर्स को नियमित करने का वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने जंतर-मंतर पर आंदोलनरत गेस्ट टीचर्स को समर्थन भी दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट द्वारा नियमित करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद सरकार डबल बेंच में चली गई, जिससे उसकी मंशा स्पष्ट होती है।
रामपाल माजरा ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने निगम के माध्यम से नियुक्त करीब 1.20 लाख कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने का वादा किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सेवा सुरक्षा संबंधी कानून विधानसभा से पारित होने के बावजूद आज तक लागू नहीं किया गया। उन्होंने एचकेआरएन को “पूरी तरह फ्रॉड” बताते हुए कहा कि इसमें पिक एंड चूज के आधार पर नियुक्तियां और घोटाले हुए हैं तथा इसी कारण इसके एक निदेशक और कुछ अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ा था।
उन्होंने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों को नियमित करने के हाई कोर्ट के निर्देशों का भी सरकार ने पालन नहीं किया, जिसके चलते सरकार के खिलाफ अवमानना का मामला चल रहा है।
वकीलों की हड़ताल पर बोलते हुए रामपाल माजरा ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट तथा जिला अदालतों के वकील लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम में कथित अनियमितताओं के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जहां बड़ी संख्या में नए वकीलों को अवसर मिलता था, वहीं अब सीमित संख्या में ही वकीलों को काम दिया जा रहा है।
किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार की फसल बीमा योजना से किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला, जबकि आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाकर लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक भार डाला है।
जंतर-मंतर आंदोलन का उल्लेख करते हुए रामपाल माजरा ने भाजपा पर युवाओं से किए गए वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान पहले युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया और बाद में समझौते के तहत मुकदमे वापस लेने तथा मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक सभी वादे पूरे नहीं किए गए।
प्रेस वार्ता के दौरान रामपाल माजरा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार विभिन्न वर्गों से किए गए अपने वादे निभाने में विफल रही है और जनता के साथ लगातार वादाखिलाफी कर रही है।

Author: RAMESH GOYAT

With over 20 years of experience in Hindi journalism, Ramesh Goyat has served as District Bureau Chief in Kaithal and worked with the Haryana , Punjab , HP and UT Bureau in Chandigarh. Coming from a freedom fighter family, he is known for his fast, accurate, and credible reporting. Through Babugiri Hindi, he aims to deliver impartial and fact-based news to readers.