हरियाणा का आगामी बजट 2.80 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का होगा प्रतिबिंब: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम में पंचायत व नगर निकाय जनप्रतिनिधियों से किया सीधा संवाद

गांव और शहर के संतुलित विकास से ही प्रदेश आगे बढ़ेगा: मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 15 जनवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश का आगामी बजट केवल सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह हरियाणा के 2.80 करोड़ नागरिकों की आशाओं, आवश्यकताओं और सुझावों का प्रतिबिंब होगा। मुख्यमंत्री वीरवार को गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार के सभागार में आयोजित पंचायत एवं नगर निकाय जनप्रतिनिधियों के बजट-पूर्व परामर्श कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनभागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसी उद्देश्य से आगामी 8–10 दिनों तक पंचायत प्रतिनिधि, नगर निकाय सदस्य और आम नागरिक विभिन्न माध्यमों, विशेषकर चैट-बॉट के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं, जिन्हें आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दिशा में हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किए गए विजन डॉक्यूमेंट को धरातल पर उतारने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।

गांव लोकतंत्र की नींव, सरपंच पहली आवाज:
मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गांव लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव होते हैं और सरपंच गांव की पहली आवाज होते हैं। गांवों के संतुलित विकास में सरपंचों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश का समग्र विकास तभी संभव है, जब गांव और शहर दोनों समान गति से आगे बढ़ें।
उन्होंने बताया कि बजट 2025-26 में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए 7,616 करोड़ 52 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से अब तक 2,808 करोड़ 72 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस बजट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में फिरनियों का निर्माण, महिला चौपालों की स्थापना, ई-लाइब्रेरी, इंडोर जिम, अमृत सरोवर, ठोस कचरा प्रबंधन सहित कई जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं।
पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए समय पर अनुदान, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता और ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। ग्राम पंचायतों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों की सीमा बढ़ाकर 21 लाख रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी-बी वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण भी प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा वर्ष में एक ग्राम सभा आयोजित करना अनिवार्य किया गया है। सरपंच ग्राम सभाओं में गांव की कम से कम 40 प्रतिशत आबादी की सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 13 जिलों में ग्राम सभाएं आयोजित की जा चुकी हैं।
शहर विकास के इंजन, निकाय प्रतिनिधि अहम कड़ी
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर किसी भी राज्य के विकास के इंजन होते हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं के चलते शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

शहरी विकास के लिए ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट 2025-26 में शहरी स्थानीय निकायों के लिए 5,666 करोड़ 28 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
शहरी क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए संपत्ति कर, विकास कर और कचरा शुल्क जैसी व्यवस्थाएं न्यूनतम और व्यावहारिक दरों पर लागू की गई हैं।
जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष कोष स्थापित किया गया है। सीवरेज, सड़क सफाई और अन्य नगर सेवाओं के लिए आधुनिक मशीनरी उपलब्ध कराई गई है।

सुझावों को बजट 2026-27 में मिलेगा स्थान
मुख्यमंत्री ने सरपंचों, पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए व्यावहारिक और जमीनी सुझावों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि इन्हें बजट 2026-27 में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में बजट 2026-27 प्रस्तुत किया जाएगा, तब जिन हितधारकों के सुझाव शामिल होंगे, उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।
वीबी जी राम जी एक्ट जन-कल्याण की मजबूत गारंटी
मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी जी राम जी एक्ट श्रमिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। पहले इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, लेकिन अब 125 दिन की मजदूरी की कानूनी गारंटी दी गई है।
सरकार मजदूरी भुगतान को लेकर पूरी तरह गंभीर है, जिससे श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित हुए हैं और व्यवस्था में पारदर्शिता आई है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ है और आधार लिंकिंग का कार्य भी तेज गति से किया गया है।
कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, विधायक रणधीर पनिहार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक अनीश यादव, उपायुक्त महेंद्र पाल सहित जिला प्रशासन के अधिकारी एवं अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

Author: BabuGiri Hindi

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