HARYANA: करीब एक वर्ष बाद हरियाणा सरकार में बड़ी प्रशासनिक नियुक्तियां; डॉ. सुमिता मिश्रा बनीं नियमित वित्तायुक्त-राजस्व, सुधीर राजपाल होंगे नए गृह सचिव

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी से वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार हटाकर अरुण गुप्ता को सौंपा गया

चंडीगढ़, 27 जनवरी. हरियाणा सरकार में लंबे समय से लंबित पड़ी शीर्ष प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर आखिरकार स्थिति स्पष्ट हो गई है। लगभग एक वर्ष के इंतजार के बाद सरकार ने नियमित रूप से अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) एवं वित्तायुक्त-राजस्व (FCR) के पद पर तैनाती कर दी है।
1990 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. सुमिता मिश्रा को मंगलवार, 27 जनवरी को नियमित रूप से वित्तायुक्त-राजस्व (FCR), राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पद को सामान्य तौर पर राजस्व सचिव भी कहा जाता है। गौरतलब है कि फरवरी 2025 से वे इस पद का कार्यभार लिंक ऑफिसर के तौर पर संभाल रही थीं, क्योंकि उस समय वे प्रदेश की गृह सचिव थीं।
इसके साथ ही डॉ. सुमिता मिश्रा को स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा एवं आयुष विभागों की अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी दी गई है।
प्रशासनिक मामलों के जानकार और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार के अनुसार, एफसीआर का पद मुख्य सचिव के बाद प्रदेश की नौकरशाही में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद माना जाता है। इस पद पर आमतौर पर मुख्य सचिव के समान या उससे ठीक जूनियर बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा जारी आईएएस सिविल लिस्ट के अनुसार, हरियाणा में 1990 बैच के अधिकारियों में सुधीर राजपाल सबसे वरिष्ठ हैं, उनके बाद डॉ. सुमिता मिश्रा और फिर अनुराग रस्तोगी का स्थान आता है, जो वर्तमान में प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। रस्तोगी को जून 2025 में सेवा विस्तार भी मिल चुका है।
हेमंत कुमार ने बताया कि 19 फरवरी 2025 को जब अनुराग रस्तोगी को एफसीआर से पदोन्नत कर मुख्य सचिव बनाया गया था, तब से यह महत्वपूर्ण पद नियमित रूप से रिक्त चल रहा था। हालांकि सरकार द्वारा जारी लिंक ऑफिसर व्यवस्था के तहत विभागीय कार्य प्रभावित नहीं हुए, लेकिन यह व्यवस्था केवल अंतरिम मानी जाती है, स्थायी नहीं।
इस बीच, वित्त एवं योजना विभाग में भी बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। फरवरी 2025 से इस विभाग का अतिरिक्त प्रभार मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के पास था। अब 27 जनवरी को जारी आदेश के तहत यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता को सौंप दी गई है।
वहीं शहरी स्थानीय निकाय विभागों का अतिरिक्त प्रभार अब मुख्यमंत्री के एसीएस साकेत कुमार को कमिश्नर एवं सचिव के रूप में दिया गया है।
इसके अलावा, अब तक स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा एवं आयुष विभागों के एसीएस रहे सुधीर राजपाल को गृह, जेल, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन विभागों का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे अपने पूर्ववर्ती पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभागों का कार्यभार भी संभालते रहेंगे।
इन नियुक्तियों के साथ ही हरियाणा सरकार के शीर्ष प्रशासनिक ढांचे में लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता समाप्त हो गई है, जिससे आने वाले समय में खासकर जनगणना-2027 जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।