चंडीगढ़: एनओसी के अभाव में मनीमाजरा का जनजीवन ठप

न बिजली, न पानी, न लोन — प्रशासन की बेरुखी से हजारों परिवार परेशान

मनीमाजरा (चंडीगढ़):

मनीमाजरा के ईडब्ल्यूएस आवासों में रहने वाले हजारों परिवार और स्थानीय निवासी इन दिनों गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र  जारी न होने के कारण न केवल बुनियादी सुविधाएं बाधित हैं, बल्कि विकास कार्य भी पूरी तरह ठप पड़े हैं। स्थिति यह है कि लोगों को न तो बिजली-पानी के नए कनेक्शन मिल पा रहे हैं और न ही बैंकों से लोन, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

समाजसेवी एवं मनीमाजरा ईडब्ल्यूएस रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजबीर सिंह भारतीय ने इस समस्या पर कड़ा रोष जताया है। उन्होंने कहा कि मनीमाजरा के लोगों की सुविधा के लिए खोला गया नगर निगम/प्रशासन का सब-ऑफिस आज ‘सफेद हाथी’ बनकर रह गया है। कार्यालय खुलने से लोगों को उम्मीद थी कि उनके काम स्थानीय स्तर पर तेजी से होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि एनओसी की फाइलें महीनों से अटकी हुई हैं और जनता दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है।

अफसरशाही की बेरुखी से बढ़ा आक्रोश

राजबीर सिंह भारतीय का आरोप है कि इस गंभीर समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अफसरशाही पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक घूम रही हैं, मगर समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है।

एनओसी न मिलने से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं, बिजली-पानी का संकट:

नए कनेक्शन न मिलने से कई परिवार अंधेरे में रहने या वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर होने को मजबूर हैं।

आर्थिक रुकावटें:

एनओसी के बिना बैंक होम लोन या प्रॉपर्टी लोन देने से साफ इनकार कर रहे हैं। इससे लोग घर की मरम्मत, छोटे व्यवसाय, बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे जरूरी कार्य नहीं कर पा रहे।

निर्माण कार्य बाधित:

मकानों के विस्तार और मरम्मत से जुड़े काम पूरी तरह रुके हुए हैं।

विकास पर ब्रेक:

एनओसी न मिलने से सैकड़ों परिवारों के जरूरी काम अधर में लटके हुए हैं।

प्रशासन की अनदेखी से उबाल

स्थानीय निवासियों का कहना है कि सब-ऑफिस में स्टाफ और अधिकारियों की ढुलमुल कार्यप्रणाली के चलते फाइलों का निपटारा नहीं हो रहा। बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता।

राजबीर सिंह भारतीय ने कड़े शब्दों में कहा, “मनीमाजरा के वासी लंबे समय से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। समाधान के नाम पर केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं।”

प्रशासन को चेतावनी

उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि यदि एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को जल्द सरल और समयबद्ध नहीं किया गया, तो मनीमाजरा ईडब्ल्यूएस रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन और स्थानीय निवासी शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।

निवासियों की प्रमुख मांगें

एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को टाइम-बाउंड किया जाए।

सब-ऑफिस में लंबित फाइलों के निपटारे के लिए विशेष कैंप लगाया जाए।

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

रुके हुए बिजली और पानी के कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाएं।

प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आकर जनता की समस्याओं का समाधान करें।

यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो स्थानीय निवासी और कल्याण समितियां प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगी।