बाबूगिरी ब्यूरो
चंडीगढ़, 1 अप्रैल। चंडीगढ़ प्रशासन में प्रशासनिक कार्यों को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति (डिपुटेशन) पर जाने के लिए सहमति मांगी है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है।
जारी पत्र के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है कि ऐसे योग्य एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों का एक पैनल भेजा जाए, जो प्रशासनिक अनुभव रखते हों और प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के इच्छुक हों। विशेष रूप से उन अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी सेवा में कम से कम पांच वर्षों की वरिष्ठता पूरी हो चुकी है।
तीन अधिकारियों का बनेगा पैनल
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया के तहत कुल तीन योग्य एचसीएस अधिकारियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल चंडीगढ़ प्रशासन को भेजा जाएगा, जहां से चयनित अधिकारियों को विभिन्न प्रशासनिक पदों पर प्रतिनियुक्ति दी जा सकती है।
10 कार्य दिवस में देनी होगी सहमति
हरियाणा सरकार ने इच्छुक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पत्र जारी होने की तिथि से 10 कार्य दिवस के भीतर अपनी सहमति भेजें। इसके लिए अधिकारियों को निर्धारित ई-मेल आईडी supservices2.cso@hry.gov.in पर अपनी सहमति प्रेषित करनी होगी।
प्रशासनिक अनुभव को मिलेगा बढ़ावा
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति से अधिकारियों को अंतर-प्रशासनिक अनुभव प्राप्त होता है, जिससे न केवल उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है बल्कि विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के बीच समन्वय भी मजबूत होता है। चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश में कार्य करने का अनुभव अधिकारियों के लिए करियर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी नियुक्तियां
गौरतलब है कि इससे पहले भी हरियाणा और पंजाब कैडर के अधिकारियों को चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता रहा है। यह प्रक्रिया प्रशासनिक सहयोग और अनुभव साझा करने की परंपरा का हिस्सा मानी जाती है।
इस पहल से जहां चंडीगढ़ प्रशासन को अनुभवी अधिकारियों का लाभ मिलेगा, वहीं हरियाणा के अधिकारियों को भी विविध प्रशासनिक वातावरण में काम करने का अवसर प्राप्त होगा।











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