PUNJAB: इन्वेस्ट पंजाब के तहत फोकल प्वाइंट में 35 करोड़ की ‘टूल रूम’ यूनिट का उद्घाटन

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा बोले— 2025 में 52 करोड़ का निवेश, 2026 में 66 करोड़ का और निवेश प्रस्तावित

चंडीगढ़/लुधियाना, 10 जनवरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के माध्यम से राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पंजाब सरकार के उद्योग, वाणिज्य एवं स्थानीय निकाय संबंधी कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने लुधियाना के फोकल प्वाइंट में के.जे. फोर्जिंग द्वारा 35 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित नए ‘टूल रूम’ यूनिट का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित करने और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसका परिणाम है कि न केवल राज्य के, बल्कि अन्य राज्यों के उद्योगपति भी पंजाब में करोड़ों रुपये का निवेश कर रहे हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि के.जे. ग्रुप द्वारा वर्ष 2025 में 52 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जबकि वर्ष 2026 में 12 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के माध्यम से 66 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इस निवेश से जहां उद्योगों को नई मजबूती मिलेगी, वहीं हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

कैबिनेट मंत्री ने खुशी जताते हुए बताया कि इस नए यूनिट में लगी अधिकांश आधुनिक मशीनें भारत में ही— विशेषकर बेंगलुरु और गुजरात जैसे औद्योगिक केंद्रों में— विकसित की गई हैं, जबकि पहले इन्हें विदेशों से आयात किया जाता था। यह ‘मेक इन इंडिया’ पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू, सीसू से उपकार सिंह आहूजा, ग्लाडा के मुख्य प्रशासक संदीप कुमार, के.जे. ग्रुप से गोपी कोठारी, अमित कोठारी, नवीन बहल सहित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने उन्हें स्थानीय निकाय विभाग की जिम्मेदारी सौंपने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नगर निगमों और नगर परिषदों से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। पीएसपीसीएल को निर्देश दिए जाएंगे कि किसी भी गांव, कस्बे या शहर में बिजली की तारें लटकती हुई न दिखें। इसके लिए राज्य के 87 सब-डिवीजनों में टेंडर प्रक्रिया जारी है।
उन्होंने यह भी बताया कि सीवरेज व्यवस्था को अपग्रेड किया जाएगा और सड़क बुनियादी ढांचे में और सुधार किए जाएंगे। आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शीघ्र अमल में लाई जाएगी।

स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल बुद्धा दरिया के पुनर्जीवन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। डेयरियों का गोबर और अन्य अपशिष्ट नदी में डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, नदी के किनारे स्थित डाइंग यूनिटों और अन्य फैक्ट्रियों को बिना उपचारित पानी नदी में न छोड़ने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
इस मौके पर के.जे. ग्रुप ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने उद्योग-अनुकूल नीतियों और शांतिपूर्ण कार्य वातावरण का निर्माण किया है। ग्रुप की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 लाख रुपये का योगदान भी दिया गया