नवनिर्माण कार्य पर कार्रवाई नहीं करने की एवज में मांगी थी रिश्वत
एसीबी पलवल की टीम ने ट्रैप लगाकर आरोपी को दबोचा, राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़/नूंह, 28 अक्टूबर 2026। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) ने जिला नगर योजनाकार कार्यालय, नूंह में तैनात जूनियर इंजीनियर (जेई) सलीम को 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर शिकायतकर्ता के नए निर्माण कार्य के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है।
निर्माण कार्य पर कार्रवाई नहीं करने के बदले मांगे 80 हजार रुपये
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने एसीबी को शिकायत दी थी कि जिला नगर योजनाकार कार्यालय में तैनात जेई सलीम उससे 80,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। आरोप है कि शिकायतकर्ता और उसके चचेरे भाई, जो ठेकेदार हैं, द्वारा किए जा रहे नवनिर्माण कार्य पर कार्रवाई नहीं करने के बदले आरोपी ने उक्त राशि की मांग की थी। शिकायत के आधार पर एसीबी ने मामले में कार्रवाई करते हुए योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया और आरोपी जेई सलीम को 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
एसीबी यूनिट पलवल द्वारा बिछाया गया ट्रैप
यह कार्रवाई एसीबी यूनिट पलवल के प्रभारी इंस्पेक्टर राजकुमार के नेतृत्व में की गई। ट्रैप के दौरान राजपत्रित अधिकारी के रूप में डॉ. शारिश यादव, पशु चिकित्सा सर्जन, राजकीय पशु चिकित्सालय (GVH), पलवल मौजूद रहे। मामले में थाना SV&ACB गुरुग्राम में एफआईआर संख्या 47, दिनांक 28 अक्टूबर 2026, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दर्ज की गई है। ट्रैप की कार्रवाई के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी
हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सरकारी तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो आमजन से अपील करता है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी शिकायत ‘सतर्क हरियाणा’ मोबाइल ऐप, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064, 1800-180-2022 या व्हाट्सऐप नंबर 94178-91064 पर दर्ज कराएं, ताकि शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके और भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए जा सकें।












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