NHAI का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, NH-44 और NH-444A से हटाए 55 अवैध अस्थायी ढांचे

अंबाला और चंडीगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई, यातायात को सुरक्षित और सुचारु बनाने पर जोर

बाबूगिरी न्यूज़
अंबाला/चंडीगढ़, 29 अक्टूबर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाते हुए एनएच-44 और एनएच-444ए के किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया। एनएचएआई की अंबाला स्थित परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) ने चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत यह कार्रवाई की। अभियान के दौरान प्राधिकरण की भूमि और राष्ट्रीय राजमार्गों के अधिकार क्षेत्र (राइट ऑफ वे) में बने लगभग 55 अनधिकृत अस्थायी ढांचों को हटाया गया।
एनएचएआई के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अनधिकृत कब्जों को समाप्त करना, यातायात की आवाजाही को सुचारु बनाना और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। राजमार्गों के अधिकार क्षेत्र में अस्थायी ढांचे और अन्य अवरोध होने से यातायात संचालन प्रभावित होने के साथ सड़क सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं।

सड़क सुरक्षा और सुचारु यातायात पर जोर
राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की आवाजाही को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए अतिक्रमण हटाना महत्वपूर्ण माना जाता है। सड़क किनारे अनधिकृत रूप से बनाए गए ढांचे यातायात के लिए बाधा बन सकते हैं। ऐसे में इन्हें हटाने से राजमार्गों के निर्धारित क्षेत्र को खाली रखने और वाहनों की आवाजाही बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
एनएचएआई की अंबाला परियोजना कार्यान्वयन इकाई ने क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के मार्गदर्शन में यह विशेष अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान लगभग 55 अस्थायी ढांचों को हटाकर संबंधित राजमार्गों के अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाया गया।

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाईएनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम आगे भी उठाए जाते रहेंगे। प्राधिकरण का जोर राजमार्गों की निर्धारित भूमि की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है।
इस अभियान के माध्यम से एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनधिकृत कब्जों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया है। हालांकि, जारी जानकारी में अभियान के तहत कार्रवाई किए गए स्थानों की विस्तृत सूची और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई का विवरण नहीं दिया गया है।