November 20, 2026 3:09 am

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मालिकाना हक देने की घोषणा के बाद उठे सवाल, मकानों की कीमत से लेकर बेचने के अधिकार तक स्थिति स्पष्ट करे चंडीगढ़ प्रशासन

राज चड्ढा चंडीगढ़ियन ने पूछा– क्या केवल घोषणा हुई है या 17 नवंबर से ही लागू हो गए नियम? पांच साल तक मकान बेचने पर रोक और पुराने शपथपत्रों का क्या होगा? सरकारी कर्मचारियों की आवास योजना का वर्षों से इंतजार कर रहे लोगों को भी मिले राहत

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 18 नवम्बर। चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों को मकानों का मालिकाना हक देने की घोषणा के बाद अब इस फैसले के क्रियान्वयन और उसकी शर्तों को लेकर कई अहम सवाल खड़े होने लगे हैं। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने 17 नवंबर को मलोया में आयोजित जनहित एवं विकास समारोह में पात्र आवंटियों को फ्रीहोल्ड अधिकार देने की घोषणा की थी। प्रशासन की ओर से इस संबंध में वर्ष 2026 के नियम भी अधिसूचित किए जाने की जानकारी सामने आई है।
इस फैसले से पुनर्वास कॉलोनियों के लाखों निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मालिकाना हक हासिल करने के लिए उन्हें कितनी रकम चुकानी होगी, क्या इसके बाद भी हर महीने किराया देना पड़ेगा, क्या वे अपने मकान को बेच सकेंगे और पहले आवंटन के समय जिन शर्तों के तहत शपथपत्र लिए गए थे, उनका क्या होगा?
इन सवालों को उठाते हुए चंडीगढ़ के राज चड्ढा चंडीगढ़ियन ने प्रशासन से मांग की है कि मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी नियमों, शर्तों और आर्थिक पहलुओं को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाए, ताकि मकान के वास्तविक आवंटियों को बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

मकानों की कीमत कितनी होगी, पांच प्रतिशत राशि का हिसाब कैसे लगेगा?
राज चड्ढा का पहला सवाल मकानों की कीमत को लेकर है। प्रशासन ने मालिकाना हक देने के लिए संबंधित मकान के लागू कलेक्टर रेट का पांच प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित किया है। इसके अलावा आवंटी को बकाया लाइसेंस फीस, किराया, ग्राउंड रेंट अथवा अन्य देय राशि का भुगतान भी करना होगा।
नियमों के अनुसार पांच प्रतिशत की गणना आवेदन जमा करते समय लागू कलेक्टर रेट और प्रशासन के रिकॉर्ड में दर्ज मकान के क्षेत्रफल के आधार पर की जाएगी। ऐसे में प्रशासन को प्रत्येक कॉलोनी और मकान के आकार के हिसाब से उदाहरण सहित यह स्पष्ट करना चाहिए कि किसी आवंटी को मालिकाना हक लेने के लिए कितनी रकम देनी होगी।
क्या किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी?
इस संबंध में नियमों में राहत दी गई है। पात्र आवंटी को निर्धारित प्रीमियम एकमुश्त अथवा किस्तों में जमा कराने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए स्वीकृति मिलने के बाद एक वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि, पूरी रकम जमा करके मालिकाना हक का दस्तावेज पंजीकृत होने तक निर्धारित लाइसेंस फीस या ग्राउंड रेंट का भुगतान जारी रखना होगा।

क्या किराया खत्म होगा या मालिकाना हक मिलने के बाद भी देनी होगी किस्त?
यह भी एक बड़ा सवाल है कि अभी तक जो परिवार अपने मकानों के लिए हर महीने किराया या लाइसेंस फीस जमा करवा रहे हैं, उन्हें मालिकाना हक मिलने के बाद क्या भुगतान करना होगा?
क्या किराये की जगह केवल निर्धारित मालिकाना हक की राशि की किस्त देनी होगी या जब तक पूरी प्रक्रिया और रजिस्ट्री नहीं हो जाती, तब तक पुराना किराया भी देना पड़ेगा?
नियमों के मुताबिक पूरी राशि जमा होने और कन्वेयंस डीड की रजिस्ट्री होने तक पुरानी निर्धारित देनदारी जारी रहेगी। प्रशासन को इस व्यवस्था को सरल भाषा में समझाना चाहिए, ताकि लोगों को यह भ्रम न रहे कि मालिकाना हक की घोषणा होते ही किराया अपने आप बंद हो जाएगा।

मालिकाना हक मिलने के बाद भी पांच साल तक नहीं बेच सकेंगे मकान!
मकान का मालिकाना हक मिलने के बाद उसे बेचने का अधिकार मिलेगा या नहीं, यह सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है। सामने आई नियमावली के अनुसार फ्रीहोल्ड अधिकार मिलने और कन्वेयंस डीड पंजीकृत होने की तारीख से पांच साल तक संबंधित मकान को बेचा, उपहार में दिया या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।
हालांकि, नियमों में कुछ अपवाद भी रखे गए हैं, जिनमें बंधक और उत्तराधिकार संबंधी मामले शामिल हैं।
इस शर्त को लेकर भी लोगों में चर्चा है। उनका कहना है कि जब किसी परिवार को मकान का मालिकाना हक दिया जा रहा है तो उसे अपनी संपत्ति के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि पांच साल की रोक लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है और किन परिस्थितियों में विशेष अनुमति या छूट मिल सकती है।

पुराने शपथपत्र और बिक्री पर लगी पाबंदियों का क्या होगा?
पुनर्वास कॉलोनियों में मकान आवंटित करते समय कई तरह के शपथपत्र लिए गए थे। इनमें मकान को बेचने, हस्तांतरित करने अथवा निर्धारित शर्तों के अलावा उपयोग करने पर प्रतिबंध जैसी शर्तें शामिल रही हैं।
अब जब प्रशासन मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है तो सवाल उठता है कि क्या पुराने शपथपत्र और उनमें लिखी पाबंदियां स्वतः समाप्त मानी जाएंगी या उन्हें निरस्त करने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया अपनानी होगी?
क्या नए फ्रीहोल्ड दस्तावेज के बाद पुराने आवंटन की शर्तें अप्रभावी हो जाएंगी? प्रशासन को इस विषय में स्पष्ट आदेश जारी करना चाहिए, ताकि भविष्य में पुराने शपथपत्रों के आधार पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद पैदा न हो।

किन लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, जीपीए पर मकान खरीदने वालों का क्या होगा?
मालिकाना हक देने की घोषणा के साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल पात्रता का है। सामने आई नियमावली के अनुसार इसका लाभ मुख्य रूप से निम्न श्रेणियों को मिलना है:
* मूल आवंटी, जिसके नाम मकान आवंटित किया गया था।
* प्रशासन के रिकॉर्ड में दर्ज सह-आवंटी।
* पात्र कानूनी वारिस।
* संबंधित मकान पर निर्धारित कम से कम सात साल की कब्जे की अवधि पूरी करने वाले पात्र आवंटी।
लेकिन यहां एक बड़ी व्यावहारिक समस्या भी है। पुनर्वास कॉलोनियों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिन्होंने वर्षों पहले मूल आवंटियों से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) के माध्यम से मकान खरीदे थे और तभी से वहां रह रहे हैं।
क्या ऐसे परिवारों को मालिकाना हक मिलेगा? यदि नहीं, तो वर्षों से मकान में रहने और अपनी जीवनभर की कमाई लगाने वाले इन परिवारों का भविष्य क्या होगा?
प्रशासन को इस संबंध में भी स्पष्ट नीति बतानी चाहिए। केवल मूल आवंटी का नाम रिकॉर्ड में होने के आधार पर वर्तमान में रह रहे परिवारों को पूरी तरह नजरअंदाज करना एक बड़ी समस्या बन सकता है।

क्या मकान में निर्माण संबंधी अनियमितताओं पर भी मालिकाना हक मिलेगा?
नियमों में यह राहत दी गई है कि केवल अदालत में मामला लंबित होने, भवन निर्माण संबंधी उल्लंघन, दुरुपयोग या अतिक्रमण होने से आवेदन अपने आप अयोग्य नहीं हो जाएगा।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अतिरिक्त सरकारी जमीन या अतिक्रमित हिस्से पर भी मालिकाना हक मिल जाएगा। फ्रीहोल्ड अधिकार मूल आवंटन में दर्ज क्षेत्रफल तक ही सीमित रहेंगे। निर्माण संबंधी अनियमितताओं को नियमित कराने अथवा हटाने की जिम्मेदारी भी आवेदक पर आ सकती है।
इसलिए प्रशासन को सभी शर्तों की जानकारी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले सार्वजनिक करनी चाहिए।

क्या घोषणा के साथ ही लागू हो गए नियम, आज से आवेदन कर सकेंगे लोग?
राज चड्ढा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या प्रशासन ने केवल समारोह में घोषणा की है या मालिकाना हक देने की प्रक्रिया वास्तव में आधिकारिक रूप से शुरू भी कर दी है?
यदि चंडीगढ़ पुनर्वास कॉलोनियां फ्रीहोल्ड अधिकार नियम, 2026 अधिसूचित हो चुके हैं तो प्रशासन को यह भी बताना चाहिए कि:
* आवेदन कहां और किस कार्यालय में जमा होंगे?
* ऑनलाइन आवेदन की सुविधा कब शुरू होगी?
* आवेदन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज लगाने होंगे?
* पात्रता की जांच कितने दिनों में पूरी होगी?
* पांच प्रतिशत राशि जमा करने का चालान कहां से मिलेगा?
* मालिकाना हक की रजिस्ट्री कितने समय में होगी?
नियमों की अधिसूचना और वास्तविक आवेदन प्रक्रिया शुरू होना दो अलग-अलग बातें हैं। इसलिए प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि लोग 18 नवंबर से ही आवेदन कर सकते हैं या इसके लिए किसी अलग पोर्टल, दिशा-निर्देश अथवा कार्यालय आदेश का इंतजार करना होगा।

सरकारी कर्मचारियों की आवास योजना का इंतजार कर रहे लोगों के लिए भी उठी आवाज
राज चड्ढा ने इस मौके पर चंडीगढ़ की सरकारी कर्मचारियों की आवास योजना का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि कहीं पुनर्वास कॉलोनियों के मालिकाना हक का मामला भी सरकारी कर्मचारियों की आवास योजना की तरह वर्षों तक लंबित न रह जाए।
उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी कर्मचारियों की आवास योजना से जुड़े कई लोग वर्ष 2008 से अपने मालिकाना हक और आवास संबंधी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस लंबे इंतजार में कुछ लोग दुनिया से चले गए, जबकि कई परिवार मजबूरी में खरड़, जीरकपुर और आसपास के क्षेत्रों में जाकर बस गए।
उनका कहना है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी के दौरान चंडीगढ़ में मकान मिलने की उम्मीद लगाई थी, उनके लिए भी प्रशासन और सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। केवल एक वर्ग को राहत देने के बजाय वर्षों से लंबित दूसरे आवासीय मामलों का समाधान भी प्राथमिकता से किया जाना चाहिए।

चुनावी घोषणा नहीं, जमीन पर दिखाई दे राहत: राज चड्ढा
राज चड्ढा चंडीगढ़ियन का कहना है कि पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने का फैसला निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है। हजारों परिवार लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। लेकिन किसी भी बड़े फैसले की सफलता उसकी घोषणा से नहीं, बल्कि पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन से तय होती है।
उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मालिकाना हक देने की प्रक्रिया में कोई ऐसी छिपी हुई शर्त न रखी जाए, जिससे वास्तविक जरूरतमंद परिवार राहत से वंचित रह जाएं। सभी पात्रता शर्तें, भुगतान की राशि, पुराने शपथपत्रों की स्थिति, बिक्री पर प्रतिबंध और आवेदन की प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए।
उनका कहना है कि लोगों को यह भरोसा होना चाहिए कि वे जिस मकान में दशकों से रह रहे हैं, उसका मालिकाना हक वास्तव में उन्हें मिलने जा रहा है, न कि उन्हें एक नई लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया में उलझा दिया जाएगा।
राज चड्ढा का सवाल है कि सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह राहत सभी प्रभावित परिवारों के हितों को ध्यान में रखकर दी जा रही है या केवल चुनावी माहौल में घोषणा तक सीमित रह जाएगी?

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

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