PUNJAB:मंत्री संजीव अरोड़ा ने नगर निगम आयुक्तों, एडीसी व सुधार ट्रस्ट ईओ के साथ की समीक्षा बैठक

ई-निगम से कागजरहित मंजूरी, ट्यूबवेलों पर टाइमर सेंसर, मानसून से पहले सीवरेज अभियान के निर्देश

चंडीगढ़, 31 जनवरी 2026। पंजाब के स्थानीय निकाय, उद्योग एवं वाणिज्य तथा बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से जुड़े प्रमुख मुद्दों को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम आयुक्तों, शहरी विकास के अतिरिक्त उपायुक्तों (एडीसी) तथा सुधार ट्रस्टों के कार्यकारी अधिकारियों (ईओ) ने भाग लिया।
बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकायों की सभी विकास योजनाओं के प्रस्ताव पूरी तरह कागजरहित प्रणाली के तहत पारित किए जाएं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा तैयार ई-निगम सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब सभी प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम अधिकारियों को 10 कार्य दिवसों के भीतर निर्णय लेने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
पानी की आपूर्ति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने नागरिकों को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक माह के भीतर सभी ट्यूबवेलों पर टाइमर सेंसर लगाने के आदेश दिए। साथ ही गर्मियों में खराबी से बचने के लिए नगर निगम आयुक्तों और एडीसी को पहले से पंप सेट खरीदने और खराब ट्यूबवेलों को तुरंत बदलने के निर्देश दिए।
सफाई एवं स्वच्छता पर जोर देते हुए मंत्री ने सीवरेज संबंधी समस्याओं के समाधान और आगामी मानसून में जलभराव से बचाव के लिए विशेष सीवरेज-सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। सभी शहरी क्षेत्रों में रोजाना कूड़ा उठान और साप्ताहिक सफाई अभियान की निगरानी के लिए अचानक निरीक्षण के आदेश भी जारी किए गए।
सुधार ट्रस्टों की योजनाओं की समीक्षा में नागरिकों को हो रही असुविधा पर चिंता जताते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि पूर्ण हो चुकी योजनाएं संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को सौंपी जाएं और सभी कार्रवाइयां तय समय-सीमा में पूरी हों।
कैबिनेट मंत्री ने जन-उद्देश्यों के लिए बनी सार्वजनिक संपत्तियों की पहचान कर उन्हें नीलाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति खाली न रहे और नीलामी नियमों व नीतियों के अनुरूप पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से की जाए, ताकि शहरी विकास के लिए राजस्व सृजन हो सके।
पुलिस थानों और सड़कों के किनारे खड़े स्क्रैप्ड/जब्त वाहन शहर की सुंदरता और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए मंत्री ने नगरपालिका भूमि पर उपयुक्त पार्किंग यार्ड चिन्हित करने और जिला पुलिस के साथ समन्वय कर इन वाहनों को शहर की सीमा से बाहर रखने के निर्देश दिए।
आवारा कुत्तों के मुद्दे पर मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। अधिकारियों को कुत्तों के पाउंड/सेन्क्चुअरी के लिए भूमि चिन्हित करने और संस्थागत व संवेदनशील क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को वहां स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में प्रमुख शहरी परियोजनाओं के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड के माध्यम से फंड जुटाने पर भी चर्चा हुई। संबंधित अधिकारियों को एक माह के भीतर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया।
समापन पर मंत्री संजीव अरोड़ा ने समन्वय, समयबद्ध क्रियान्वयन और जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।