केंद्रीय बजट 2026-27: हरियाणा के विकास को नई रफ्तार, इंफ्रा, कृषि और रोजगार पर बड़ा फोकस

चंडीगढ़/हरियाणा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 ने हरियाणा के लिए विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। 53.5 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9 प्रतिशत अधिक है। यह बढ़ोतरी हरियाणा जैसे तेजी से विकसित हो रहे राज्य के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, जहां एनसीआर की निकटता, मजबूत औद्योगिक ढांचा और कृषि आधार विकास को नई गति देंगे।

हरियाणा को प्रमुख लाभ और सकारात्मक प्रावधान
बजट में राज्यों को कुल 1.4 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर हिस्सा देने की घोषणा की गई है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। केंद्र को करों में बड़ा योगदान देने वाले हरियाणा को इससे मजबूत वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति मिलेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट, निवेश और रोजगार के नए अवसर
12.2 लाख करोड़ रुपये के कैपेक्स से देशभर में रेल, सड़क, आरआरटीएस (दिल्ली–गुड़गांव–फरीदाबाद कॉरिडोर), ईवी चार्जिंग नेटवर्क और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) जैसे प्रोजेक्ट्स को बल मिलेगा। हरियाणा में IMT खरखोदा, मानेसर और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में नए निवेश आने से लाखों रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मांग के अनुरूप RIDF और UIDF में बढ़ोतरी से ग्रामीण और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।

सेमिकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर जोर
India Semiconductor Mission 2.0 के लिए बड़े प्रावधान से हरियाणा के इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई ताकत मिलेगी। MSME, स्टार्टअप और बायोफार्मा सेक्टर पर विशेष फोकस से युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
कृषि, ग्रामीण विकास और किसान कल्याण
कृषि प्रधान हरियाणा के लिए बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, फसल विविधीकरण, जल संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स और एग्री-इंडस्ट्री से जुड़े नए प्रावधानों से किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्य की ‘मेरा पानी–मेरी विरासत’ जैसी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिलेगा।

अन्य सकारात्मक पहल
बजट में मेडिकल टूरिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल डेवलपमेंट, कार्बन कैप्चर और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस किया गया है। महंगाई नियंत्रण, टैक्स सरलीकरण और मध्यम वर्ग को राहत देने वाले कदमों से हरियाणा के नागरिकों को भी सीधा फायदा मिलेगा। बायोफार्मा और लाइफ साइंसेज सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपये के नए इनिशिएटिव से राज्य का हेल्थ सेक्टर मजबूत होगा।
यह बजट विकसित भारत @2047 के विजन को साकार करने की दिशा में हरियाणा को ग्रोथ इंजन बनाने वाला साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि केंद्र का यह बजट हरियाणा की प्रगति को और तेज करेगा और विकास की लहर राज्य के हर नागरिक तक पहुंचेगी।