हरियाणा का पहला ऑनलाइन तबादला अभियान

नोशनल वैकेंसी’ और ‘नोशनल कैटेगरी’ पर सरकार ने जारी किया स्पष्ट स्पष्टीकरण
चंडीगढ़, 09 फरवरी: हरियाणा सरकार ने राज्य में पहली बार लागू किए जा रहे ऑनलाइन तबादला अभियान से पहले मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी–2025 के तहत प्रयुक्त शब्दों ‘नोशनल वैकेंसी’ और ‘नोशनल कैटेगरी’ की एक समान व्याख्या को लेकर अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। इसका उद्देश्य नीति के क्रियान्वयन में एकरूपता लाना और संभावित कानूनी विवादों से बचना है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यह सामने आया है कि विभिन्न विभाग इन शब्दों की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं। इससे न केवल तबादला नीति के लागू होने में विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, बल्कि कानूनी चुनौतियों की आशंका भी बढ़ रही है।
सरकार ने इस विषय पर कानूनी सिद्धांतों, नीति के उद्देश्य और प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर समीक्षा करते हुए एक समान निर्णय लिया है।

स्पष्टीकरण के प्रमुख बिंदु
ट्रांसफर पॉलिसी की अधिसूचना से पहले मौजूद रिक्त पदों को पहले ऑनलाइन तबादला अभियान में न तो नोशनल वैकेंसी माना जाएगा और न ही नोशनल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।
अधिसूचना की तिथि और पात्रता तिथि के बीच उत्पन्न रिक्तियों को केवल एक बार के उपाय के रूप में नोशनल वैकेंसी या नोशनल कैटेगरी माना जाएगा।
पात्रता तिथि के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियां वर्तमान तबादला प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगी। ऐसी रिक्तियों पर आगामी ट्रांसफर अभियानों में ही विचार किया जाएगा।

सॉफ्टवेयर में बदलाव के निर्देश
सरकार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पहले चरण में चल रहे तबादला अभियान को फिलहाल रेशनलाइजेशन चरण से हटाकर प्री-रेशनलाइजेशन चरण में वापस लाया जाएगा। साथ ही, नए निर्णयों के अनुरूप सॉफ्टवेयर में अतिरिक्त तकनीकी बदलाव भी किए जाएंगे।
सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस स्पष्टीकरण को तुरंत लागू किया जाए और इसके कड़ाई से अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए। इससे ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी, विवाद-मुक्त और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।