HARYANA: CM नायब सिंह सैनी ने 2026-27 के राज्य बजट को दी अंतिम मंजूरी

हस्ताक्षर कर बजट दस्तावेज किया फाइनल, विकास और जनकल्याण पर रहेगा विशेष फोकस
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के राज्य बजट की आधिकारिक प्रति पर हस्ताक्षर कर इसे अंतिम रूप दे दिया। मुख्यमंत्री आवास/कार्यालय में आयोजित एक औपचारिक प्रक्रिया के दौरान बजट दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की नीतिगत दिशा और प्राथमिकताओं पर अंतिम मुहर लग गई है।

विकासोन्मुखी और संतुलित बजट का दावा
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह बजट प्रदेश के समग्र विकास, आर्थिक मजबूती और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट पर हस्ताक्षर करने के बाद वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ संक्षिप्त बैठक भी की और बजट को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बताया जा रहा है कि बजट में ग्रामीण और शहरी विकास के बीच संतुलन बनाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा युवाओं और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया है।

किन क्षेत्रों पर रहेगा फोकस
वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में जिन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है, उनमें शामिल हैं:
कृषि और किसान कल्याण: फसल विविधीकरण, आधुनिक कृषि तकनीक और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर जोर।
शिक्षा क्षेत्र: सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा और उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार की योजना।
स्वास्थ्य सेवाएं: जिला और उपमंडल स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने तथा नई स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत।
इन्फ्रास्ट्रक्चर: सड़कों, पुलों और शहरी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए विशेष प्रावधान।
रोजगार और उद्योग: युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा और औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के प्रयास।
सामाजिक सुरक्षा: वृद्धावस्था पेंशन, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में विस्तार।

विधानसभा में होगा पेश
अब यह बजट निर्धारित तिथि पर हरियाणा विधानसभा में पेश किया जाएगा। बजट प्रस्तुति के दौरान वित्त मंत्री द्वारा आय-व्यय का विस्तृत ब्यौरा सदन के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और अंततः बजट पारित किया जाएगा।
प्रदेशवासियों की उम्मीदें
प्रदेश के उद्योग जगत, किसान संगठनों, कर्मचारी संघों और आम नागरिकों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि यह बजट राज्य की आर्थिक गति को तेज करने के साथ-साथ आमजन को राहत देने वाला साबित हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2026-27 का यह बजट प्रदेश की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है।