कैथल में कांग्रेस लीगल सेल का धरना, छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

कैथल, 24 जुलाई। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस लीगल सेल ने कैथल जिला अदालत परिसर स्थित बार रूम के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।
धरने के बाद कांग्रेस लीगल सेल के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से रखने वाले छात्रों पर बल प्रयोग और लाठीचार्ज लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संविधान की भावना के विपरीत है। छात्रों और युवाओं को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार है, जिसे बलपूर्वक दबाने का प्रयास उचित नहीं है।
ज्ञापन में परीक्षा संबंधी अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और प्रशासनिक विफलताओं का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इन कारणों से लाखों छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों का भरोसा प्रभावित हुआ है। सरकार का दायित्व है कि वह युवाओं की आवाज सुने, न कि दमनात्मक कार्रवाई कर

कांग्रेस लीगल सेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार युवाओं की लोकतांत्रिक आवाज का सम्मान करने की बात कहते रहे हैं। ज्ञापन में 21 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए कांग्रेस नेताओं के धरने का भी उल्लेख करते हुए दावा किया गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान नेताओं को हिरासत में लिया गया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल खड़ा करता है।
धरने में एडवोकेट पी.एल. भारद्वाज, किरपाल सिंह, राजेश कौशिक, सी.एस. बनवाला, सुरेंद्र रांझा, दलबीर पूनिया, रंतिरमन शर्मा, सुभाष मैहला, रणधीर ढुल, संदीप ढुंढवा, अमृत मलिक, गौरव शर्मा, मन्नू देव, भूपेंद्र सिंह विर्क, मुकेश राणा, आर.के. कौशिक सहित कांग्रेस लीगल सेल के अनेक सदस्य मौजूद रहे।
कांग्रेस लीगल सेल की प्रमुख मांगें
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें।
परीक्षा अनियमितताओं, भर्ती में देरी और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा कराई जाए।
नई दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर तत्काल रद्द की जाएं।
दिल्ली पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत दी गई शक्तियां वापस ली जाएं।

Author: RAMESH GOYAT

With over 20 years of experience in Hindi journalism, Ramesh Goyat has served as District Bureau Chief in Kaithal and worked with the Haryana , Punjab , HP and UT Bureau in Chandigarh. Coming from a freedom fighter family, he is known for his fast, accurate, and credible reporting. Through Babugiri Hindi, he aims to deliver impartial and fact-based news to readers.