अम्बाला में चार और कुरुक्षेत्र में तीन महीने से अतिरिक्त उपायुक्त का पद खाली, जिला परिषद व डीआरडीए के सीईओ लिंक अधिकारी के रूप में संभाल रहे जिम्मेदारी
एचसीएस कैडर के लिए निर्धारित 15 पदों में से केवल 8 पर ही एचसीएस अधिकारी तैनात, जबकि आईएएस कैडर के लिए निर्धारित 8 पदों के मुकाबले 13 जिलों में आईएएस अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 16 नवम्बर। हरियाणा में जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की तैनाती को लेकर प्रशासनिक असंतुलन का मामला सामने आया है। प्रदेश के अम्बाला और कुरुक्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण जिलों में पिछले कई महीनों से अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) के पद खाली पड़े हैं। वहीं, एचसीएस अधिकारियों के लिए निर्धारित एडीसी के 15 कैडर पदों में से केवल आठ पर ही एचसीएस अधिकारियों की तैनाती है। इसके विपरीत आईएएस कैडर के लिए निर्धारित आठ पदों के मुकाबले 13 जिलों में आईएएस अधिकारी एडीसी के रूप में कार्यरत हैं। इस स्थिति ने प्रदेश की कैडर व्यवस्था और अधिकारियों की तैनाती की नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता एवं हरियाणा सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों पर समय-समय पर सवाल उठाने वाले हेमंत कुमार ने इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथ्यों की ओर ध्यान दिलाया है। उनके अनुसार, अम्बाला जिले में जुलाई 2026 के दूसरे सप्ताह और कुरुक्षेत्र जिले में अगस्त 2026 के तीसरे सप्ताह में तत्कालीन एडीसी के तबादले के बाद से इन पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं की गई है।
लिंक अधिकारियों के पास एडीसी का अतिरिक्त कार्यभार
हेमंत कुमार के अनुसार, हरियाणा सरकार ने जून 2025 में एक सरकारी परिपत्र जारी कर तबादले, सेवानिवृत्ति, अवकाश, प्रशिक्षण और चुनावी ड्यूटी आदि के कारण प्रशासनिक पद रिक्त होने की स्थिति में लिंक अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था निर्धारित की थी।
इस व्यवस्था के तहत यदि किसी जिले में एडीसी का पद रिक्त हो जाता है तो नए अधिकारी की नियमित नियुक्ति होने तक जिला परिषद और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एडीसी का पदेन लिंक अधिकारी होगा।
इसी व्यवस्था के तहत अम्बाला में जिला परिषद एवं डीआरडीए के सीईओ तथा 2013 बैच के एचसीएस अधिकारी गगनदीप सिंह एडीसी का कार्यभार संभाल रहे हैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में जिला परिषद एवं डीआरडीए के सीईओ तथा 2014 बैच के एचसीएस अधिकारी पंकज कुमार को एडीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
हालांकि, लिंक अधिकारी के माध्यम से प्रशासनिक कामकाज जारी रखने की व्यवस्था का यह अर्थ नहीं है कि कई महीनों तक नियमित एडीसी की नियुक्ति ही न की जाए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दोनों जिलों में इतने लंबे समय से महत्वपूर्ण पदों पर नियमित तैनाती क्यों नहीं की गई।
एचसीएस के लिए 15 पद, लेकिन आठ जिलों में ही तैनाती
हेमंत कुमार ने बताया कि हरियाणा में एचसीएस कार्यकारी शाखा के अधिकारियों के लिए लागू कैडर संख्या निर्धारण आदेश के अनुसार प्रदेश के कुल 23 जिलों में से 15 जिलों में एडीसी के पद वरिष्ठ एचसीएस अधिकारियों के लिए निर्धारित हैं। इसके बावजूद वर्तमान में केवल आठ जिलों में ही एचसीएस अधिकारी एडीसी के रूप में तैनात हैं।
दिसंबर 2025 में जारी हरियाणा सरकार के एचसीएस कैडर संख्या निर्धारण आदेश में इन 15 पदों को एचसीएस कैडर के लिए निर्धारित किया गया था। इन पदों पर चयन ग्रेड, सुपर टाइम स्केल अथवा 9 से 18 वर्ष या इससे अधिक सेवा अनुभव रखने वाले वरिष्ठ एचसीएस अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है।
वर्तमान में जिन आठ जिलों में एचसीएस अधिकारी एडीसी के पद पर तैनात हैं, उनमें झज्जर में 2002 बैच के जग निवास, फतेहाबाद में 2004 बैच के अनुराग ढालिया, यमुनानगर में 2004 बैच के नवीन आहूजा, जींद में 2011 बैच के प्रदीप कुमार-2, कैथल में 2011 बैच के डॉ. सुशील कुमार-2, हिसार में 2011 बैच की शालिनी चेतल, सोनीपत में 2011 बैच के अजय चोपड़ा और महेंद्रगढ़ में 2011 बैच के तरुण कुमार पावरिया शामिल हैं।
हेमंत कुमार का कहना है कि प्रदेश में पर्याप्त संख्या में पात्र वरिष्ठ एचसीएस अधिकारी उपलब्ध हैं। यहां तक कि 2016 बैच तक के एचसीएस अधिकारियों को भी एडीसी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके बावजूद सात अन्य जिलों में निर्धारित एचसीएस कैडर पदों पर आईएएस अधिकारियों की तैनाती होना कैडर व्यवस्था की मूल भावना के विपरीत है।
आईएएस के लिए आठ पद, 13 जिलों में तैनाती
दूसरी ओर, केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जून 2026 में जारी आईएएस कैडर संख्या निर्धारण आदेश के अनुसार हरियाणा में एडीसी के केवल आठ पद आईएएस कैडर के लिए निर्धारित हैं। इन पदों पर कम से कम चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सीनियर टाइम स्केल के आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है।
इसके बावजूद प्रदेश के 23 जिलों में से 13 जिलों में आईएएस अधिकारी एडीसी के रूप में कार्यरत हैं। इनमें भिवानी और चरखी दादरी दोनों जिलों में 2020 बैच के दीपक बाबूलाल करवा तथा रेवाड़ी में 2020 बैच के राहुल मोदी तैनात हैं।
इसी प्रकार गुरुग्राम में 2021 बैच के सोनू भट्ट, पंचकूला में 2021 बैच के विवेक आर्य, हांसी में 2021 बैच के लक्षित सरीन और रोहतक में 2021 बैच के नरेंद्र कुमार एडीसी के पद पर कार्यरत हैं।
वहीं, फरीदाबाद में 2022 बैच की अंजलि श्रोत्रिया, पानीपत में 2022 बैच के अंकित कुमार चोकसी, सिरसा में 2022 बैच के अर्पित संगल, करनाल में 2022 बैच के डॉ. राहुल रैया, नूंह में 2022 बैच की ज्योति और पलवल में 2022 बैच के उत्सव आनंद को एडीसी की जिम्मेदारी दी गई है।
डीसी के बाद जिले का दूसरा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद
जिला प्रशासन में उपायुक्त (डीसी) के बाद अतिरिक्त उपायुक्त का पद सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों में से एक माना जाता है। प्रदेश के सभी 23 जिला मुख्यालयों पर एडीसी का पद स्थायी रूप से स्वीकृत है। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में एडीसी संबंधित जिले का पदेन जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी (डीसीआरआईओ) भी होता है।
ऐसे में एडीसी के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी का विषय नहीं, बल्कि प्रदेश की निर्धारित कैडर व्यवस्था और अधिकारियों के सेवा संबंधी अवसरों से भी जुड़ा मामला है।
सरकार की कैडर नीति पर उठे सवाल
हेमंत कुमार ने एचसीएस अधिकारियों के साथ हो रही इस स्थिति को एक प्रकार का सौतेला व्यवहार बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को अपनी ही ओर से निर्धारित कैडर व्यवस्था की भावना का पालन करना चाहिए।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब एचसीएस अधिकारियों के लिए 15 और आईएएस अधिकारियों के लिए केवल आठ एडीसी पद निर्धारित हैं, तो फिर एचसीएस अधिकारियों को केवल आठ जिलों तक ही क्यों सीमित रखा गया है? वहीं, आईएएस कैडर के निर्धारित पदों की संख्या से अधिक जिलों में आईएएस अधिकारियों की तैनाती किस आधार पर की जा रही है?
उन्होंने सरकार से मांग की कि एडीसी पदों पर तैनाती निर्धारित कैडर नीति के अनुरूप की जाए और पात्र वरिष्ठ एचसीएस अधिकारियों को उनका उचित अवसर दिया जाए। साथ ही अम्बाला और कुरुक्षेत्र में लंबे समय से रिक्त पड़े एडीसी के पदों पर भी नियमित नियुक्ति की जाए, ताकि जिला प्रशासन का कामकाज सुचारू रूप से संचालित हो सके।












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