November 19, 2026 1:57 am

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भाजपा ने जो कहा वो कर दिखाया जो कांग्रेस न कर सकी, वो भाजपा ने कर दिखाया

चंडीगढ़ में मालिकाना हक का लंबा इंतजार खत्म, कांग्रेस जहां नाकाम रही, वहां भाजपा ने दिलाया हक
लेखक : संजय टंडन

मनीष तिवारी ‘वीकेंड सांसद’ हैं, चंडीगढ़ के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सक्रियता पर तभी से सवाल उठ रहे हैं जब से वो सांसद बने हैं। यह बात बेहद हैरान करने वाली है कि वे उस फैसले का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे भाजपा के लगातार प्रयासों से संभव बनाया गया है। संसद में केवल सवाल उठाने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि जब उसके पास मौका था, तब वह शहरवासियों को मालिकाना हक क्यों नहीं दिला सकी?
चंडीगढ़ के करीब 50 हजार परिवारों का मालिकाना हक पाने का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। इन परिवारों को मालिकाना हक देने के ऐतिहासिक फैसले का लाभ मिलने जा रहा है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और चंडीगढ़ भाजपा के लगातार किए गए प्रयासों को जाता है, न कि राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे किसी वीकेंड सांसद को।
यह उन हजारों परिवारों के लिए अपार खुशी और संतुष्टि का क्षण है, जो दशकों से अपने घरों के कानूनी मालिकाना हक को लेकर अनिश्चितता में जीवन बिता रहे थे। मैं इस ऐतिहासिक फैसले से लाभान्वित होने वाले प्रत्येक परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं। यह सुरक्षा, सम्मान और इस भरोसे की वर्षों पुरानी आकांक्षा पूरी होने जैसा है कि जिन घरों में वे वर्षों से रह रहे हैं, वे अब कानूनी रूप से वास्तव में उनके अपने हो सकेंगे।
इस फैसले को संभव बनाने का श्रेय उन नेतृत्वकर्ताओं को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने लगातार इस मामले को उठाया और एक सर्वमान्य समाधान तक पहुंचने के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में चंडीगढ़ भाजपा का नेतृत्व प्रभावित परिवारों की समस्याओं को उठाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा कि मालिकाना हक की उनकी मांग सरकारी फाइलों में दबकर न रह जाए।
मैं विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की निर्णायक भूमिका का उल्लेख करना चाहूंगा, जिनकी मंजूरी ने इस लंबे समय से लंबित मामले को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचा दिया है। उनका हालिया चंडीगढ़ दौरा भी इस बात का संकेत था कि इस मुद्दे पर उच्चतम स्तर पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया जी के हस्तक्षेप और सहयोग के साथ-साथ स्थानीय भाजपा नेतृत्व के लगातार प्रयास भी इस मामले को आगे बढ़ाने में समान रूप से महत्वपूर्ण रहे।
पिछले तीन से चार वर्षों में हमने विभिन्न मंचों पर लगातार इस मुद्दे को उठाया, संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत की, निर्णय लेने वाले लोगों से संपर्क बनाए रखा और यह सुनिश्चित किया कि यह मांग सरकार के एजेंडे में बनी रहे। इस तरह के प्रयास आमतौर पर सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनमें से ज्यादातर काम बैठकों, ज्ञापनों, विचार-विमर्श और लगातार फॉलोअप के माध्यम से होता है। लेकिन मुश्किल नीतिगत फैसले आखिरकार इन्हीं प्रक्रियाओं के जरिए संभव होते हैं।
चंडीगढ़ में पुनर्वास की यात्रा का लंबा इतिहास रहा है। चंडीगढ़ स्कीम ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ टेनामेंट्स, साइट्स एंड सर्विसेज, 1979, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में शुरुआती संस्थागत प्रयासों में से एक थी। डड्डूमाजरा और रामदरबार जैसे इलाके शुरुआती पुनर्वास स्थलों में शामिल थे।
वर्ष 1996 की पुनर्वास नीति एक और महत्वपूर्ण पहल थी। इसके तहत शुरुआत में करीब 16 हजार परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में नीति के प्रावधानों के तहत पात्रता का दायरा बढ़ाया गया। वर्ष 2006 में चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम के जरिए चिह्नित 18 झुग्गी बस्तियों के परिवारों के पुनर्वास का प्रयास किया गया। इसमें 23,841 चिह्नित परिवारों के लिए 25,728 फ्लैट बनाने की योजना थी।
कुल मिलाकर, किसी को रहने के लिए मकान उपलब्ध कराना और उसे मालिकाना हक दिलाना दो अलग-अलग उद्देश्य हैं। इसलिए यह हैरान करने वाला है कि कांग्रेस और उसके मौजूदा सांसद मनीष तिवारी उस फैसले का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो भाजपा नेतृत्व के लगातार प्रयासों और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप का नतीजा है।
आइए, तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में देखें। मनीष तिवारी करीब ढाई साल पहले ही चंडीगढ़ की राजनीति में आए थे और लोकसभा चुनाव बहुत कम अंतर से जीते थे। दशकों से लंबित किसी मुद्दे को अचानक ऐसे राजनेता की उपलब्धि नहीं बताया जा सकता, जिसकी इस मामले में भूमिका हाल ही में शुरू हुई है।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चंडीगढ़ के लोगों को यह सीधा सवाल पूछने का अधिकार है कि इस मुद्दे के समाधान के लिए उनके सांसद ने वास्तव में जमीन पर क्या काम किया है? सांसद की जिम्मेदारी केवल बयान देने, संसद में सवाल उठाने या वीकएंड में शहर में दिखाई देने तक सीमित नहीं होती। जनप्रतिनिधित्व के लिए लगातार सक्रियता, लोगों की पहुंच में रहना, फॉलोअप करना और जवाबदेही जरूरी है।
मेरे आकलन में मनीष तिवारी की पहचान धीरे-धीरे एक वीकेंड सांसद के रूप में बनती जा रही है। चंडीगढ़ के प्रति उनकी सक्रियता उन लोगों की अपेक्षाओं के मुकाबले काफी कम दिखाई देती है, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बावजूद, जब दूसरे लोगों के लगातार प्रयासों से कोई बड़ा फैसला सामने आता है तो वे सबसे आगे आकर जबरदस्ती उसका राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। मान न मान, मैं तेरा मेहमान वाले अंदाज में। चंडीगढ़ के लिए वे एक मेहमान की तरह ही पेश आते हैं।
मैं स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के उस उत्साह से भी हैरान हूं, जिसके साथ वे इस दावे को दोहरा रहे हैं। उनका तर्क ऐसा लगता है कि संसद में केवल एक सवाल उठाने से यह फैसला हो गया। अगर संसद में सवाल पूछना ही चंडीगढ़ की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होता, तो कांग्रेस के सत्ता में रहने के वर्षों के दौरान इतने सारे मुद्दे अनसुलझे क्यों रहे?
संसद में सवाल उठाना लोकतांत्रिक जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन यह प्रशासनिक स्तर पर सक्रियता, राजनीतिक हस्तक्षेप और लगातार फॉलोअप का विकल्प नहीं हो सकता। सवाल पूछना एक बात है और यह सुनिश्चित करना कि कोई फैसला लिया जाए और उसे लागू भी किया जाए, बिल्कुल दूसरी बात है। कांग्रेस कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वर्षों की निष्क्रियता को मिटा नहीं सकती और न ही उसका स्थानीय नेतृत्व अपने सांसद की राजनीतिक सुविधा के अनुसार घटनाओं का क्रम बदल सकता है।
मनीष तिवारी के सामने असली सवाल सीधा है : अगर वे और उनकी पार्टी इन परिवारों की परेशानियों को लेकर इतने ही चिंतित थे तो जब उनके पास मौका था, तब वे इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं करा सके? चंडीगढ़ की राजनीति में अपेक्षाकृत हाल ही में आए किसी व्यक्ति की ओर से संसद में उठाए गए एक सवाल को उन लोगों के वर्षों के लगातार प्रयासों से अधिक श्रेय देने की बात अब शहरवासी क्यों स्वीकार करें, जिन्होंने वास्तव में इस मामले को आगे बढ़ाया?
मैं पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) धारकों और उन अन्य पात्र निवासियों को भी भरोसा दिलाना चाहता हूं, जो अपने मालिकाना हक की स्थिति को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं। उनकी चिंताएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। पहले चरण के पूरा होने के बाद अगले चरण में बाकी पात्र लाभार्थियों, जिनमें पावर ऑफ अटॉर्नी धारक भी शामिल हैं, को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए। उनकी आकांक्षाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और हम उसी दृढ़ संकल्प के साथ उनके मामलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा व्यापक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि हर पात्र परिवार को अपने घर का मालिकाना हक हासिल करने का उचित अवसर मिले।
चंडीगढ़ के लिए यह फैसला समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लाभार्थी परिवारों के लिए यह सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास के एक नए अध्याय की शुरुआत है। वहीं, इसे संभव बनाने वालों के लिए यह लगातार जनसेवा करते रहने का प्रमाण है।
आखिरकार, राजनीतिक श्रेय इस बात से तय नहीं होता कि कौन सबसे ऊंची आवाज में बोलता है या सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पोस्ट करता है। यह प्रतिबद्धता, दृढ़ता और नतीजों से हासिल होता है। चंडीगढ़ के लोग जानते हैं कि इस फैसले के लिए किसने काम किया, उनकी मांग के साथ कौन खड़ा रहा और दशकों पुरानी अपेक्षा और आकांक्षा को हकीकत में बदलने में किसने मदद की।
(लेखक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। लेख में व्यक्त विचार पूरी तरह उनके निजी हैं।)

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

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