ठेकेदारी व्यवस्था खत्म कर हरियाणा की तर्ज पर चंडीगढ़ कौशल रोजगार निगम बनाने का प्रस्ताव, सामान्य मृत्यु पर 10 लाख और ड्यूटी के दौरान हादसे में मौत पर 20 लाख रुपये बीमा देने की मांग
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 18 नवम्बर। चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम के विभिन्न विभागों में वर्षों से सेवाएं दे रहे करीब 30 हजार आउटसोर्स, अनुबंधित और अस्थायी कर्मचारियों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। लंबे समय से सरकारी संस्थानों में काम करने के बावजूद इन कर्मचारियों को नौकरी की स्थायी सुरक्षा और पर्याप्त सामाजिक संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। ठेकेदार बदलने, टेंडर समाप्त होने और नई एजेंसी आने के साथ ही कर्मचारियों के सामने रोजगार छिनने का खतरा बना रहता है। इस स्थिति को देखते हुए ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ भारत, यूटी चंडीगढ़ ने प्रशासन के सामने कर्मचारियों के लिए व्यापक रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा नीति बनाने की मांग उठाई है।
संघ की ओर से मलोया में आयोजित जनहित एवं विकास समारोह के दौरान पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक के नाम मांग-पत्र भेजा गया। इसमें करीब 30 हजार कर्मचारियों के रोजगार को सुरक्षित करने, ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करने, कौशल रोजगार निगम गठित करने और कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं।
हरियाणा की तर्ज पर बने चंडीगढ़ कौशल रोजगार निगम
कर्मचारी संघ की प्रमुख मांग है कि सरकारी विभागों में GeM पोर्टल और निजी ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त किया जाए। इसके स्थान पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की तर्ज पर चंडीगढ़ कौशल रोजगार निगम का गठन किया जाए।
संघ का कहना है कि मौजूदा ठेकेदारी व्यवस्था में कर्मचारी और संबंधित विभाग के बीच सीधा रोजगार संबंध नहीं बन पाता। ठेकेदार बदलने पर कर्मचारियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो जाता है। कई बार वेतन में देरी और ईपीएफ तथा ईएसआई जैसी सुविधाओं को लेकर भी समस्याएं सामने आती हैं।
कौशल रोजगार निगम बनने से कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था विकसित हो सकेगी। इससे निजी ठेकेदारों पर निर्भरता कम होगी और कर्मचारियों को रोजगार से संबंधित सुविधाएं सीधे निर्धारित व्यवस्था के तहत मिल सकेंगी।
टेंडर और ठेकेदार बदलने पर नहीं छूटनी चाहिए नौकरी
संघ ने स्पष्ट मांग की है कि किसी भी सरकारी विभाग में ठेकेदार या सेवा प्रदाता एजेंसी बदलने की स्थिति में पहले से कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को केवल टेंडर समाप्त होने या नई एजेंसी आने के कारण बाहर नहीं किया जाना चाहिए।
चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों और नगर निगम में सफाई कर्मचारी, माली, चौकीदार, कार्यालय सहायक, तकनीकी कर्मचारी और अन्य श्रेणियों के हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें से अनेक कर्मचारी 10 से 20 वर्षों तक लगातार सेवाएं दे चुके हैं।
संघ का तर्क है कि जब कर्मचारी वर्षों से एक ही विभाग में काम कर रहा है तो उसकी सेवा निरंतरता और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को समय पर पूरा वेतन, ईपीएफ, ईएसआई और अन्य लागू सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
मृत्यु होने पर परिवार को 10 से 20 लाख रुपये बीमा देने का प्रस्ताव
मांग-पत्र में कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। संघ ने प्रस्ताव दिया है कि किसी कर्मचारी की सामान्य मृत्यु होने पर उसके परिवार को 10 लाख रुपये का सामूहिक बीमा दिया जाए। वहीं, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को 20 लाख रुपये की बीमा राशि उपलब्ध करवाई जाए।
इसके अतिरिक्त मृतक कर्मचारी के परिवार को अलग से अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया) देने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद आश्रितों के सामने रोजी-रोटी और भविष्य को लेकर गंभीर संकट पैदा हो जाता है। ऐसे समय में प्रशासन को परिवार की आर्थिक मदद के लिए ठोस व्यवस्था करनी चाहिए।
मृतक कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की मांग
संघ ने मृतक कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। मांग की गई है कि ऐसे परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अथवा फीस में छूट, छात्रवृत्ति, किताबें और अन्य जरूरी शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।
इसके साथ ही कर्मचारी की मृत्यु या किसी अन्य गंभीर संकट की स्थिति में उसके परिवार के पुनर्वास के लिए भी उचित व्यवस्था बनाई जाए, ताकि परिवार को अचानक आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े।
सरकारी सेवाओं की रीढ़ हैं आउटसोर्स कर्मचारी
संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम की रोजमर्रा की व्यवस्थाओं को चलाने में आउटसोर्स और अनुबंधित कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सफाई व्यवस्था, बागवानी, कार्यालयों के कामकाज, तकनीकी सेवाओं और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में ये कर्मचारी लगातार योगदान दे रहे हैं।
इसके बावजूद इन कर्मचारियों को रोजगार की निरंतरता और सामाजिक सुरक्षा का भरोसा नहीं मिल पा रहा है। संघ का कहना है कि किसी कर्मचारी की 10 से 20 साल की सेवा को केवल ठेकेदार बदलने या टेंडर समाप्त होने के कारण नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार और प्रशासन को कर्मचारियों के योगदान को ध्यान में रखते हुए उनके भविष्य के लिए दीर्घकालिक नीति बनानी चाहिए।
प्रशासक, सांसद और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की अपील
ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ भारत, यूटी चंडीगढ़ के चेयरमैन बिपिन शेर सिंह, प्रधान अशोक कुमार और ऑडिटर गुरप्रीत सिंह ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक, चंडीगढ़ के सांसद, केंद्र सरकार तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है।
संघ ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना मांग-पत्र साझा कर राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों से कर्मचारियों की समस्याओं को उचित मंच पर उठाने का आग्रह किया है।
उच्चस्तरीय समिति गठित कर समयबद्ध निर्णय लेने की मांग
संघ चाहता है कि कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्चस्तरीय समिति गठित करे। यह समिति कौशल रोजगार निगम के गठन, नौकरी की निरंतरता, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सामूहिक बीमा और मृतक कर्मचारियों के परिवारों के पुनर्वास जैसे मुद्दों की समीक्षा करे।
करीब 30 हजार कर्मचारियों और उनके परिवारों से जुड़े इस मुद्दे पर अब चंडीगढ़ प्रशासन के अगले कदम पर नजर रहेगी। सवाल यह है कि वर्षों से सरकारी संस्थानों में सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों को कब तक ठेकेदारी व्यवस्था के भरोसे रहना पड़ेगा और उनके रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई ठोस नीति कब बनेगी।













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