November 19, 2026 1:49 am

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चंडीगढ़ में सरकारी मकानों के आवंटन नियमों में बड़ा बदलाव, अब तकनीकी और वास्तविक कब्जे की होगी अलग-अलग प्रक्रिया

मकान तैयार नहीं होने पर कर्मचारी से नहीं लिया जाएगा लाइसेंस शुल्क, रहने योग्य कब्जा मिलने के बाद ही शुरू होगी फीस की देनदारी;

तकनीकी कब्जे के बाद पांच कार्यदिवस में वास्तविक कब्जा देने का प्रावधान

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 18 नवम्बर। चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी मकानों के आवंटन और कब्जा देने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सरकारी कर्मचारियों को मकान आवंटित होने के बाद तकनीकी कब्जा (पेपर पोजेशन) और वास्तविक कब्जा (फिजिकल पोजेशन) अलग-अलग चरणों में दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि यदि आवंटित मकान तत्काल रहने योग्य नहीं है तो कर्मचारी से लाइसेंस शुल्क की वसूली वास्तविक कब्जा मिलने तक शुरू नहीं होगी।
चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी की ओर से 14 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना को 20 जुलाई 2026 के चंडीगढ़ प्रशासन गजट में प्रकाशित किया गया है। इसके तहत सरकारी आवास (चंडीगढ़ प्रशासन जनरल पूल) आवंटन नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

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14 दिन के भीतर लेना होगा तकनीकी कब्जा
संशोधित नियमों के अनुसार, सरकारी मकान का आवंटन आदेश जारी होने के बाद आवेदक को संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर (ऑक्यूपेशन/वैकेंसी) से संपर्क कर निर्धारित अवधि में पेपर पोजेशन यानी तकनीकी कब्जा लेना होगा। इसके लिए सामान्य तौर पर 14 दिन और संबंधित मामलों में 21 दिन की अवधि का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई सरकारी कर्मचारी आवंटन स्वीकार करने के बावजूद 14 दिन के भीतर तकनीकी कब्जा नहीं लेता है तो वह आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक दूसरे मकान के आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा।

पांच कार्यदिवस में देना होगा वास्तविक कब्जा
नए नियमों में तकनीकी कब्जे और वास्तविक कब्जे के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है। इंजीनियरिंग विंग की ओर से आवंटित मकान की स्वीकृति दिए जाने के बाद कर्मचारी को संबंधित रखरखाव एजेंसी से पांच कार्यदिवस के भीतर वास्तविक कब्जा लेना होगा। इसके बाद रखरखाव कार्यालय या बूथ कर्मचारी को मकान सौंपेगा।

मकान तैयार नहीं तो जारी होगी तकनीकी ऑक्यूपेशन रिपोर्ट
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि आवंटित मकान तत्काल रहने के लिए तैयार नहीं है तो रखरखाव एजेंसी कर्मचारी को टेक्निकल ऑक्यूपेशन रिपोर्ट जारी करेगी।
जब मकान रहने योग्य स्थिति में तैयार हो जाएगा और कर्मचारी को उसका वास्तविक कब्जा सौंप दिया जाएगा, तब रखरखाव एजेंसी की ओर से फिजिकल ऑक्यूपेशन रिपोर्ट जारी की जाएगी।

वास्तविक कब्जे के बाद ही शुरू होगी लाइसेंस फीस
संशोधित नियमों का सबसे अहम पहलू लाइसेंस फीस से जुड़ा है। नियम 14 के संशोधित प्रावधान के अनुसार, यदि कर्मचारी 14 दिनों के भीतर पेपर पोजेशन यानी तकनीकी कब्जा स्वीकार कर लेता है, तो लाइसेंस फीस की देनदारी वास्तविक कब्जे की तारीख से शुरू होगी।
इसका अर्थ है कि केवल तकनीकी कब्जा लेने से कर्मचारी पर लाइसेंस फीस की देनदारी शुरू नहीं होगी। यदि मकान रहने योग्य नहीं है और कर्मचारी को वास्तविक कब्जा नहीं मिला है तो लाइसेंस फीस की शुरुआत फिजिकल ऑक्यूपेशन की तारीख से होगी।

तकनीकी कब्जा नहीं लेने पर एक महीने की फीस का प्रावधान
नए नियमों में यह भी कहा गया है कि यदि कर्मचारी आवंटन स्वीकार करने के बाद निर्धारित 14 या 21 दिनों के भीतर तकनीकी कब्जा नहीं लेता है तो उससे एक महीने का लाइसेंस शुल्क या उस तारीख तक का शुल्क लिया जाएगा, जिस दिन नया आवंटी मकान का कब्जा लेता है। दोनों में से जो अवधि पहले समाप्त होगी, उसके अनुसार शुल्क लागू होगा।

मकान बदलने पर भी लागू होंगे नियम
अधिसूचना में सरकारी आवास बदलने के मामलों को लेकर भी प्रावधान किया गया है। यदि कर्मचारी मकान बदलने का आवंटन स्वीकार करने के बाद नए मकान का पेपर पोजेशन नहीं लेता है तो उसे नए मकान का लाइसेंस शुल्क पुराने मकान के सामान्य लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त देना होगा। पुराने मकान का आवंटन भी जारी रहेगा।

कर्मचारियों को क्या मिलेगा फायदा?
इस संशोधन से उन सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें आवंटन पत्र तो जारी हो जाता है, लेकिन मकान की मरम्मत, रखरखाव या अन्य कारणों से उसमें तत्काल रहना संभव नहीं होता। पहले तकनीकी कब्जे और वास्तविक कब्जे के बीच अंतर को लेकर लाइसेंस फीस की देनदारी पर सवाल उठते थे।
अब प्रशासन ने दोनों प्रक्रियाओं को अलग-अलग परिभाषित करते हुए तकनीकी और वास्तविक कब्जे की रिपोर्ट जारी करने का प्रावधान किया है। इससे मकान की वास्तविक स्थिति और कब्जा सौंपे जाने की तारीख का आधिकारिक रिकॉर्ड भी तैयार होगा।
अधिसूचना का आधार: चंडीगढ़ प्रशासन गजट, 20 जुलाई 2026, अधिसूचना संख्या A5/2026/165, नियम 9, 12 और 14 तथा नियम 17 में संशोधन।

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

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