Bhagwant Singh Mann की अगुवाई में कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले

40 लाख परिवारों को ‘पंजाब सरकार खाद्य कार्यक्रम’ के तहत मिलेगा राशन, 12,800 करोड़ का आबकारी लक्ष्य तय

चंडीगढ़, 23 फरवरी: पंजाब की Government of Punjab ने मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई जनकल्याणकारी और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े बड़े फैसलों को मंजूरी दी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के तहत आने वाले 40 लाख परिवारों को गेहूं के साथ दाल, चीनी, सरसों का तेल और नमक उपलब्ध कराने के लिए ‘पंजाब सरकार खाद्य कार्यक्रम’ को हरी झंडी दे दी है। इसे राज्य के इतिहास का सबसे व्यापक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम माना जा रहा है।

40 लाख परिवारों को बड़ा तोहफा

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, अप्रैल माह से सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से एन.एफ.एस.ए. लाभार्थियों को गेहूं के साथ अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

सरकार का दावा है कि इस योजना से राज्य के लाखों परिवारों को सीधी राहत मिलेगी और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार आएगा।

आबकारी राजस्व का 12,800 करोड़ का लक्ष्य

मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए 12,800 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। यह पिछले संशोधित लक्ष्य 11,200 करोड़ रुपये की तुलना में 1,600 करोड़ रुपये (12.5%) अधिक है।

सरकार का अनुमान है कि मौजूदा कार्यकाल के दौरान आबकारी राजस्व, जो शुरुआत में लगभग 6,200 करोड़ रुपये था, पांच वर्षों में दोगुना हो जाएगा। इससे जनकल्याण योजनाओं को और मजबूती मिलेगी।

बाढ़ प्रभावित किसानों को एकमुश्त मुआवजा

कैबिनेट ने वर्ष 2025 की भारी वर्षा से प्रभावित उन किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है, जो सरकारी भूमि पर खेती कर रहे थे।

यह मुआवजा मानवता के आधार पर एक बार दिया जाएगा और इससे किसी को भूमि का स्वामित्व अधिकार नहीं मिलेगा। जिन किसानों या उनके कानूनी वारिसों के नाम 25 सितंबर 2015 से पहले खसरा गिरदावरी में दर्ज हैं और जो अभी भी खेती कर रहे हैं, वे इसके पात्र होंगे।

ओ.टी.एस. योजना को 30 जून 2026 तक विस्तार

सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों को राहत देते हुए एकमुश्त निपटान योजना (ओ.टी.एस.) को 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2026 तक लागू रखने की मंजूरी दी गई है।

यह सुविधा उन आवंटियों को भी मिलेगी, जिनके प्लॉट बहाल किए गए हैं और जो अपने बकाया का निपटान करना चाहते हैं।

वांछित अपराधियों पर सख्ती: नई इनाम नीति मंजूर

मंत्रिमंडल ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पारदर्शी इनाम नीति को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सूचना देने वालों को प्रोत्साहन और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट स्वीकृति शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिससे कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

16वीं विधानसभा का बजट सत्र 6 से 16 मार्च

कैबिनेट ने 16वीं पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च से 16 मार्च तक बुलाने का निर्णय लिया है।

6 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा।

8 मार्च को वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती

361 स्टाफ नर्सों के पद पुनर्जीवित

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्टाफ नर्स (ग्रुप-सी) के 361 रिक्त पदों को पुनः सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई है। ये पद Baba Farid University of Health Sciences के माध्यम से भरे जाएंगे।

कोविड वालंटियरों को राहत

महामारी के दौरान सेवाएं देने वाले कोविड वालंटियरों और ठेका/आउटसोर्स कर्मचारियों को ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों की सीधी भर्ती में अतिरिक्त अंक और आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी। यह लाभ 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा।

आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड में विस्तार

मंत्रिमंडल ने आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड में वाइस-चेयरपर्सन के दो अतिरिक्त पद सृजित करने को मंजूरी दी है। अब बोर्ड में वाइस-चेयरपर्सनों की संख्या तीन से बढ़कर पांच हो जाएगी, जिससे योजनाओं की निगरानी और समन्वय में तेजी आएगी।

मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann के नेतृत्व में लिए गए ये फैसले राज्य में खाद्य सुरक्षा, वित्तीय सुदृढ़ता, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में बड़े कदम माने जा रहे हैं। सरकार का फोकस एक ओर जहां गरीब और जरूरतमंद वर्गों को राहत देना है, वहीं दूसरी ओर राजस्व बढ़ाकर विकास योजनाओं को गति देना भी है।