कमर्शियल LPG की सप्लाई में बड़ी राहत, राज्यों को अब कुल 50% तक आवंटन मिलेगा, केंद्र ने जारी किया लेटर

केंद्र सरकार का फैसला—रेस्तरां, ढाबों, होटलों और उद्योगों को प्राथमिकता; PNG अपनाने की शर्त भी लागू

बाबूगिरी ब्यूरो

नई दिल्ली, 21 मार्च 2026: केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों को कमर्शियल एलपीजी (LPG) की सप्लाई को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल द्वारा जारी पत्र के अनुसार अब राज्यों को कमर्शियल LPG का कुल आवंटन बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा, जिससे होटल, रेस्तरां और उद्योगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
पहले 30% था आवंटन, अब 50% तक बढ़ोतरी
मंत्रालय ने बताया कि पहले राज्यों को 20% कमर्शियल LPG आवंटित किया जा रहा था। इसके बाद 18 मार्च 2026 के पत्र के जरिए 10% अतिरिक्त आवंटन Ease of Doing Business सुधारों के आधार पर दिया गया। अब 23 मार्च 2026 से एक और 20% अतिरिक्त आवंटन लागू किया जा रहा है, जिससे कुल आवंटन बढ़कर 50% हो जाएगा।
किन सेक्टरों को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त 20% LPG का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों को दिया जाएगा:
रेस्तरां और ढाबे
होटल और इंडस्ट्रियल कैंटीन
फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट
सरकारी/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित कैंटीन
कम्युनिटी किचन
प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो फ्री ट्रेड LPG
सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि LPG की सप्लाई में किसी तरह की डायवर्जन (गड़बड़ी) न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएं।

रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
नए नियमों के तहत सभी कमर्शियल और औद्योगिक LPG उपभोक्ताओं को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के साथ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी उपभोक्ता को LPG आवंटन नहीं मिलेगा।
OMCs को उपभोक्ताओं का पूरा डेटा—जैसे सेक्टर, उपयोग और वार्षिक जरूरत—रिकॉर्ड में रखना होगा।
PNG अपनाना होगा जरूरी
सरकार ने यह भी शर्त रखी है कि सभी कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं को अपने शहर की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के लिए आवेदन करना होगा।
PNG के लिए तैयारी करने वाले उपभोक्ताओं को ही 50% आवंटन का लाभ मिलेगा।
राज्यों को दिए निर्देश
मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे इन शर्तों को लागू करें और सुनिश्चित करें कि सुधारों का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचे।
क्या होगा असर
इस फैसले से खासतौर पर होटल, रेस्तरां और छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी, जो गैस की कमी और महंगे ईंधन की वजह से प्रभावित हो रहे थे। साथ ही, सरकार PNG को बढ़ावा देकर साफ और सस्ती ऊर्जा की दिशा में भी बड़ा कदम उठा रही है।