बाबूगिरी ब्यूरो
चंडीगढ़, 8 अप्रैल 2026: हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो ने बिजली चोरी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए राज्यभर में विशेष अभियान चलाया है। अतिरिक्त महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदतन बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
2026 में अब तक 90 आरोपी गिरफ्तार
एडीजीपी ने बताया कि वर्ष 2026 के जनवरी से मार्च तक धारा 135 (बिजली अधिनियम 2003) के तहत कार्रवाई करते हुए 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिजली चोरी केवल राजस्व का नुकसान नहीं, बल्कि एक गंभीर आपराधिक कृत्य है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आदतन चोरों पर कड़ी कार्रवाई
6 अप्रैल 2026 को रेवाड़ी जिले के जाटूसाना थाना क्षेत्र के गांव कला निवासी रमेश (पुत्र धनपत सिंह) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपी पर बिजली चोरी के 5 मामले दर्ज थे और बार-बार नोटिस देने के बावजूद उसने जुर्माना जमा नहीं किया। इसके बाद उसे आदतन अपराधी मानते हुए गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रबंधक नरेश कुमार और जांच अधिकारी भारत शर्मा की भूमिका को सराहनीय बताया गया।
राज्यभर में 397 आरोपी पकड़े गए
हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो द्वारा अब तक चलाए गए अभियान के तहत कुल 397 आदतन बिजली चोरों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है। जिलावार आंकड़े इस प्रकार हैं—
पंचकूला: 1
फरीदाबाद: 13
नूंह: 2
गुरुग्राम: 48
रेवाड़ी: 3
फतेहाबाद: 30
जींद: 104
हिसार: 136
सिरसा: 33
झज्जर: 6
चरखी दादरी: 8
रोहतक: 2
सोनीपत: 2
भिवानी: 10
32.28 करोड़ रुपये की वसूली
ब्यूरो की सख्त कार्रवाई के चलते वर्ष 2026 की पहली तिमाही में बिजली चोरी के मामलों से कुल 32.28 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। विभिन्न जिलों में की गई वसूली में फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और भिवानी प्रमुख रहे।
अधिकारियों की मौजूदगी
इस समीक्षा बैठक में पुलिस महानिरीक्षक कुलदीप सिंह और पुलिस अधीक्षक ताहिर हुसैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सख्त संदेश
एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि अब आदतन बिजली चोरों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई कर दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाए, ताकि समाज में सख्त संदेश जाए।
निष्कर्ष:
हरियाणा में बिजली चोरी के खिलाफ चलाया जा रहा यह अभियान सरकार की सख्त नीति को दर्शाता है। लगातार हो रही गिरफ्तारियों और भारी वसूली से साफ है कि अब इस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है।











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