हरियाणा में निर्बाध बिजली आपूर्ति पर सख्ती, 2-4 घंटे से ज्यादा कटौती पर होगी कार्रवाई: अनिल विज

बाबूगिरी ब्यूरो
चंडीगढ़, 10 अप्रैल 2026: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राज्य में बिजली व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती को लेकर अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
चंडीगढ़ में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विज ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 2 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे से अधिक बिजली बाधित नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक कटौती होने पर संबंधित अधिकारियों, विशेषकर एसई, के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन भी शामिल हो सकता है।
बैठक में ऊर्जा विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ और उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विज ने विभागीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद रिक्त रहने के बावजूद कार्य सुचारू रूप से चलते रहे।
सोलर एनर्जी पर बड़ा फोकस
ऊर्जा मंत्री ने हरियाणा को सोलर ऊर्जा में देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखते हुए निर्देश दिए कि अगले एक वर्ष के भीतर सभी सरकारी भवनों पर सोलर सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले सर्कल को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे।
बिजली चोरी और बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई
विज ने बिजली चोरी के मामलों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि अगले तीन महीनों में सभी लंबित मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने बताया कि चालू वर्ष में 179 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि हजारों एफआईआर दर्ज की गई हैं।
डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर भी शिकंजा कसते हुए मंत्री ने कहा कि नियम-8 के तहत चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ऐसे 3,224 मामलों की पहचान की गई है, जिनमें सख्त कार्रवाई के लिए तीन सदस्यीय टीमों का गठन किया जाएगा।
8,247 करोड़ रुपये की वसूली पर जोर
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि डिफॉल्टर उपभोक्ताओं से लगभग 8,247 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है, जबकि सरकारी विभागों पर भी करीब 585 करोड़ रुपये बकाया हैं। उन्होंने अधिकारियों को वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन पोर्टल
उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य स्तर पर एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग और अनावश्यक दोहराव को रोका जा सकेगा।
बरसात से पहले तैयारी के निर्देश
विज ने निर्देश दिए कि भविष्य में बिजली सबस्टेशन जलभराव वाले क्षेत्रों में न बनाए जाएं या उन्हें जमीन से कम से कम दो फुट ऊंचा स्थापित किया जाए। साथ ही मानसून से पहले बिजली लाइनों के आसपास पेड़ों की छंटाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि आंधी-तूफान के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित न हो।
ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि हरियाणा को ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी से कार्य करें और तय समयसीमा में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।