हरियाणा में जनगणना 2027 को लेकर बड़ा फैसला, अधिकारियों के तबादलों पर 31 मार्च 2027 तक रोक

Census कार्य से जुड़े IAS, HCS समेत कई विभागों के अधिकारियों का ट्रांसफर रहेगा फ्रीज, सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश
बाबूगिरी ब्यूरो

चंडीगढ़, 16 अप्रैल 2026: हरियाणा सरकार ने आगामी जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर एक बड़ा और अहम प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों (पोस्टिंग/ट्रांसफर) पर 31 मार्च 2027 तक पूर्ण रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य जनगणना जैसे व्यापक और संवेदनशील कार्य को बिना किसी बाधा के समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पूरा करना है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्देश उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा, जो सीधे तौर पर जनगणना कार्य से जुड़े हैं और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं।
जनगणना कार्य को मिलेगा स्थायित्व और गति
सरकारी आदेश के अनुसार, जनगणना कार्य के दौरान अधिकारियों के बार-बार तबादले से कार्य की निरंतरता प्रभावित होती है, जिससे डेटा संग्रहण, निगरानी और रिपोर्टिंग में बाधाएं आती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है, ताकि एक ही अधिकारी अपने क्षेत्र में लगातार कार्य करते हुए बेहतर समन्वय और सटीक आंकड़े सुनिश्चित कर सके।

इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश
जारी निर्देशों के मुताबिक, निम्न श्रेणियों के अधिकारी/कर्मचारी इस ट्रांसफर फ्रीज के दायरे में आएंगे:
IAS और HCS अधिकारी
तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं जिला राजस्व अधिकारी (DRO)
शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी
शहरी स्थानीय निकाय विभाग (Urban Local Bodies) के अधिकारी
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारी
सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अधिकारी/कर्मचारी

सभी विभागों को दिए गए सख्त निर्देश
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, आयुक्त एवं सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बारे में तुरंत अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

जिलों तक पहुंचाया गया आदेश
सरकार ने इस आदेश की प्रतियां प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों (DC) और नगर निगम आयुक्तों को भी भेज दी हैं, ताकि जिला और स्थानीय स्तर पर जनगणना कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए और सभी स्तरों पर एक समान व्यवस्था लागू हो सके।

क्या है आगे की तैयारी
जनगणना-2027 को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार डिजिटल माध्यमों के उपयोग, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फील्ड लेवल पर निगरानी को भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगाकर सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह इस बार जनगणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहती है।

निष्कर्ष
हरियाणा सरकार का यह फैसला जनगणना-2027 की तैयारियों को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे प्रशासनिक स्थिरता बनी रहेगी, अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और जनगणना कार्य के सफल क्रियान्वयन की संभावना और मजबूत होगी।