रमेश गोयत
चंडीगढ़,21 अगस्त। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबे समय से खाली पड़े न्यायाधीशों के पदों को भरने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद लिया गया। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से नियुक्तियों की जानकारी साझा की।
इन नियुक्तियों के साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 55 हो गई है। हालांकि, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 85 स्वीकृत पद हैं। इस लिहाज से अभी भी 30 पद रिक्त हैं। ऐसे में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को अदालत में लंबित मामलों के निपटारे की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भेजे थे 10 नाम
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के लिए कुल 10 वकीलों के नामों की सिफारिश की थी। इन नामों पर केंद्र सरकार की ओर से विचार-विमर्श के बाद 9 नामों को मंजूरी प्रदान की गई। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद अब इन वकीलों के हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का रास्ता साफ हो गया है।
9 नए न्यायाधीशों में कई वरिष्ठ वकील
मंजूर किए गए नामों में मोनिका छिब्बर शर्मा, हरमीत सिंह देओल, प्रविंदर सिंह चौहान, राजेश गौर, पूजा चोपड़ा, सुनीश बिंदल, मिंदरजीत यादव, दिव्या शर्मा और रविंदर मलिक शामिल हैं।
इनमें प्रविंदर सिंह चौहान वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। उनके अलावा अन्य नाम भी कानूनी क्षेत्र में अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं के हैं।
लंबित मामलों के निपटारे में तेजी की उम्मीद
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं और न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों के मुकाबले रिक्तियों को लंबे समय से न्यायिक कामकाज के लिए चुनौती माना जाता रहा है। ऐसे में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से अदालत की पीठों की कार्यक्षमता बढ़ने और मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है।
हालांकि, 85 स्वीकृत पदों में से अभी भी 30 पद खाली हैं। इसलिए हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की पूरी स्वीकृत संख्या तक नियुक्तियां होना लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए अभी भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।















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