पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने, श्रमिक कल्याण के लंबित मामलों के निपटारे और अनुकंपा नियुक्तियों में तेजी लाने पर जोर
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 15 अक्टूबर। चंडीगढ़ प्रशासन में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव हिरियडका राजेश प्रसाद ने अधिकारियों को भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और लंबित प्रशासनिक मामलों का निर्धारित समय में निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए विभाग नियमित निगरानी करते हुए लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15 अक्टूबर को प्रशासनिक सचिवों की बैठक आयोजित की गई। इसमें केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन, श्रमिक कल्याण, सेवा सहकारी समितियों के गठन, अनुकंपा नियुक्तियों, बोर्डों एवं निगमों की बैठकों, सिटी गैस वितरण और सतर्कता जागरूकता सप्ताह की तैयारियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की गई।
बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और विभिन्न कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध कार्रवाई की जाए और उनकी प्रगति की नियमित जानकारी भी सुनिश्चित की जाए।
सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश
बैठक में सबसे पहले भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को योजनाओं को प्रभावी और समयबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के अंतर्गत शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को शामिल करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की नियमित निगरानी की जाए।
उन्होंने लंबित मामलों का समय पर समाधान करने पर भी जोर दिया, ताकि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
सेवा सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया तेज करने पर जोर
बैठक में सेवा सहकारी समितियों के गठन से संबंधित विषय पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभाग को लागू प्रावधानों के अनुसार समितियों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
उन्होंने इस प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुरूप आगे बढ़ाने और संबंधित प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने पर जोर दिया। इन समितियों के गठन से संबंधित कार्यों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक जल्द बुलाने के निर्देश
श्रमिकों के कल्याण से संबंधित लंबित मामलों को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने श्रम कल्याण बोर्ड की बैठक जल्द बुलाने के निर्देश दिए, ताकि श्रमिकों से जुड़े लंबित विषयों पर विचार कर उनका समाधान किया जा सके।
उन्होंने श्रमिकों को श्रम कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके लिए शिविर आयोजित करने और अन्य जनजागरूकता गतिविधियां चलाने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने कहा कि श्रमिकों को उपलब्ध योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी सहायता दी जानी चाहिए। इसके लिए संबंधित विभाग को जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से श्रमिकों तक पहुंच बनाने और योजनाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
बोर्डों और निगमों की बैठकें नियमित करने को कहा
चंडीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बोर्डों और निगमों के कामकाज से जुड़े विषय पर मुख्य सचिव ने उनके निदेशक मंडल की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने पर जोर दिया। उन्होंने वार्षिक आम बैठकें भी नियमानुसार आयोजित करने के निर्देश दिए।
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बोर्डों और निगमों के प्रशासनिक कामकाज में नियमितता बनी रहनी चाहिए तथा आवश्यक बैठकों के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर समय पर निर्णय लिए जाने चाहिए।
अनुकंपा नियुक्तियों के लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश
विभिन्न विभागों में अनुकंपा नियुक्तियों के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को इन मामलों की जांच और निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामलों पर लागू नियमों और प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, अनावश्यक देरी से बचते हुए लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
अनुकंपा नियुक्तियों से जुड़े मामलों में संबंधित विभागों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने को कहा गया।
सिटी गैस वितरण के लिए नगर निगम को निर्देश
सिटी गैस वितरण व्यवस्था के सुचारु क्रियान्वयन को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने नगर निगम को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी नियंत्रण आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने आदेश में निर्धारित दरों को भी उसी रूप में और उसकी मूल भावना के अनुरूप अपनाने पर जोर दिया। इस संबंध में नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, ताकि सिटी गैस वितरण से जुड़े प्रावधानों का निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पालन हो सके।
26 अक्टूबर से शुरू होगा सतर्कता जागरूकता सप्ताह
बैठक में 26 अक्टूबर, 2026 से शुरू होने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को इस दौरान उपयुक्त कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने लोक सेवा में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। विभागों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान ऐसी गतिविधियां आयोजित करने को कहा गया, जिनसे सरकारी कामकाज में ईमानदारी और पारदर्शिता के महत्व को बढ़ावा मिले।
इस पहल के तहत विभागों को अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप कार्यक्रमों की तैयारी करने और निर्धारित अवधि में आवश्यक गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
नियमित समीक्षा और समयबद्ध कार्रवाई पर जोर
बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों और संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन मामलों पर चर्चा की गई है, उनमें समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नियमित अनुवर्ती कार्रवाई पर जोर देते हुए कहा कि विभाग केवल निर्देश जारी करने तक सीमित न रहें, बल्कि उनकी प्रगति की निगरानी भी करें।
बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रशासनिक मामलों में तेजी लाना, सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और विभागों के बीच समन्वय बेहतर बनाना रहा।
बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़, वित्त सचिव दिप्रवा लाकड़ा, शिक्षा सचिव प्रेरणा पुरी, मुख्य वन संरक्षक सौरभ कुमार, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, कार्मिक सचिव स्वप्निल नाइक और उपायुक्त निशांत कुमार यादव सहित चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।













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