भारत सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में पंजाब फिर बना ‘टॉप परफॉर्मर’

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर भारत मंडपम, नई दिल्ली में पंजाब को मिला प्रशंसा पत्र
चंडीगढ़, 16 जनवरी। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग (5वां संस्करण) में पंजाब ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार ‘टॉप परफॉर्मर’ का दर्जा हासिल किया है।
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि यह उपलब्धि पंजाब के मजबूत और नवाचार-आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रमाण है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंजाब सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को इस उपलब्धि के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।
मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि लगातार दूसरी बार यह सम्मान प्राप्त होना पंजाब सरकार के उन निरंतर और केंद्रित प्रयासों को दर्शाता है, जिनके तहत राज्य में एक समावेशी, सशक्त और नवाचार-प्रधान स्टार्टअप वातावरण विकसित किया गया है। यह सफलता प्रगतिशील स्टार्टअप नीतियों, मजबूत संस्थागत ढांचे, इनक्यूबेशन एवं एक्सेलरेशन सुविधाओं, वित्त तक बेहतर पहुंच, मार्गदर्शन पहलों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों का प्रत्यक्ष परिणाम है।
उन्होंने कहा,
“भारत सरकार द्वारा पंजाब को लगातार ‘टॉप परफॉर्मर’ के रूप में मान्यता मिलना राज्य की उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब ने विशेष रूप से युवाओं और गैर-व्यावसायिक पृष्ठभूमि से आने वाले उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। सरकार पंजाब को स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने हेतु नीतिगत समर्थन, इनक्यूबेशन आधारभूत ढांचे और बाजार तक पहुंच को और मजबूत करती रहेगी।”
मंत्री ने जानकारी दी कि रैंकिंग के दौरान स्टार्टअप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन, संस्थागत सहायता प्रणाली, इनक्यूबेशन आधारभूत ढांचा, फंडिंग तंत्र, क्षमता निर्माण, मेंटरशिप और बाजार से जुड़ाव जैसे महत्वपूर्ण मानकों पर राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया।
अंत में उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार नवाचार-आधारित आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी-चालित प्रगति पर निरंतर फोकस बनाए रखेगी, ताकि स्टार्टअप्स को प्राथमिकता देते हुए राज्य के समग्र आर्थिक कायाकल्प को सुनिश्चित किया जा सके।