हरियाणा के 46 शहरों में घर खरीदना हुआ महंगा; पंचकूला सहित कई शहरों में EDC में 10% बढ़ोतरी, 1 जनवरी 2026 से लागू

चंडीगढ़/पंचकूला: हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। राज्य सरकार ने पंचकूला सहित प्रदेश के 46 शहरों में बाह्य विकास शुल्क (EDC) में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। संशोधित दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं, जिससे फ्लैट, प्लॉट और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की कीमतों में सीधा इजाफा तय माना जा रहा है।

सरकार डेवलपर्स से यह शुल्क प्रोजेक्ट क्षेत्र में सड़क, पेयजल, बिजली आपूर्ति और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए लेती है।

निवेशक और खरीदारों पर पड़ेगा सीधा असर
बढ़ी हुई EDC का सीधा बोझ अब घर खरीदारों और निवेशकों पर पड़ेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में आमतौर पर डेवलपर्स अतिरिक्त लागत को प्रोजेक्ट की कीमत में जोड़ देते हैं।
इस बढ़ोतरी का असर आवासीय, कमर्शियल, औद्योगिक और कंबाइंड लैंड यूज़ वाले सभी प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा, जिससे हरियाणा में प्रॉपर्टी पहले से अधिक महंगी हो जाएगी।

पंचकूला और गुरुग्राम में कितनी बढ़ी EDC
पंचकूला:
आवासीय प्लॉट कॉलोनी: 39 लाख रुपये प्रति एकड़
ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी: 1.26 करोड़ रुपये प्रति एकड़
गुरुग्राम:
प्लॉटेड कॉलोनी: 1.37 करोड़ रुपये प्रति एकड़
ग्रुप हाउसिंग (400 व्यक्ति/एकड़): 5.49 करोड़ रुपये प्रति एकड़
ग्रुप हाउसिंग (300 व्यक्ति/एकड़): 4.12 करोड़ रुपये प्रति एकड़

हाई पोटेंशियल एरिया में सबसे ज्यादा असर
सरकार ने फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोहना और ग्वाल पहाड़ी को हाई पोटेंशियल जोन घोषित किया है।
यहां नई दरें इस प्रकार होंगी:
प्लॉटेड कॉलोनी: 1.23 करोड़ रुपये प्रति एकड़
ग्रुप हाउसिंग (400 PPA): 4.94 करोड़ रुपये प्रति एकड़
ग्रुप हाउसिंग (300 PPA): 3.71 करोड़ रुपये प्रति एकड़
इन क्षेत्रों में पहले से ही तेजी से बढ़ रही रियल एस्टेट कीमतों पर अब EDC बढ़ोतरी का अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

मध्यम पोटेंशियल जोन के शहर भी चपेट में
मध्यम पोटेंशियल जोन में शामिल शहरों में भी बढ़ी हुई EDC लागू होगी, जिनमें शामिल हैं:
अंबाला, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, बावल, पलवल, यमुनानगर, धारूहेड़ा, पृथला, गन्नौर और होडल।
इन शहरों में नई दरें:
प्लॉटेड कॉलोनी: 82 लाख रुपये प्रति एकड़
ग्रुप हाउसिंग (400 PPA): 3.29 करोड़ रुपये प्रति एकड़
ग्रुप हाउसिंग (300 PPA): 2.47 करोड़ रुपये प्रति एकड़

हरियाणा सरकार के इस फैसले से जहां इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति मिलने की उम्मीद है, वहीं आम आदमी का घर खरीदने का सपना और महंगा हो गया है। आने वाले दिनों में रियल एस्टेट बाजार में इसका सीधा असर बिक्री और निवेश पर देखने को मिल सकता है।