HARYANA: CM नायब सिंह सैनी ने पेश किया 2026-27 का बजट, कुल आकार ₹2.23 लाख करोड़ “किरत कर, नाम जप, वंड छक” के मंत्र के साथ विकास पर फोकस

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए राज्य के समग्र विकास का रोडमैप रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट ‘किरत कर, नाम जप, वंड छक’ की भावना पर आधारित है, जिसमें मेहनत, ईमानदारी और साझी प्रगति को प्राथमिकता दी गई है।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखा, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है।
वित्तीय स्थिति
राजकोषीय घाटा: ₹40,293.17 करोड़ (GDP का 2.65%)
राजस्व घाटा: 0.87%
प्रभावी राजस्व घाटा: 0.41%
पूंजीगत व्यय: 1.86%
प्रभावी पूंजीगत व्यय: 2.32%
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति संतुलित रखते हुए विकास की गति को तेज करने पर जोर दिया गया है।
कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों को प्राथमिकता
कृषि एवं किसान कल्याण: ₹4,609.88 करोड़ (4.40% वृद्धि)
बागवानी: ₹1,176.91 करोड़ (0.86% वृद्धि)
पशुपालन एवं डेयरी: ₹2,290.57 करोड़ (23.31% वृद्धि)
मत्स्य पालन: ₹242.41 करोड़ (14.84% वृद्धि)
सहकारिता: ₹1,970 करोड़ (70.36% वृद्धि)
सिंचाई क्षेत्र
₹5,614.06 करोड़ से बढ़ाकर ₹6,446.57 करोड़ (14.83% वृद्धि) का प्रस्ताव।
पब्लिक हेल्थ
₹5,469.22 करोड़ से बढ़ाकर ₹5,912.02 करोड़ (8.10% वृद्धि)।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश
मौलिक शिक्षा: ₹10,855.48 करोड़ (9.79% वृद्धि)
माध्यमिक शिक्षा: ₹7,862.41 करोड़ (11.98% वृद्धि)
उच्चतर शिक्षा: ₹4,197.38 करोड़ (6.06% वृद्धि)
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और ईएसआई के लिए कुल ₹14,007.29 करोड़ का प्रावधान, जो पिछले वर्ष से 21.73% अधिक है।
वर्ष 2024-25 के वास्तविक खर्च ₹9,426.67 करोड़ और 2025-26 के ₹10,539.96 करोड़ के मुकाबले 2026-27 का आवंटन 32.89% अधिक है।
खेल एवं युवा सशक्तिकरण
₹1,603.75 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,200.63 करोड़ (37.22% वृद्धि)।
उद्योग एवं श्रम
उद्योग एवं वाणिज्य: ₹1,950.92 करोड़ (46.93% वृद्धि)
श्रम विभाग: ₹91.80 करोड़ (2.39% वृद्धि)
कर संग्रह का लक्ष्य
अबकारी एवं कराधान विभाग के लिए वर्ष 2026-27 में ₹77,950 करोड़ का राजस्व लक्ष्य प्रस्तावित, जो पिछले लक्ष्य से 13.24% अधिक है।
ऊर्जा विभाग
₹6,379.63 करोड़ से बढ़ाकर ₹6,868 करोड़ (7.66% वृद्धि)।
लोक निर्माण (भवन व सड़कें)
₹4,830.73 करोड़ से बढ़ाकर ₹5,893.66 करोड़ (22% वृद्धि)।
परिवहन एवं उड्डयन
क्षेत्रीय परिवहन: ₹3,542.79 करोड़ (5.82% वृद्धि)
नागरिक उड्डयन: ₹573.34 करोड़ (86.91% वृद्धि)
ग्रामीण व शहरी विकास
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास: ₹8,703.75 करोड़ (22.88% वृद्धि)
शहरी स्थानीय निकाय: ₹6,240.97 करोड़ (23.01% वृद्धि)
नगर एवं ग्राम नियोजन: ₹556.61 करोड़ (50.05% वृद्धि)
सभी के लिए आवास: ₹2,424.39 करोड़ (31.74% वृद्धि)
पर्यटन व पर्यावरण
पर्यटन एवं विरासत: ₹380.80 करोड़ (105.46% वृद्धि)
पर्यावरण, वन एवं प्राकृतिक संसाधन: ₹741.55 करोड़ (31.90% वृद्धि)
गृह व राजस्व विभाग
गृह विभाग: ₹8,475.01 करोड़ (7.21% वृद्धि)
राजस्व विभाग बजट: ₹4,024.28 करोड़ (84.53% वृद्धि)
राजस्व लक्ष्य: ₹19,500 करोड़ (17.8% वृद्धि)
सामाजिक क्षेत्र
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति: ₹2,558.61 करोड़
समाज कल्याण: ₹17,250.72 करोड़ (15.74% वृद्धि)
महिला एवं बाल विकास: ₹2,263.29 करोड़ (14.91% वृद्धि)
अन्य प्रमुख विभाग
सूचना एवं जनसम्पर्क: ₹439.71 करोड़ (4.31% वृद्धि)
कला एवं संस्कृति: ₹132 करोड़ (76% वृद्धि)
खान एवं भू-विज्ञान: ₹164.16 करोड़ (15.50% वृद्धि)
विदेश सहयोग: ₹10.43 करोड़ (67.41% वृद्धि)
सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण: ₹178.14 करोड़ (58.93% वृद्धि)
नागरिक संसाधन सूचना: ₹422.78 करोड़ (220.04% वृद्धि)
विकास, संतुलन और समावेश पर जोर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह बजट राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, किसानों, युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त करने तथा बुनियादी ढांचे को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
वर्ष 2026-27 का यह बजट हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दर्शाता है।