चंडीगढ़। हरियाणा में एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष Bhupinder Singh Hooda ने राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गैस की भारी कमी से आम जनता बुरी तरह परेशान है और सरकार कालाबाजारी को रोकने में नाकाम साबित हुई है।
चंडीगढ़ में अपने आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में घरेलू और कमर्शियल दोनों प्रकार के एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे लोगों की रसोई पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ही रसोई गैस के दाम बढ़ाकर लोगों पर आर्थिक बोझ डाला गया और अब सिलेंडरों की किल्लत ने आम परिवारों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
हुड्डा ने मांग की कि हाल ही में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को तुरंत वापस लिया जाए और उपभोक्ताओं को समय पर पर्याप्त गैस उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करते हुए घरेलू व कमर्शियल गैस की सप्लाई तुरंत बहाल करने की भी मांग की।
उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग सभी जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई जगहों पर ऑनलाइन बुकिंग बंद हो गई है या बुकिंग के बावजूद सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे। लोग घंटों इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शादी-विवाह के सीजन में यह समस्या और गंभीर हो गई है। जिन परिवारों में विवाह समारोह चल रहे हैं, उन्हें मेहमानों के भोजन और अन्य व्यवस्थाओं में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कमर्शियल सिलेंडरों की कमी के कारण होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और कैटरिंग व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं। कई जगहों पर कालाबाजारी के चलते सिलेंडर कई गुना अधिक कीमत पर बेचे जा रहे हैं।
हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ गैस की कमी से इनकार कर रही है, जबकि दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर सप्लाई बाधित है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति लगभग ठप हो चुकी है और घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी में भी भारी देरी हो रही है। सरकार न तो स्थिति की स्पष्ट जानकारी दे रही है और न ही कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई कर रही है।
एसवाईएल मुद्दे पर भी साधा निशाना
एसवाईएल नहर के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि हरियाणा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जीत हासिल कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस फैसले को लागू कराने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, फिर भी इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा।
सरसों खरीद में देरी पर भी उठाए सवाल
सरसों खरीद में देरी को लेकर भी हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर खरीद प्रक्रिया में देरी कर रही है ताकि किसान अपनी फसल निजी एजेंसियों को कम दाम पर बेचने को मजबूर हों और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ न मिल सके।
उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की नीतियां किसानों को एमएसपी से वंचित करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।











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