हरियाणा मंत्रिमंडल के सभी 7 फैसलों पर लगी मुहर, 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र; नई लैंड पूलिंग नीति-2026 को मंजूरी

ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य, अवैध विदेश भर्ती और डंकी रूट पर लगेगी रोक; टीडीआर नीति में भी बदलाव, जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की भर्ती के नियम संशोधित

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 3 नवम्बर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। बैठक में कुल सात एजेंडे रखे गए और सभी को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का भी निर्णय लिया।
बैठक में युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी रोकने, ट्रैवल एजेंटों के कामकाज को नियमित करने, भूमि विकास योजनाओं को गति देने और शिक्षा विभाग में भर्ती नियमों में बदलाव सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

ट्रैवल एजेंटों के लिए पंजीकरण अनिवार्य, धोखाधड़ी और मानव तस्करी पर लगेगी रोक
मंत्रिमंडल ने हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2026 को मंजूरी प्रदान की। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल एजेंटों, अवैध विदेश भर्ती, मानव तस्करी और डंकी रूट जैसी गैरकानूनी गतिविधियों से बचाना है।
नए नियम लागू होने के बाद प्रदेश में ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय करने वाले सभी नए और पहले से कार्यरत एजेंटों के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक नए कार्यालय अथवा शाखा के लिए अलग से पंजीकरण कराना पड़ेगा। इसके अलावा प्रत्येक सेवा श्रेणी के लिए भी अलग पंजीकरण आवश्यक होगा।
इन सेवा श्रेणियों में पासपोर्ट सेवाएं, टूर एवं ट्रैवल एजेंसी सेवाएं, स्टडी वीजा कंसल्टेंसी और टिकटिंग सेवाएं शामिल हैं।
नियमों के अनुसार पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र तीन वर्ष तक वैध रहेगा।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत ट्रैवल एजेंटों की जिला-वार सूची और उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र अंत्योदय सरल पोर्टल के साथ-साथ गृह विभाग और पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे विदेश जाने की योजना बनाने वाले युवा एजेंट की वैधता की जांच कर सकेंगे।

जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की भर्ती के नियमों में संशोधन
मंत्रिमंडल ने हरियाणा एजुकेशनल कॉलेज कैडर (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1986 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की।
संशोधित नियमों के तहत अब जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान विषयों के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
सीधी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त कॉलेज में प्रयोगशाला सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।
वहीं, पदोन्नति के लिए 10+2 या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के साथ नियमित नियुक्ति के बाद प्रयोगशाला सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया है।
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तय की गई है। इस संशोधन से भर्ती प्रक्रिया के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्तें स्पष्ट होंगी।

टीडीआर नीति में बदलाव, अब दूसरे विकास क्षेत्रों में भी हो सकेगा प्रमाणपत्रों का उपयोग
मंत्रिमंडल ने 16 नवंबर, 2021 को अधिसूचित हस्तांतरणीय विकास अधिकार (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स-टीडीआर) नीति में संशोधनों को मंजूरी दी।
इसमें टीडीआर प्रमाणपत्र के मूल्यांकन की गणना के फार्मूले में बदलाव किया गया है। अब भूमि का मूल्यांकन आवेदन जमा करने की तिथि पर लागू औसत कलेक्टर दर के आधार पर किया जाएगा।
इसी प्रकार जिस स्थान पर टीडीआर का उपयोग किया जाना है, वहां की भूमि का मूल्यांकन भी आवेदन जमा करने की तिथि पर लागू औसत कलेक्टर दर के अनुसार होगा।
संशोधित फार्मूला उन सभी लंबित आवेदनों पर भी लागू होगा, जिनमें टीडीआर उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति नहीं दी गई है और उपयोग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी प्रदान नहीं की गई है।
इस नीति में एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए टीडीआर प्रमाणपत्रों के उपयोग का दायरा बढ़ाया गया है। अब इन प्रमाणपत्रों का उपयोग उसी विकास योजना के साथ-साथ प्रदेश की किसी भी कम संभावित विकास योजना में भी किया जा सकेगा।
पहले टीडीआर प्रमाणपत्रों का उपयोग केवल उसी विकास योजना तक सीमित था, जिसके लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया था। नए संशोधन से भूमि मालिकों और विकास कार्यों से जुड़े पक्षों को अधिक विकल्प मिल सकेंगे।

नई लैंड पूलिंग नीति-2026 को मंजूरी, भू-मालिकों और विकास एजेंसी को मिलेगा 50-50 प्रतिशत हिस्सा
मंत्रिमंडल ने नई भूमि एकत्रीकरण नीति (लैंड पूलिंग पॉलिसी)-2026 को भी मंजूरी प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाना है।
नई नीति के तहत स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार परियोजना के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा भू-मालिकों को और शेष 50 प्रतिशत हिस्सा विकास एजेंसी को दिया जाएगा।
भू-मालिकों को मिलने वाले 50 प्रतिशत हिस्से में से पात्रता के अनुसार कुछ हिस्सा वाणिज्यिक स्थलों के रूप में भी दिया जाएगा।
नीति के तहत भू-मालिकों को आवंटित किए जाने वाले विकसित भूखंडों का न्यूनतम आकार भी निर्धारित किया गया है।
* आवासीय भूखंड: न्यूनतम 100 वर्ग मीटर।
* संस्थागत भूखंड: न्यूनतम 500 वर्ग मीटर।
* औद्योगिक भूखंड: न्यूनतम 250 वर्ग मीटर।
इसके अलावा भूमि अधिकार प्रमाणपत्र (लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट) धारकों को अपने प्रमाणपत्र आपस में जोड़कर बड़े आकार के विकसित भूखंड प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करने की सुविधा भी दी गई है।

भू-मालिकों को चार साल तक मिलेगी आर्थिक सहायता
नई नीति में भू-मालिकों को आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति एकड़ प्रति वर्ष एक लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
यह राशि भूमि में दिए गए योगदान के अनुपात में चार वर्ष तक देय होगी। इसकी गणना भूमि की बिक्री विलेख (सेल डीड) के पंजीकरण की तिथि से की जाएगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य विकास परियोजनाओं के दौरान भू-मालिकों को आर्थिक सहारा देना और भूमि एकत्रीकरण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

629 गौशालाओं को 86.95 करोड़ रुपये की सहायता

पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौशालाओं के विकास और गौवंश संरक्षण के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार गौशालाओं के विकास और गौवंश संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी उद्देश्य से गौशालाओं को चारे की व्यवस्था और शेड निर्माण के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि गत दिवस प्रदेश की 629 गौशालाओं को 86 करोड़ 95 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। सरकार का प्रयास है कि गौशालाओं में गौवंश के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों और उनके रखरखाव की व्यवस्था मजबूत की जा सके।

26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र
मंत्रिमंडल की बैठक में संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय भी लिया गया। इस विशेष सत्र के माध्यम से संविधान के महत्व, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल सात एजेंडे प्रस्तुत किए गए और सभी को मंजूरी दी गई। इन फैसलों को प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था, युवाओं की सुरक्षा, भूमि विकास, रोजगार संबंधी नियमों और गौवंश संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।