जिला कैथल में अवैध कॉलोनियों का फैलता जाल, जमीन पर प्लॉटिंग, फाइलों में सन्नाटा ?

कलायत और कैथल में कृषि भूमि पर प्लॉट काटे जाने की शिकायतें, सरकारी कर्मचारियों की कथित भूमिका और विभागीय कार्रवाई पर उठे सवाल

कानून के रखवाले या कॉलोनी कारोबार के कथित खिलाड़ी, शिक्षा राजस्व के कुछ मुलाजिमों पर उठे गंभीर सवाल !

निजी कृषि जमीन की खरीद फरोख्त का फर्रुखाबादी खेल

डॉ. राजिंदर छाबड़ा/देवभूमि कलायत
वरिष्ठ पत्रकार

कैथल/कलायत, 14 नवंबर 2026। जनपद का शहर कैथल, कलायत के क्षेत्रों में कृषि भूमि पर प्लॉट काटे जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि जिले में अनधिकृत कॉलोनियों का विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ है। यह प्रक्रिया बेरोकटोक निरंतर जारी हैं।
कैथल के जींद बाईपास, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज मार्ग, अंबाला रोड सहित नगर परिषद के कई इलाकों में कुकरमुतों की तरह की गई प्लॉटिंग की शिकायतें उठ रही हैं। चश्मदीदों के मुताबिक इन स्थानों पर बड़े पैमाने पर मिट्टी भराव के साथ साथ निर्माण कार्य जारी हैं।
कलायत में चंडीगढ़ हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग और शहर के अंदरुनी हिस्सों में भी कृषि भूमि पर भूखंड काटे जाने की जानकारी सामने आई है। संभावित खरीदारों को राष्ट्रीय राजमार्ग, उपमंडल मुख्यालय, बिजली निगम कार्यालय, आईटीआई और बाईपास की निकटता बताकर आकर्षित किए जाने की शिकायतें हैं।

जनता का प्रश्न कार्रवाई किसकी जिम्मेदारी ?

यह मामला केवल प्लॉटों की वैधता तक सीमित नहीं है। स्थानीय सूत्रों ने कुछ सरकारी कर्मियों की कथित कारोबारी गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। दावा है कि कुछ मुलाजम प्रतिनियुक्ति पर दूसरे स्थानों पर सेवाएं देते हुए भी कैथल अथवा हरियाणा के अन्य जिलों में कथित कॉलोनी कारोबार से जुड़े हो सकते हैं।
प्रतिनियुक्ति पर होना अपने आप में किसी अनियमितता का प्रमाण नहीं है। लेकिन यदि लिखित शिकायतें, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, भुगतान का रिकॉर्ड या कारोबारी संबंध सामने रखे गए हैं तो सक्षम एजेंसी को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। सरकारी पद, प्रभाव और तैनाती किसी को भी जांच से ऊपर नहीं रखते।

बाड़ खेत की रखवाली करे यह जरूरी है। बाड़ ही खेत खाने लगे तो जांच और भी जरूरी हो जाती है। जिला जींद से कैथल में हाल के वर्षों में प्रवास करने वाले कुछ सरकारी मुलाजम की कैथल जिला में अकूत संपदा की रजिस्ट्री व कृषि भूखंडों की खरीददारी चर्चा में हैं। काबिले जिक्र हैं कि राजस्व व शिक्षा विभाग में कार्यरत यह लोग प्रदेश भाजपा के कदावर नेता को अपना सरपरस्त व अपरोक्ष हिस्सेदार बताते आये हैं।

जांच एजंसियों को इन तथाकथित दावों को एक चुनोती के तौर पर खंगालना जरूरी हैं। जिला कैथल मे अवैध प्लाटिंग का सरेआम मंच सजा हैं। इस मंच के नेपथ्य में राज्य शिक्षा व राजस्व विभाग के जीवंत इन किरदारों की भूमिका की जांच तात्कालिक तौर से जरूरी हैं। जिला कैथल व प्रान्त के अन्य इलाकों में इन लोगों द्वारा खड़े किये डम्मी खरीददार चाहे व रिश्तेदार हो अथवा नजदीकी या अन्य कोई और वे केवल कठपुतली हैं। हालिया व विगत कुछ वर्षों में इन लोगों द्वारा जमीन की खरीद फरोख्त ,अवैध प्लाटिंग का मुद्दा ईडी,आयकर विभाग,राज्य सर्तकता विभाग के साथ साथ अन्य दूसरी जांच एजंसियों के पटल तक पहुंच सकता हैं। यह डम्मी खरीददार शायद अनिभिज्ञ हैं की कानून का हाथ असली किरदारों के साथ उनकी गर्दन तक पहुंचना तय हैं।

कितनी कॉलोनियां चिह्नित, कितनों पर कार्रवाई?

स्थानीय सूत्रों का दावा है कि पूरे कैथल जिले में अनधिकृत कॉलोनियों का फैलाव बड़े पैमाने पर हुआ है। इसमें गुहला,चीका राजौंद के साथ कुछ अन्य छोटे कस्बे भी अछूते नहीं हैं। यह सिलसिला अनवरत जारी है। जिला प्रशासन और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग सार्वजनिक करें कि जिले में कितनी कॉलोनियां चिह्नित की गईं। कितने स्थलों का निरीक्षण हुआ। कितने नोटिस जारी किए गए। कितने मामलों में वैधानिक कार्रवाई या अभियोजन किया गया।
हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत जहां यह कानून लागू होता है वहां कोई वैधानिक छूट नहीं है। कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस की निर्धारित विधिक प्रक्रिया व व्यवस्था है। अधिनियम की धारा 7 बिना लाइसेंस कॉलोनी के प्लॉटों के हस्तांतरण, हस्तांतरण के समझौते, विज्ञापन या राशि लेने पर रोक लगाती हैं।
खरीदारों को भी केवल मौखिक आश्वासनों या सरकारी संस्थानों की निकटता देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। संबंधित विभाग स्पष्ट करें कि जमीन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए स्वीकृत है और वहां प्लॉट बेचना कानूनी रूप से अनुमत है या नहीं।

कथित “किंगपिन” और राजनीतिक पहुंच के दावों की जांच हो

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कैथल में एक व्यक्ति कथित कॉलोनी कारोबार का “किंगपिन” बताया है। उसके बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि वह बिरादरी के आयोजनों और राजनीतिक संपर्कों के जरिये अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है तथा 2029 के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की कोशिश में जुटा है। यह भी आरोप है कि वह राज्य और केंद्र के सत्ता केंद्रों तक पहुंच का दावा कर लोगों या विभागों पर प्रभाव डालने का प्रयास करता है। भूमि सौदों, भुगतान, फर्मों और साझेदारियों, विभागीय फाइलों तथा स्वीकृतियों की जांच से वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। यदि राजनीतिक पहुंच का दावा करके खरीदारों को प्रभावित करने या अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालने की कोशिश हुई है तो उस पहलू की भी प्रमाणों के आधार पर जांच होनी चाहिए। निसंदेह
बिरादरी के आयोजन सामाजिक मेलजोल का हिस्सा हैं। लेकिन यदि किसी आयोजन का इस्तेमाल कथित कारोबार को वैध दिखाने, खरीदारों को प्रभावित करने या सरकारी कार्रवाई रोकने के लिए हुआ हो तो यह जांच का विषय है। सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक संपर्क कानून का कवच नहीं बन सकते।

मिट्टी, धूल, रास्ते और पेड़ों पर भी जवाब चाहिए

खनन विभाग और जिला स्तरीय टास्क फोर्स मौके पर जांच कर स्पष्ट करें कि मिट्टी उठाने की गतिविधि जमीन समतल करने की है या खनिज की खुदाई और परिवहन की। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुरूप पर्यावरणीय क्षति का आकलन और मुआवजे की कार्रवाई भी रिकॉर्ड पर लाई जाए।
यदि मुख्य मार्ग पर नया रास्ता या कट इस्तेमाल हो रहा है तो जिम्मेदार विभाग उसकी अनुमति की स्थिति बताए। पेड़ों की कटाई की शिकायतों पर वन विभाग जांच करे। धूल और वायु गुणवत्ता को लेकर दावे अनुमान से नहीं बल्कि प्रमाणित और दिनांकित निगरानी आंकड़ों से किए जाने की भी अविलंब जरूरत हैं।

परिपेक्ष्य में रोम जल रहा हैं और नीरो बंसी बजा रहा हैं ! क्या विभाग भी इसी भूमिका में हैं ?

जब कलायत उपमंडल व कैथल लघु सचिवालय के आसपास ही शिकायतें उठ रही हों तो लोगों का विभागों से यह पूछना स्वाभाविक है कि अब तक कितने स्थलों का निरीक्षण हुआ। क्या पाया गया और आगे क्या कार्रवाई की गई। उनकी मांग हैं कि डीटीपी, खनन और जिला प्रशासन संयुक्त निरीक्षण करें और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें।

शिकायतें सामने हैं, जमीनी धरातल पर गतिविधियां दिख रही हैं, फिर विभागीय कार्रवाई का ब्यौरा कहां है?

यदि सब कुछ नियमों के अनुसार है तो दस्तावेज सामने रखकर संदेह दूर किया जाए। यदि उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई दिखाई दे। चुप्पी से न जमीन वैध साबित होती है न प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म होती है।

कैथल जिले की चिह्नित कॉलोनियों, लाइसेंस और कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक किया जाए। लिखित शिकायत या दस्तावेजों के आधार पर संबंधित कर्मचारियों की भूमिका, संभावित हितों के टकराव और संपत्ति की जांच सक्षम एजेंसी से कराई जाए। कैथल के साथ अन्य जिलों में बताए जा रहे कथित नेटवर्क की भी भूमि और भुगतान के रिकॉर्ड के आधार पर जांच हो। सवाल किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराने का नहीं बल्कि कानून का समान रूप से पालन कराने का है। प्रशासन रिकॉर्ड खोले, निरीक्षण करे और जवाब दे। क्योंकि सार्वजनिक जमीन, खरीदारों की गाढ़ी कमाई और सरकारी जवाबदेही, तीनों को अफवाहों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

कभी कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन ने सरकारी अनुमति के बिना सत्यमंगलम वनक्षेत्र व इसके आस पास के इलाकों से चंदन के पेड़ों की कटाई और तस्करी के जरिए वर्षों तक कर्नाटक व तमिलनाडु की राज्य सरकारों की कानून व्यवस्था को चुनौती दी थी। आज यदि कृषि भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति प्लॉटिंग, कथित तौर पर खरीदारों को जाल में फंसाने और इस नेटवर्क के सूत्रधारों संग कुछ सरकारी कर्मचारियों द्वारा बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह भी कानून और शासन के लिए गंभीर चुनौती है। सवाल उठता है की क्या हरियाणा प्रदेश के जिला कैथल में अवैध कॉलोनी कारोबार के नाम पर नए ‘वीरप्पनो’ का पुनर्जन्म हो रहा है ? इस आशंका का उत्तर भाषणों या दावों से नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच, भूमि और भुगतान के रिकॉर्ड तथा ठोस विभागीय कार्रवाई से मिलना अब आम जनता के लिए नितांत जरूरी हैं।