चंडीगढ़ प्रशासन का ई-आवास पोर्टल बना सफेद हाथी! सरकारी मकान आवंटित करने के बाद मरम्मत की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं अधिकारी

24 अगस्त को आवंटित मकान की बदहाली दूर करवाने के लिए अगस्त से नवंबर तक विभागीय अधिकारियों के चक्कर काट रहा जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में तैनात एएलओ गुरदीप सिंह;

जेई, एसडीओ और कार्यकारी अभियंता तक लगा चुका गुहार, फिर भी समस्या जस की तस

सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग के बीच फंसा मरम्मत का मामला, एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का आरोप; छत, रसोई, स्नानघर, टाइल्स और पानी की पाइपों की खराब हालत के बीच आधे-अधूरे मकान में रहने को मजबूर आवंटी

आवंटन आदेश में 14 दिन से अधिक की मोहलत नहीं देने की शर्त, लेकिन मकान को रहने योग्य बनाने की जिम्मेदारी किसकी? सरकारी आवासों के आवंटन से पहले निरीक्षण और ई-आवास पोर्टल की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
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बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 13 नवम्बर। चंडीगढ़ प्रशासन का ई-आवास पोर्टल (e-House Accommodation Management System) सरकारी कर्मचारियों को आवास आवंटित करने की व्यवस्था को ऑनलाइन और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है, लेकिन सरकारी मकानों की वास्तविक स्थिति और उनकी मरम्मत से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण को लेकर इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें सरकारी मकान आवंटित होने के बाद आवंटी को उसकी बुनियादी कमियां दूर करवाने के लिए कई महीनों से इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि शिकायत जेई से लेकर एसडीओ और कार्यकारी अभियंता तक पहुंचने के बावजूद मरम्मत का काम पूरा होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
मामला सेक्टर-22 स्थित सरकारी मकान नंबर 308 का है, जिसे चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने 24 अगस्त 2026 को गुरदीप सिंह को आवंटित किया था। गुरदीप सिंह जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में एएलओ (असिस्टेंट लॉ ऑफिसर) के पद पर तैनात हैं। मकान आवंटित होने के बाद जब उन्होंने उसका निरीक्षण किया तो छत, रसोई, टाइल्स, स्नानघरों, पानी की पाइपों और लकड़ी के दरवाजों सहित कई हिस्सों में खामियां सामने आईं।
इसके बाद उन्होंने मकान की मरम्मत के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत दी। लेकिन आरोप है कि अगस्त से शुरू हुई यह कवायद नवंबर तक भी विभागीय स्तर पर समाधान तक नहीं पहुंच पाई। अब स्थिति यह है कि मकान की कमियां दूर करवाने के बजाय आवंटी को अलग-अलग अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

24 अगस्त को आवंटन, 3 सितंबर को ही लिखनी पड़ी शिकायत
दस्तावेजों के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने कार्यालय आदेश संख्या 2026/HAC/3658 दिनांक 24 अगस्त 2026 के तहत गुरदीप सिंह को सेक्टर-22 स्थित मकान नंबर 308 आवंटित किया था। यह टाइप-10 (पुरानी श्रेणी)/टाइप-IV (नई श्रेणी) का भूतल स्थित सरकारी मकान है।
इससे पहले गुरदीप सिंह सेक्टर-24बी स्थित ऑफिसर अपार्टमेंट के मकान नंबर 1532 में रह रहे थे। नए मकान के आवंटन के साथ उन्हें पुराना मकान खाली करने की प्रक्रिया भी पूरी करनी थी।
लेकिन नए मकान की हालत देखकर उन्हें मरम्मत के लिए विभाग का रुख करना पड़ा। उन्होंने 3 सितंबर 2026 को कार्यकारी अभियंता और मेंटेनेंस अधिकारी, सीपी डिवीजन नंबर-3, सेक्टर-16-डी को लिखित पत्र देकर मकान की खामियों की जानकारी दी और जल्द निरीक्षण करवाकर मरम्मत कराने की मांग की।

छत से लेकर रसोई और स्नानघर तक खामियां
गुरदीप सिंह की लिखित शिकायत में मकान की कई गंभीर कमियों का उल्लेख किया गया है। उनके अनुसार मकान की छत और रसोई में काफी नुकसान है। कई स्थानों पर टाइल्स टूटी हुई हैं और स्नानघरों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है।
मकान में वॉशबेसिन तक उपलब्ध नहीं होने की बात शिकायत में कही गई है। इसके अलावा पानी की कई पाइपें क्षतिग्रस्त हैं। भूतल पर लगे लकड़ी के दरवाजों की स्थिति भी खराब बताई गई है।
ये ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं, जिनका किसी भी आवास में ठीक होना जरूरी है। ऐसे में सवाल यह है कि जब मकान आवंटित किया गया तो इन कमियों को पहले दूर क्यों नहीं करवाया गया? क्या मकान को आवंटन से पहले रहने योग्य घोषित करने के लिए कोई निरीक्षण किया गया था?

जेई, एसडीओ और कार्यकारी अभियंता तक पहुंची फरियाद, फिर भी समाधान नहीं
इस मामले में सबसे गंभीर पहलू विभागीय स्तर पर शिकायत के समाधान को लेकर सामने आ रहा है। गुरदीप सिंह के अनुसार, उन्होंने मकान की मरम्मत के लिए संबंधित जेई, एसडीओ और कार्यकारी अभियंता स्तर तक अपनी समस्या पहुंचाई है।
इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित समाधान नहीं मिला। उनका कहना है कि मकान की मरम्मत को लेकर सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों से जुड़े अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी को लेकर स्पष्टता नहीं बन पा रही है। एक पक्ष दूसरे विभाग या विंग की जिम्मेदारी बताता है, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से अलग दलील दी जाती है।
इस तरह मरम्मत का मामला विभागीय समन्वय के अभाव में उलझता दिखाई दे रहा है। आवंटी के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर मकान की अलग-अलग कमियों को दूर करवाने की जिम्मेदारी किस अधिकारी या विंग की है।
यदि किसी मकान में सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों तरह के कार्यों की जरूरत है तो संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय बनाकर संयुक्त निरीक्षण और मरम्मत की कार्ययोजना तैयार करना विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन शिकायतकर्ता को ही अलग-अलग अधिकारियों के बीच अपनी समस्या लेकर जाना पड़े तो व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

आधे-अधूरे मकान में रहने की मजबूरी
सरकारी मकान का आवंटन किसी कर्मचारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है, ताकि वह बिना परेशानी के परिवार सहित रह सके। लेकिन यहां स्थिति इसके उलट बताई जा रही है।
मकान आवंटित होने के बाद भी आवश्यक मरम्मत पूरी नहीं होने के कारण आवंटी को अधूरी और खराब सुविधाओं के बीच रहने की परेशानी उठानी पड़ रही है। छत, रसोई, पानी की पाइपों, स्नानघरों और दरवाजों जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़ी कमियों का असर सीधे दैनिक जीवन पर पड़ता है।
एक सरकारी अधिकारी को अपने ही विभागीय तंत्र से आवंटित मकान की मरम्मत करवाने के लिए महीनों तक गुहार लगानी पड़े तो यह सरकारी आवासों के रखरखाव की व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत को दर्शाता है।

आवंटन आदेश की शर्त भी चर्चा में, मरम्मत के लिए 14 दिन की मोहलत नहीं
इस पूरे प्रकरण में चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी की ओर से जारी आवंटन आदेश की शर्त नंबर-2 भी महत्वपूर्ण है।
आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि आवंटित मकान में मरम्मत की कमी होने के आधार पर आवंटी को निर्धारित 14 दिनों से अधिक समय तक भौतिक कब्जा लेने के लिए अतिरिक्त मोहलत नहीं मिलेगी।
यानी आवंटी के लिए मकान का कब्जा लेने की समयसीमा तय है, लेकिन यदि आवंटित मकान में मरम्मत की जरूरत है तो उसे पूरा करवाने की जिम्मेदारी किस स्तर पर और कितने समय में सुनिश्चित होगी, यह बड़ा सवाल है।
एक तरफ आवंटी पर निर्धारित समय में आवास लेने और पुराने मकान को खाली करने की शर्तें लागू हैं, वहीं दूसरी तरफ नए आवास में बुनियादी सुविधाओं की कमी दूर करवाने के लिए उसे लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

ई-आवास पोर्टल पर आवंटन की सुविधा, लेकिन शिकायतों के समाधान का क्या?
चंडीगढ़ प्रशासन ने ई-आवास पोर्टल के माध्यम से सरकारी आवासों के आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है। इससे आवेदन, आवंटन और आवास प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से संचालित करने की सुविधा मिलती है।
लेकिन इस मामले ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ऑनलाइन आवंटन व्यवस्था के साथ मकानों की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण और मरम्मत संबंधी शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण की भी कोई प्रभावी व्यवस्था है?
सिर्फ मकान आवंटित कर देना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि आवंटित आवास में बिजली, पानी, छत, रसोई, स्नानघर और अन्य जरूरी सुविधाएं इस्तेमाल करने योग्य हों। यदि मकान में कमियां हैं तो संबंधित इंजीनियरिंग विंग को उनकी जिम्मेदारी तय करके मरम्मत करवानी चाहिए।
इस मामले में यह भी जांच का विषय है कि मकान नंबर 308 का आवंटन करने से पहले उसकी स्थिति का निरीक्षण किया गया था या नहीं। यदि निरीक्षण हुआ था तो शिकायत में बताई गई कमियां उस समय सामने क्यों नहीं आईं? और यदि मकान की स्थिति पहले से खराब थी तो आवश्यक मरम्मत पूरी किए बिना आवंटन क्यों किया गया?

अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की जरूरत
सेक्टर-22 के मकान नंबर 308 का मामला सरकारी आवासों के रखरखाव की व्यवस्था के सामने कई सवाल खड़े करता है। क्या सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग के बीच समन्वय की कमी के कारण मरम्मत कार्य अटक रहे हैं? क्या शिकायतों की निगरानी के लिए कोई जवाबदेही तय है? क्या आवंटित मकानों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है?
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई आवंटी लिखित शिकायत देकर मकान की खामियों की जानकारी दे चुका है और मामला जेई, एसडीओ तथा कार्यकारी अभियंता तक पहुंच चुका है, तो फिर समाधान में देरी क्यों हो रही है?
अब जरूरत इस बात की है कि चंडीगढ़ प्रशासन का इंजीनियरिंग विभाग इस मकान का संयुक्त निरीक्षण करवाए, सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों की अलग-अलग जिम्मेदारी तय करे तथा मरम्मत पूरी करने के लिए समयसीमा निर्धारित करे।
फिलहाल यह मामला ई-आवास पोर्टल के माध्यम से मकान आवंटित करने और आवंटन के बाद उसकी देखरेख सुनिश्चित करने के बीच की खाई को उजागर कर रहा है। अब देखना होगा कि चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में हस्तक्षेप कर गुरदीप सिंह को राहत दिलाते हैं या सरकारी मकानों की मरम्मत के लिए आवंटियों को इसी तरह विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते रहेंगे।