चंडीगढ़ में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक महिला कर्मचारियों की कैब में अकेले यात्रा पर रोक, सुरक्षा गार्ड या पुरुष सहकर्मी जरूरी

डीएम ने बीपीओ, कॉल सेंटर, कॉरपोरेट और मीडिया संस्थानों के लिए जारी किए सख्त आदेश; कैब में जीपीएस लगाना और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य

12 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगे आदेश, महिला कर्मचारी को घर तक छोड़ना होगा, सुरक्षित पहुंचने की पुष्टि मिलने तक कैब चालक को वहीं रुकना होगा

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़। शहर में बीपीओ, कॉल सेंटर, कॉरपोरेट कार्यालयों, मीडिया संस्थानों और अन्य कंपनियों में देर रात तक काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत नए आदेश जारी करते हुए रात के समय महिला कर्मचारियों के आवागमन के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध अनिवार्य कर दिए हैं।
प्रशासन के आदेश के अनुसार, रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक महिला कर्मचारियों को कैब में अकेले चालक के साथ यात्रा नहीं कराई जा सकेगी। ऐसी कैब में सत्यापित सुरक्षा गार्ड या पुरुष सहकर्मी की तैनाती जरूरी होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को उनके घर तक सुरक्षित छोड़ना और उनके घर पहुंचने की पुष्टि होने तक कैब को मौके पर रोके रखना भी संबंधित संस्थान की जिम्मेदारी होगी।

कर्मचारियों और कैब चालकों का रखना होगा पूरा रिकॉर्ड
जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बीपीओ, कॉल सेंटर, कॉरपोरेट हाउस, मीडिया हाउस, कंपनियों और विभिन्न संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनमें बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आए युवक-युवतियां काम करते हैं। कई संस्थान चौबीसों घंटे संचालित होते हैं और कर्मचारियों को लाने-ले जाने के लिए अनुबंध पर कैब सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।
प्रशासन के संज्ञान में आया है कि इन कैब चालकों और परिवहन सेवाओं से जुड़े लोगों की निगरानी तथा सत्यापन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से कर्मचारियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। इसी को देखते हुए सभी संबंधित संस्थानों को अपने कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, कैब चालकों और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियां जरूरत पड़ने पर यह रिकॉर्ड प्राप्त कर सकेंगी।

रात में महिला कर्मचारी को अकेले नहीं ले जा सकेगी कैब
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के बीच महिला कर्मचारी को कैब में अकेले यात्रा नहीं कराई जाएगी। प्रत्येक ऐसी कैब में सत्यापित सुरक्षा गार्ड अथवा पुरुष सहकर्मी की तैनाती करनी होगी। संस्थानों को कैब का मार्ग इस तरह निर्धारित करना होगा कि महिला कर्मचारी को न तो सबसे पहले कैब में बैठाया जाए और न ही सबसे आखिर में उतारा जाए।

घर पहुंचने तक कैब चालक की रहेगी जिम्मेदारी

महिला कर्मचारियों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। कैब चालक को महिला कर्मचारी को उसके घर तक छोड़ना होगा। घर पहुंचने के बाद महिला कर्मचारी जब फोन के माध्यम से अपने सुरक्षित पहुंचने की पुष्टि करेगी, तभी कैब वहां से रवाना हो सकेगी।
यदि किसी महिला कर्मचारी का घर ऐसे स्थान पर है जहां तक कैब जाने के लिए मोटर योग्य सड़क उपलब्ध नहीं है, तो रात के समय सत्यापित सुरक्षा गार्ड या पुरुष सहकर्मी को उसके साथ पैदल घर तक जाना होगा और उसके सुरक्षित पहुंचने की पुष्टि करनी होगी।

कैब में जीपीएस लगाना अनिवार्य
प्रशासन ने सभी संबंधित संस्थानों को कर्मचारियों के परिवहन में इस्तेमाल होने वाली कैब में जीपीएस प्रणाली लगवाने के निर्देश दिए हैं। इससे वाहनों की आवाजाही और निर्धारित मार्ग पर नजर रखी जा सकेगी।
कैब चालकों को रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति को बैठाने, निर्धारित मार्ग से भटकने या अन्य संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए संस्थानों को प्रभावी निगरानी व्यवस्था बनानी होगी। यदि चालक या यात्री की कोई संदिग्ध गतिविधि सामने आती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी।

लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों से ही लें सुरक्षा कर्मी
आदेश में कहा गया है कि संस्थान सुरक्षा गार्डों और अन्य अनुबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति जहां तक संभव हो, लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से करें। इसके अलावा नियमित और अनुबंध पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों के पिछले रिकॉर्ड और पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना भी अनिवार्य होगा।

उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्यवाही
जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने आपात स्थिति को देखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया है। आदेश सार्वजनिक रूप से जारी किया गया है और इसके उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
13 नवंबर 2026 को जारी यह आदेश 14 नवंबर 2026 की मध्यरात्रि से लागू हो गया है और 12 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा। इसके दायरे में चंडीगढ़ के सभी संबंधित बीपीओ, कॉल सेंटर, कॉरपोरेट हाउस, मीडिया संस्थान, कंपनियां, फर्म और अन्य ऐसे संगठन आएंगे, जो अपने कर्मचारियों को कैब के माध्यम से लाने-ले जाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं।