टेंडर का खेल: चंडीगढ़ प्रशासन ने 24 अगस्त 26 को किया सरकारी मकान आवंटित, 10 दिन बाद ही खस्ताहाल हालत को लेकर अधिकारी ने लगाई मरम्मत की गुहार

सेक्टर-22 के मकान नंबर 308 में छत और रसोई क्षतिग्रस्त, पानी की पाइपें खराब, स्नानघर और टाइल्स की हालत भी दयनीय;
जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में एएलओ के पद पर तैनात गुरदीप सिंह ने कार्यकारी अभियंता और मेंटेनेंस अधिकारी को लिखा पत्र

आवंटन आदेश में स्पष्ट शर्त: मकान में मरम्मत की कमी होने के आधार पर कब्जा लेने के लिए 14 दिन से अधिक की मोहलत नहीं मिलेगी;

सरकारी आवासों की मरम्मत और आवंटन से पहले निरीक्षण की व्यवस्था पर उठे सवाल

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 13 नवम्बर। चंडीगढ़ प्रशासन के सरकारी आवासों के आवंटन और उनके रखरखाव की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ताजा मामला चंडीगढ़ के सेक्टर-22 स्थित सरकारी मकान नंबर 308 से जुड़ा है। खास बात यह है कि चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने 24 अगस्त 2026 को यह मकान आवंटित किया था, लेकिन आवंटन के महज 10 दिन बाद ही मकान की खस्ताहाल स्थिति को लेकर संबंधित अधिकारी को मरम्मत के लिए लिखित शिकायत देनी पड़ी। शिकायत में बिजली, मकान की छत, रसोई, टाइल्स, स्नानघरों, पानी की पाइपों और लकड़ी के दरवाजों में गंभीर कमियां होने की बात कही गई है। यहां तक कि मकान में वॉशबेसिन तक उपलब्ध नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

दस्तावेजों के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन के Accommodation Management System के तहत हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने कार्यालय आदेश नंबर 2026/HAC/3658 दिनांक 24 अगस्त 2026 जारी कर जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में एएलओ (असिस्टेंट लॉ ऑफिसर) के पद पर तैनात गुरदीप सिंह को सेक्टर-22 स्थित मकान नंबर 308 आवंटित किया था। यह टाइप-10 (पुरानी श्रेणी)/टाइप-IV (नई श्रेणी) का मकान है, जो भूतल पर स्थित है।
आवंटन आदेश में गुरदीप सिंह का पदनाम एएलओ, प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज, चंडीगढ़ दर्ज है। उन्हें इससे पहले सेक्टर-24बी स्थित ऑफिसर अपार्टमेंट के मकान नंबर 1532 को खाली कर नए आवंटित मकान का कब्जा लेना था।
लेकिन नए मकान की वास्तविक स्थिति सामने आने के बाद मरम्मत का मामला अधिकारियों तक पहुंच गया।

3 सितंबर को कार्यकारी अभियंता को लिखा पत्र

गुरदीप सिंह ने 3 सितंबर 2026 को कार्यकारी अभियंता और मेंटेनेंस अधिकारी, सीपी डिवीजन नंबर-3, सेक्टर-16-डी, चंडीगढ़ को पत्र लिखकर मकान की खराब स्थिति से अवगत करवाया। पत्र में उन्होंने बताया कि सेक्टर-22 स्थित आवंटित मकान की छत और रसोई में गंभीर नुकसान है और इनकी तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि मकान के कई हिस्सों की स्थिति खराब है। छत, फर्श पर लगी टाइल्स और स्नानघरों में भी मरम्मत की जरूरत है। इसके अतिरिक्त मकान में वॉशबेसिन उपलब्ध नहीं है और कई स्थानों पर पानी की पाइपें क्षतिग्रस्त हैं।
पत्र में भूतल पर लगे लकड़ी के दरवाजों की खराब स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। गुरदीप सिंह के अनुसार, इन कमियों के कारण मकान में रहने में काफी असुविधा हो सकती है। साथ ही मकान की सुरक्षा और उचित रखरखाव पर भी इसका असर पड़ सकता है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया कि मकान का जल्द निरीक्षण करवाकर आवश्यक नवीनीकरण, मरम्मत और रखरखाव का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाए।

आवंटन आदेश की शर्त और मकान की खराब स्थिति का सवाल
इस पूरे मामले में चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी आवंटन आदेश की एक शर्त भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। आदेश की शर्त नंबर-2 में स्पष्ट लिखा गया है कि आवंटित मकान में मरम्मत की कमी होने के आधार पर आवंटी को निर्धारित 14 दिनों की अवधि से अधिक समय तक भौतिक कब्जा लेने के लिए कोई अतिरिक्त मोहलत नहीं मिलेगी।
यानी आवंटन आदेश में मकान की मरम्मत संबंधी कमी को कब्जा लेने की समयसीमा बढ़ाने का आधार नहीं माना गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब किसी कर्मचारी को सरकारी मकान आवंटित किया जाता है तो क्या आवंटन से पहले उसकी स्थिति का समुचित निरीक्षण नहीं होना चाहिए? क्या मकान की बुनियादी सुविधाओं और मरम्मत संबंधी जरूरतों को पूरा करवाने के बाद ही उसे आवंटित नहीं किया जाना चाहिए?
यदि मकान में छत, रसोई, पानी की पाइपों, स्नानघरों और दरवाजों जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याएं मौजूद हैं तो आवंटी को कब्जा लेने के बाद इन कमियों के लिए अलग से शिकायत क्यों करनी पड़ रही है?

आवंटन के साथ पुराने मकान को खाली करने की शर्त भी
हाउस अलॉटमेंट कमेटी के आदेश में गुरदीप सिंह को सेक्टर-24बी स्थित ऑफिसर अपार्टमेंट का मकान नंबर 1532 खाली करने का निर्देश भी दिया गया है। आदेश में सरकारी आवास आवंटन नियम, 1996 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के तहत विभिन्न शर्तें लागू की गई हैं।
इन शर्तों में आवंटन स्वीकार करने, निर्धारित अवधि में कब्जा लेने, पात्रता बनाए रखने और मकान खाली करते समय बिजली-पानी के अंतिम बिलों तथा लाइसेंस फीस के बकाया का भुगतान करने संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि आवंटी आवंटन स्वीकार नहीं करता या स्वीकार करने के बाद निर्धारित समय में मकान में नहीं रहता तो उसे एक वर्ष तक नया आवंटन नहीं मिलेगा। इसी तरह निर्धारित 21 दिनों के भीतर आवास परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने पर उसी श्रेणी में दोबारा आवास परिवर्तन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

सरकारी मकानों की मेंटेनेंस व्यवस्था पर फिर उठे सवाल
यह मामला चंडीगढ़ में सरकारी मकानों के रखरखाव की व्यवस्था को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकारी आवासों की मरम्मत के लिए इंजीनियरिंग विभाग के अलग-अलग डिवीजन जिम्मेदार हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है कि आवंटन के समय मकान की स्थिति और उसमें मौजूद कमियों की जानकारी स्पष्ट हो तथा आवश्यक मरम्मत समय पर करवाई जाए।
विशेषकर जब किसी मकान में छत, रसोई, पानी की पाइपों और स्नानघरों जैसी बुनियादी सुविधाओं में खराबी हो तो उसे दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
इस मामले में अब मुख्य सवाल यह है कि 24 अगस्त को आवंटित किए गए मकान का निरीक्षण आवंटन से पहले किया गया था या नहीं? यदि निरीक्षण किया गया था तो मरम्मत की जरूरतों को पहले क्यों नहीं पूरा किया गया? और यदि निरीक्षण नहीं हुआ तो सरकारी आवासों के आवंटन की प्रक्रिया में मकानों की वास्तविक स्थिति जांचने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है?
फिलहाल गुरदीप सिंह की ओर से 3 सितंबर को दिए गए पत्र में मकान की कमियों को दूर करने और प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करवाने की मांग की गई है। संबंधित अधिकारियों की ओर से इस शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी उपलब्ध दस्तावेजों में नहीं है। अब देखना होगा कि इंजीनियरिंग विभाग इस मामले में कब तक निरीक्षण और मरम्मत की कार्रवाई पूरी करता है।