चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के स्मॉल फ्लैट धारकों को दीपावली का तोहफा, ब्याज पर मिलेगी बड़ी राहत

करीब 14 हजार आवंटियों और उनके परिवारों को होगा फायदा, लगभग 20 करोड़ रुपये की ब्याज माफी की सिफारिश; जीपीए हस्तांतरण नीति भी छह महीने के लिए होगी लागू

रमेश गोयत
चंडीगढ़, 3 नवंबर। चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के स्मॉल फ्लैट धारकों और किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना के लाइसेंसधारकों को दीपावली से पहले बड़ी राहत देने की तैयारी की है। लंबे समय से बकाया लाइसेंस शुल्क और ब्याज के बोझ से परेशान हजारों परिवारों को राहत देने के लिए बोर्ड ने एकमुश्त ब्याज माफी योजना को मंजूरी देने की सिफारिश की है। इस योजना के तहत करीब 20 करोड़ रुपये की ब्याज राशि माफ करने का प्रस्ताव है, जिससे लगभग 14 हजार आवंटियों और उनके परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही बोर्ड ने वर्ष 2016 की जीपीए हस्तांतरण नीति को संशोधनों के साथ दोबारा लागू करने, एआरएचसी फ्लैटों के लाइसेंस शुल्क में राहत देने और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि तथा दीपावली उपहार बढ़ाने का भी फैसला किया है।
इन फैसलों को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के निदेशक मंडल की 435वीं बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एवं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष एच. राजेश प्रसाद ने की। हालांकि, इन प्रस्तावों को अंतिम रूप से लागू करने के लिए चंडीगढ़ के प्रशासक की मंजूरी आवश्यक होगी।

14 हजार परिवारों को ब्याज माफी का लाभ मिलने की उम्मीद

स्मॉल फ्लैट्स योजना-2006 और एआरएचसी योजना के तहत फ्लैट प्राप्त करने वाले अनेक लाइसेंसधारक लंबे समय से बकाया लाइसेंस शुल्क जमा नहीं कर पाए हैं। समय पर भुगतान नहीं होने के कारण मूल बकाया राशि के साथ ब्याज और अन्य देनदारियों का बोझ भी बढ़ता चला गया। इसके चलते कई परिवार आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। कुछ मामलों में भुगतान नहीं करने के कारण लाइसेंस भी रद्द किए जा चुके हैं।
आवंटियों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने एकमुश्त ब्याज माफी योजना की सिफारिश की है। इसके तहत स्मॉल फ्लैट्स योजना-2006 और एआरएचसी योजना के लाइसेंसधारकों को राहत मिलेगी। खास बात यह है कि भुगतान न करने के कारण जिन लाइसेंसधारकों के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं, उन्हें भी प्रस्तावित योजना में शामिल किया गया है।
बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार, इस योजना के तहत लगभग 20 करोड़ रुपये की ब्याज राशि माफ करने की सिफारिश की गई है। इससे करीब 14 हजार आवंटियों और उनके परिवारों को राहत मिलने की संभावना है।
एकमुश्त या किस्तों में जमा कर सकेंगे बकाया राशि
ब्याज माफी का लाभ लेने के लिए लाइसेंसधारकों को 31 अक्टूबर 2026 तक की समस्त बकाया देय राशि का भुगतान करना होगा। आवंटी यह भुगतान एकमुश्त अथवा किस्तों में कर सकेंगे।
हालांकि, भुगतान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2027 से पहले पूरी करनी होगी। यदि किसी आवंटी के लाइसेंस की अवधि इससे पहले समाप्त हो रही है तो उसे लाइसेंस अवधि समाप्त होने से पहले भुगतान करना होगा। यानी दोनों में से जो समय सीमा पहले आएगी, उसके अनुसार बकाया राशि जमा करनी होगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य आवंटियों को ब्याज के अतिरिक्त बोझ से राहत देने के साथ-साथ बोर्ड की बकाया राशि की वसूली को भी सुगम बनाना है।

छह महीने के लिए दोबारा लागू होगी जीपीए हस्तांतरण नीति

बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बोर्ड ने वर्ष 2016 की जीपीए (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी) हस्तांतरण नीति को संशोधनों के साथ दोबारा लागू करने की मंजूरी दी है।
इस फैसले से उन आवंटियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पहले किसी कारणवश इस नीति का लाभ नहीं उठा पाए थे। बोर्ड ने इसे एकबारगी अपवाद के रूप में छह महीने की सीमित अवधि के लिए लागू करने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
हालांकि, इस नीति का लाभ सभी प्रकार के जीपीए मामलों में नहीं मिलेगा। यह केवल उन जीपीए पर लागू होगी, जो 11 अक्टूबर 2011 से पहले निष्पादित किए गए थे।
इस कटऑफ तिथि का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा सूरज लैंप मामले में दिए गए आदेशों के अनुरूप किया गया है। इसका उद्देश्य पुराने जीपीए दस्तावेजों से जुड़े पात्र मामलों को नीति के दायरे में लाना है।
यह निर्णय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो लंबे समय से जीपीए के आधार पर संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े मामलों के समाधान की मांग कर रहे थे।

एआरएचसी के करीब 2 हजार फ्लैटों का लाइसेंस शुल्क होगा कम
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने एआरएचसी योजना के अंतर्गत आवंटित फ्लैटों के मासिक लाइसेंस शुल्क को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला किया है। इस योजना के तहत सेक्टर-52 और सेक्टर-56 में पहले प्री-फैब्रिकेटेड आश्रयों में रहने वाले लोगों को लगभग 2,000 फ्लैट आवंटित किए गए थे।
इन फ्लैटों का मासिक लाइसेंस शुल्क 3,000 रुपये निर्धारित किया गया था। दूसरी ओर, स्मॉल फ्लैट्स योजना-2006 के तहत आवंटियों से केवल 800 रुपये प्रतिमाह लाइसेंस शुल्क लिया जाता है।
दोनों योजनाओं के लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति और आवासीय जरूरतों को देखते हुए एआरएचसी आवंटी लंबे समय से लाइसेंस शुल्क को स्मॉल फ्लैट्स योजना के बराबर करने की मांग कर रहे थे।
अब बोर्ड ने इस मांग पर विचार करते हुए कुछ विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों को स्मॉल फ्लैट्स योजना-2006 के समान लाइसेंस शुल्क देने की मंजूरी दी है।

इन श्रेणियों के लोगों को मिलेगी विशेष राहत
बोर्ड के निर्णय के अनुसार, एआरएचसी योजना के तहत आवंटित फ्लैटों में रहने वाले निम्नलिखित पात्र लाभार्थियों से स्मॉल फ्लैट्स योजना-2006 के बराबर लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा।
ऐसे गरीब लाभार्थी जिनकी सभी स्रोतों से सकल वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से कम है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राथमिकता परिवार कार्डधारक।
दिव्यांगजन।
निराश्रित व्यक्ति।
विधवाएं।
इस फैसले से पात्र परिवारों पर हर महीने पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। खासकर कम आय वाले परिवारों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को इससे सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों का भी बढ़ाया दीपावली उपहार
निदेशक मंडल की बैठक में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के लिए भी राहत भरा फैसला लिया गया। बोर्ड ने वर्ष 1985 से कर्मचारियों को दी जा रही अनुग्रह राशि और दीपावली उपहार की राशि में वृद्धि करने को मंजूरी दी है।
इससे कर्मचारियों को भी त्योहार के अवसर पर आर्थिक लाभ मिलेगा। बोर्ड ने कर्मचारियों से जुड़े इस प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी प्रदान की।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के निदेशक मंडल की 435वीं बैठक में वित्त सचिव दिप्रवा लाकड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. कार्तिकेयन, सहायक संपदा अधिकारी खुशप्रीत कौर, मुख्य वास्तुकार राजीव मेहता और मुख्य अभियंता सी.बी. ओझा उपस्थित रहे।
इसके अलावा निदेशक मंडल के गैर-सरकारी सदस्य बलबीर सिंह ढोल, विनोद जोशी और शक्ति प्रकाश देवशाली, सीएचबी के सचिव सौरभ कुमार अरोड़ा तथा मुख्य अभियंता जसविंदर सिंह भी बैठक में शामिल हुए।

प्रशासक की मंजूरी के बाद लागू होंगे फैसले
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की ओर से लिए गए इन फैसलों को स्मॉल फ्लैट्स और एआरएचसी योजना के आवंटियों के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है। विशेष रूप से ब्याज माफी और लाइसेंस शुल्क में राहत से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, बोर्ड की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित सभी उपाय चंडीगढ़ के प्रशासक की मंजूरी मिलने के बाद ही प्रभावी होंगे। अंतिम स्वीकृति के दौरान निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ही इनका क्रियान्वयन किया जाएगा।
इसलिए आवंटियों को योजना के औपचारिक रूप से लागू होने और इसके विस्तृत नियमों की अधिसूचना का इंतजार करना होगा।