हरियाणा की खबरे; जनसमस्याओं की अनदेखी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में, गुरुग्राम में विभिन्न अधिकारियों पर लिया एक्शन

गलत प्रॉपर्टी आईडी बनाने पर दो अधिकारियों की तीन माह तक 50 प्रतिशत सैलरी काटने, चार्जशीट और एनसीआर से बाहर तबादले के निर्देश

सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता व्यवस्था की होगी जांच, गुरुग्राम और मानेसर के सभी आठ जोन में कमेटियां एक माह में सौंपेंगी रिपोर्ट

नागरिक से दुर्व्यवहार पर नगर निगम पटवारी को निलंबित करने , सड़क के जीर्णोद्धार कार्य में लापरवाही पर लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता की एक माह की सैलरी काटने के निर्देश

गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक 15 परिवादों में से 11 का मौके पर निपटारा

सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना मंजूर, दिसंबर 2027 तक 400 से अधिक स्कूलों को मिलेंगे नए भवन – मुख्यमंत्री

आमजन की समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सरकार की प्राथमिकता – मुख्यमंत्री

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 4 नवंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत दिसंबर 2027 के अंत तक 400 से अधिक सरकारी स्कूलों को नए भवन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं मिलें। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी बुधवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान एक स्कूल के भवन के जीर्णोद्धार से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए दी।

बैठक में कुल 15 परिवाद सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 11 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि शेष 4 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों में की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना और उन्हें निर्धारित समय-सीमा में बेहतर, सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाना सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उसका त्वरित एवं प्रभावी निवारण सुनिश्चित किया जाए।

गलत प्रॉपर्टी आईडी बनाने पर सम्बंधित अधिकारियों की सैलरी काटने तथा चार्जशीट करने के निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर परिषद पटौदी-जटौली मंडी क्षेत्र से संबंधित एक शिकायत की सुनवाई करते हुए गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनाने तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं की अनदेखी के मामले को गंभीरता से लिया। जांच में सामने आया कि तत्कालीन बिल्डिंग इंस्पेक्टर और म्युनिसिपल इंजीनियर ने सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बगैर प्रॉपर्टी आईडी बनाई थीं। मुख्यमंत्री ने ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने पर दोनों अधिकारियों की तीन माह तक 50 प्रतिशत सैलरी काटने, उनके चार्जशीट करने तथा हरियाणा के एनसीआर जिलों से बाहर तबादला करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यों में लापरवाही और नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमजन के हितों से जुड़े मामलों में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता व्यवस्था की होगी जांच, एक माह में रिपोर्ट सौंपेंगी कमेटियां

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता एवं रखरखाव से जुड़ी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए। उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के माध्यम से प्रत्येक जोन में तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने को कहा, जिसमें एक सरकारी अधिकारी भी शामिल होगा। ये कमेटियां गुरुग्राम नगर निगम के छह तथा मानेसर नगर निगम के दो जोन में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति और साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में सार्वजनिक शौचालयों के बेहतर रखरखाव और नियमित स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी।

नागरिक से दुर्व्यवहार के मामले में मुख्यमंत्री सख्त, नगर निगम गुरुग्राम के पटवारी को निलंबित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में एक नागरिक की शिकायत पर सुनवाई करते हुए नगर निगम गुरुग्राम के पटवारी द्वारा गलत व्यवहार किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया। शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार की बात सामने आने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की जिम्मेदारी है। सरकारी कार्यालयों में अपने कार्यों के लिए आने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार या उनकी शिकायतों की अनदेखी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी।

सड़क के जीर्णोद्धार कार्य में लापरवाही पर लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता की एक माह की सैलरी काटने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सड़क के जीर्णोद्धार कार्य में लापरवाही बरतने और निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किए जाने से संबंधित शिकायत पर सुनवाई करते हुए मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के संबंधित कार्यकारी अभियंता की एक माह की सैलरी काटने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण एवं जीर्णोद्धार से जुड़े कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विकास कार्यों की नियमित निगरानी करें।

इस अवसर पर शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डी. एस ढेसी, जीएमडीए के सीईओ पी.सी मीणा, सीपी शिवास कविराज, डीसी उत्तम सिंह, एचएसवीपी की प्रशासक वैशाली सिंह, मानेसर के निगम आयुक्त प्रदीप सिंह, मुख्यमंत्री के ओएसडी तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक विवेक कालिया, एडीसी सोनू भट्ट, सीटीएम ज्योति नागपाल, भाजपा के गुरुग्राम महानगर के जिला अध्यक्ष अजीत यादव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

बड़ा कदम: एसटीपी के आसपास दुर्गंध दूर करने के लिए 24 प्लांटों पर लगेंगे एक्टिवेटेड कार्बन सिस्टम, 3,865.806 लाख रुपये होंगे खर्च : मंत्री रणबीर गंगवा

सचिवालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने ली विभाग की अहम समीक्षा बैठक, किसानों की शिकायतों और ट्रीटेड वेस्ट वाटर की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

प्रदेशभर के एसई, एक्सईएन और एसडीओ वर्चुअल माध्यम से जुड़े, 25 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की हुई सर्कलवार समीक्षा

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 4 नवंबर- सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के आसपास फैलने वाली दुर्गंध से अब लोगों और किसानों को राहत दिलाने की तैयारी है। हरियाणा में ट्रीटेड वेस्ट वाटर की दुर्गंध कम करने के लिए 24 एसटीपी पर एक्टिवेटेड कार्बन आधारित सिस्टम लगाए जाएंगे। इस पर करीब 3,865.806 लाख रुपये रुपये खर्च होने का अनुमान है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एसटीपी के आसपास दुर्गंध की समस्या को गंभीरता से लेते हुए ट्रीटेड पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाएं और किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करें।

मंत्री रणबीर गंगवा हरियाणा सिविल सचिवालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 25 करोड़ रुपये और इससे अधिक लागत वाली प्रमुख परियोजनाओं की सर्कलवार समीक्षा की गई। विभाग की अतिरिक्त सचिव रेणु सोगन, इंजीनियर-इन-चीफ देवेंद्र दहिया सहित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे, जबकि प्रदेशभर के अधीक्षक अभियंता (एसई), कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) और उपमंडल अभियंता (एसडीओ) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

मंत्री गंगवा ने कहा कि एसटीपी के आसपास दुर्गंध फैलने और ट्रीटेड वेस्ट वाटर की गुणवत्ता को लेकर किसानों और स्थानीय लोगों की शिकायतें सामने आती रहती हैं। विभाग यह सुनिश्चित करे कि ट्रीटमेंट के बाद पानी की गुणवत्ता बेहतर हो और उसके उपयोग से आसपास के लोगों को परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को एक्टिवेटेड कार्बन आधारित व्यवस्था से संबंधित कार्यों को गंभीरता से आगे बढ़ाने तथा किसानों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इस कार्य के लिए प्रदेश में 25 एसटीपी चिह्नित किए गए हैं। इनकी कुल उपचार क्षमता 230.5 एमएलडी है। इन एसटीपी में प्रतिदिन करीब 171.13 एमएलडी सीवरेज पहुंचता है। इनमें से 24 एसटीपी में एक्टिवेटेड कार्बन की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस पर करीब 3,865.806 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है।

इन क्षेत्रों में लगाए जाएंगे एक्टिवेटेड कार्बन सिस्टम

विभाग की योजना के तहत अंबाला सर्कल के छछरौली, पिंजौर के माणकपुर और बराड़ा के मौजगढ़ रोड स्थित एसटीपी में एक्टिवेटेड कार्बन सिस्टम लगाने की तैयारी है। हिसार सर्कल में हिसार के ऋषि नगर, राजगढ़ रोड, कैमरी रोड और सातरोड, हांसी में लालपुरा रोड, भिवानी रोड, नारनौंद में हांसी-जीन्द रोड, जींद सर्कल में हांसी रोड, पुराना हांसी रोड और नरवाना रोड, जुलाना में सीएचसी के नजदीक तथा सफीदों के गांव रामपुरा स्थित एसटीपी भी इस योजना में शामिल हैं।

इसी प्रकार सिरसा सर्कल में फतेहाबाद के खराती खेड़ा रोड, फतेहाबाद में भट्टू रोड, भूना में कुलां रोड, भिवानी सर्कल में भिवानी के दादरी रोड और धाना रोड, सिवानी में तोशाम रोड तथा लोहारू में श्मशान घाट के नजदीक स्थित एसटीपी पर भी यह व्यवस्था स्थापित करने की तैयारी है। इन स्थानों पर एक्टिवेटेड कार्बन आधारित सिस्टम के जरिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर की दुर्गंध कम करने और उसके पुनः उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा।

स्वच्छ पेयजल के लिए अधिकारी फील्ड में बढ़ाएं निगरानी

बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली प्रमुख परियोजनाओं की सर्कलवार समीक्षा की गई। इस दौरान परियोजनाओं की प्रगति, बजट के उपयोग और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया गया। मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न हो। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना विभाग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। जल जीवन का आधार है और भारतीय परंपरा में भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए विभाग के आला अधिकारी केवल कार्यालयों तक सीमित न रहें, बल्कि नियमित रूप से फील्ड में जाकर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, पानी की गुणवत्ता और चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करें। जहां भी कमी या शिकायत सामने आए, उसका तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मंत्री रणबीर गंगवा बोले: किसानों को परेशानी न हो, पानी की गुणवत्ता पर रखें विशेष नजर

मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर का सिंचाई सहित अन्य कार्यों में दोबारा उपयोग बढ़ाने के लिए उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना जरूरी है। किसानों को इस पानी के इस्तेमाल में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। एसटीपी के आसपास दुर्गंध की समस्या हो या ट्रीटेड पानी की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायत, अधिकारी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लें और समयबद्ध समाधान करें। सरकार का प्रयास है कि सीवरेज के पानी का बेहतर ट्रीटमेंट हो और उसका सुरक्षित एवं उपयोगी पुनः इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके।
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ से जुड़े किसानों को मिलेगी 80% सब्सिडी: कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा
छोटे विक्रेताओं को मिलेगी लाइसेंसिंग में छूट

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़ , 4 नवंबर – हरियाणा में जैविक खेती को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई बजट घोषणा पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने तेज़ी से कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
राणा ने बताया कि ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल से पंजीकृत किसानों को जैविक खाद पर 80 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जैविक खादों की बिक्री को सुलभ बनाने के लिए विक्रेताओं को 5 किलोग्राम तक की छोटी पैकिंग पर बिक्री संबंधी लाइसेंस प्रक्रिया से छूट देने का निर्णय लिया गया है।
श्याम सिंह राणा ने विभागीय कार्रवाई की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM), लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (LFOM) और फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर (PROM) जैसी जैविक खादों की 5 किलोग्राम तक की छोटी पैकिंग तथा 10 मीट्रिक टन तक का स्टॉक रखने वाले डीलरों को लाइसेंसिंग नियमों में ढील देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस पहल से न केवल राज्य में जैविक उत्पादों का उपयोग बढ़ेगा, बल्कि छोटे विक्रेताओं को व्यापार करने में सुगमता होगी और किसानों को भी सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा।

दिवाली पर प्रदेश के अस्पताल अलर्ट मोड पर

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने जारी की विशेष एडवाइजरी

अस्पतालों में बर्न, ईएनटी और इमरजेंसी बेड आरक्षित, डॉक्टर रहेंगे ऑन-कॉल

आतिशबाजी और हादसों के इलाज में नहीं होगी देरी

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़ ,4 नवंबर – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दिवाली पर्व के दौरान अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने के लिए विशेष सलाह जारी की है। त्योहार के समय पटाखों और अन्य हादसों के कारण जलने और सांस संबंधी समस्याओं के मामलों में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए उन्होंने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बर्न-वार्ड अलग से तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।

आपातकालीन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में ब्रोंकोडायलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और बर्न ट्रीटमेंट किट जैसी आवश्यक दवाओं व चिकित्सा आपूर्ति का पहले से ही प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा गया है।

आतिशबाजी या किसी भी प्रकार दुर्घटना के शिकार लोगों का त्वरित इलाज संभव हो सके, इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों में 20 से अधिक बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिवाली के दिन सामान्य दिनों की तुलना में सड़क हादसों, झुलसने और आंखों की चोटों की घटनाओं में इजाफा होता है, जिसे देखते हुए इमरजेंसी विभाग के अलावा नेत्र रोग (ऑप्थैल्मोलॉजी), आर्थोपेडिक और सर्जरी विभागों में भी बेड सुरक्षित रखे जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया है कि नेत्र रोग, आर्थोपेडिक और सर्जरी विशेषज्ञों को अलर्ट मोड और ऑन-कॉल ड्यूटी पर रखा जाए ताकि पीड़ितों को तुरंत और प्रभावी इलाज मिल सके।

दिवाली के दिन किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञों को तैनात रहने का आदेश जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त बर्न मरीजों के लिए पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर, बेड, आई/वी स्टैंड, आई/वी सोलूशन्स और एंटीबायोटिक्स की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

दिवाली पर्व के दौरान चिकित्सा कर्मियों और विशेषज्ञों को शहर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी तथा आई और ईएनटी विशेषज्ञों की टीमें अस्पतालों में मौजूद रहेंगी। वहीं गंभीर मामलों की त्वरित देखभाल के लिए अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू में भी विशेष रूप से बेड आरक्षित किए जाएंगे।